कुणाचे दिवाळे, कुणाची दिवाळी !

‘आला सण मोठा, नाही आनंदाला तोटा,’ असे वर्णन आपण करतो खरं, पण यंदाची दिवाळी काही राजकीय मंडळींसाठी फारशी लाभदायक नाही. विविध राजकीय संकटांचे सावट यंदाच्या दिवाळीवर नक्कीच पडणार आहे. विशेषतः राज्य सरकारमध्ये सहभागी भारतीय जनता पक्ष, एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेना आणि अजितदादा पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष विविध कारणांना यंदाच्या दिवाळीत चिंतातूर झालेले आहेत.

मराठा आरक्षण, हा या सरकार पुढचा सर्वात मोठा चिंतेचा विषय झालेला आहे, यात शंकाच नाही. पण सरकार चालण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते सरकारमधील सर्वाधिक आमदारांचा पक्ष सांभाळणारे भाजप नेते, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देशाच्या राजकारणाचे वळण पुढे काय आहे, या चिंतेने ग्रस्त आहेत. दिवाळी संपल्यानंतर पंधराच दिवसात चार मोठ्या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीचे मतदान संपेल आणि त्या दोन-चार दिवसातच डिसेंबरच्या सुरुवातीला, तिथली मतमोजणीही पार पडेल.

राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, मणिपूर, तेलंगणा या पाच राज्यांपैकी राजस्थानात सरकार येईल का आणि मध्य प्रदेशातील सरकार जाईल का, ही चिंता देशातील सर्वात मोठ्या पक्षाला भेडसावते आहे. छत्तीसगडमध्ये प्रचार ऐन शिगेला पोचलेला असताना आणि वातावरण काँग्रेसच्या बाजूने आहे, असे वाटत असतानाच काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात मोठे व्यक्तीगत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. पण त्याच मतदानावर किती परिणाम होतो हे निकालातच कळणार आहे. भाजपचा मोठा पराभव या पाच विधानसभा निवडणुकीत होणार, असे भाकित राहुल गांधी वारंवार व्यक्त करत आहेत; तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे धुवाधार प्रचार करत आहेत. भाजपाने मोठी ताकद तिथे लावलेली असल्याने राज्यातली मराठ आरक्षणाचा पेटलेला प्रश्न सोडून किंवा थोडा बाजूला ठेवून, उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे छत्तीसगढ मध्यप्रदेश आणि राजस्थानात अनेक ठिकाणी सभा रोड शो करण्यासाठी जात होते. दिल्लीत पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकांनाही त्यांना जावे लागत होते.

तिकडे सरकारमधील उरलेले दोन्ही पक्ष म्हणजे एकनाथ शिंदेंची शिवसेना व अजितदादा पवारांचा राष्ट्रवादी यांच्या पुढे विधानसभा अध्यक्षांपुढे सुरु असणाऱ्या पक्षांतर बंदी कायद्याचा भंग झाल्याबाबतच्या आमदार अपात्रता याचिकांच्या सुनावण्यांचा धडाका सुरु आहे. दिवाळीच्या करंजाही या नेत्यांना धड खाता येणार नाहीत. कारण दिवाळीतही सुनावणीची प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचा विचार विधानभवनात होतो आहे. तिकडे सर्वोच्च न्यायालय दररोज विधानसभाध्यक्षांना धारेवर धरत असल्यामुळे त्यांचाही नाईलाज आहे. या सुनावण्यांचा निकाल काही लागला तरी दिवाळीनंतर पुन्हा राजकीय सुरुंग पेरणी सुरु होणारच आहे. अनेक आपटीबारही फुटणार आहेत.

विरोधी बाजूचे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हेही याच सुनावण्यांमुळे त्रस्त आहेत. संजय राऊत दररोज सरकारमधील नेत्यांच्या नावाने ठाकरेंच्यावतीने खडे फोडत आहेत, शब्दबाण फेकत आहेत. त्यांना उत्तरे देताना नितेश राणेही थकताना दिसत नाहीत. अशा या धुमाळीचा परिणाम दिवालीच्या आतशबाजीवर या पक्षांसाठी नक्कीच होणार आहे.

सरकारच्या अथक प्रयत्नांनंतर आणि मराठा आरक्षणातील आगडोंब शांत करण्याचा तोडगा म्हणून कुणबी मराठा प्रमाणपत्रांच्या वाटपाची मोठी मोहीम शिंदे सरकारने सुरु केली. ती जरांगे पाटलांना आवडली व त्यांनी सरकारची विशेषतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘दिपवाळी सुखाची जाईल’ अशी व्यवस्था केली. त्यांनी उपषण मागे घेतले. पण केवळ मराठवाड्याच्या सात आठ जिल्ह्यांतील पूर्वीच्या निजाम राजवटीतीतल जुनी कागदपत्रे शोधून त्यामधून कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी अशा नोंदी शोधण्यासाठी जी समिती सरकारने नेमली होती तिची व्याप्ती पूर्ण राज्यभरात वाढवल्यामुळे इतर मगास समाज खवळून उठला आहे. या ओबीसी समुदायातील मोठे नेते, प्रकाश शेंडगे, छगन भुजबळ, विजय वड्डेट्टीवार आण चंद्रशेखर बावनकुळे हे विविध राजकीय पक्षांमध्ये जरी असले तरी ओबीसींच्या आरक्षणावर मराठ्यांचे आक्रमण सहन करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. त्यांनी उठावाचा पवित्रा घेतला आहे.

दिवाळीच्या सुट्यांपूर्वीची अखेरची मंत्रीमंडळाची बैठक सरत्या सप्ताहात झाली. त्यातच मंत्रीमंडळात वादाची मोठी ठिणगी पडली. शिंदे सेनेचे शंभुराज देसाई  व दादागटाचे राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ या दोघांमध्ये जाहीर खडाजंगी झाली. भुजबळ ओबीसींच्या बाजूने बोलताना आगीत तेल टाकण्याचे काम करतात, त्यांनी तसे करू नये, अशी दमदाटी देसाईंनी केली. देसाई हे एकनाथ शिंदेंचे निकटवर्ती आहेत. भुजबळही गप्प बसणाऱ्यांतील नाहीत. ते म्हणाले की जोवर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र हा विषय तुम्ही मराठवाड्यापुरता मर्यादित ठेवला होता, तोवर आम्ही त्याला संमती दिली. पण आता तुम्ही राज्यभरात अशा नोंदी शोधताय, हा ओबीसींच्या आरक्षणावर थेट घाला आहे.

मंत्रीमंडळाच्या गेल्या बुधवारी पार पडलल्या बैठकीत नेहमीचे विषय झाल्यानंतर सर्व मंत्र्यांचे पीए, पीएस तसेच विविध विभागांचे सचिव व स्वतः राज्याचे मुख्य सचिव अशा सर्व अधिकाऱ्यांना मंत्रीमंडळ दालनाच्या बाहेर जाण्यास मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी सुचवले. दालनाची दारे बंद झाल्यानंतर आत तासभर खलबते पार पडली. त्यात भुजबळ व देसाईं दोघांनाही दोन्ही नेत्यांनी म्हटले की अशा प्रकारे जाहीर चर्चा होऊ नये. भुजबळांनी असे ठणकावले की मराठ्यांना जे आरक्षण द्यायचे ते स्वतंत्र द्या. ओबीसी म्हणून देऊ नका.

पण इथंच तर पेच आहे. मराठा समाजाला विशेष आर्थिक व समाजिक मागासवर्ग (एसईबीसी) ठरवून राज्य सरकारने २०१३ मध्ये तसेच २०१५ मध्ये दोन वेळा दोन स्वतंत्र कायदे करून आरक्षण दिले. हे आरक्षण ओबीसींच्या सध्याच्या आरक्षणापेक्षा निराळे असे १६ टक्के होते. पण त्यामुळे राज्यातील एकूण मागासवर्गीय आरक्षणाची पन्नास टक्केंची मर्यादा ओलांडली जात होती. २०१३ चा काँग्रेस सरकारने केलेला कायदा, मुंबई उच्च न्यायालयानेच रद्दबातल ठरवला. तर २०१५ चा फडणवीस सरकारचा कायदा उच्च न्यायालयात टिकला पण २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्केंचा निकष मोडतो. तसेच मराठ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाचा पुरेसा तपशील राज्य सरकारकडे नाही या दोन मुद्द्यांवर फडणवीसांनी केलेला कायदाही रद्द केला.

आता पुढे काय हा मोठा प्रश्न उभा होता. मराठा समाजात प्रचंड अस्वस्थता गेली तीन चार वर्षे दाटलेली होती. त्यालाच मनोज जारंगे पाटील या फाटक्या माणसाच्या आंदोलनामुळे संघटित होता आले. एक नवा करकरित नेता मराठा समाजाला मिळाला . हा नेता कोणत्याच राजकीय पक्षाला भीक घालत नाही आणि सरकारी दबावाला वा आमीषाला अजिबात बळीही पडत नाही हे दिसताच सारा गरीब व मध्यमवर्गीय मराठा समाज त्याच्या मागे आज उभा राहिला आहे. अर्थातच मग त्याच्या मागण्यांची दखल राज्य सरकारला घ्यावीच लागली.

एकनाथ शिंदेंचे सरकार उच्चरवाने सांगते आहे की, मराठ्यांना न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणारच, पण ह कसे शक्य आहे, शेवटी हे मराठे आमच्याच आरक्षणात मागील दाराने घुसणार आहेत, अशी भीती ओबीसींना वाटू लागलेली आहे. न्यायलयात टिकणारे स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्या मुद्दयावरच, सर्वोच्च न्ययालयाच्या २०२० मधील निकालाचा पुनर्विचार व्हावा त्यात दुरुस्ती केली जावी, अशी क्युरेटिव्ह याचिका सरकारने दाखल केली आहे. त्या न्यायालयीन लढाईची तयारी करण्यासाठी मराठा समजातीलच तीन निवृत्त न्यायाधीशांची समिती सरकारने नेमली आहे. पण त्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाता म्हणणे मांडण्याच्या आधीच कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रे घाऊक पद्धतीने देण्याची सुरुवात झाल्याने ओबीसी अस्वस्थ झाले आहेत. संतप्तही झाले आहेत. ही सारी चिंता राज्य सरकारची दिवाळी आणि नववर्ष दोन्ही खराब करणारी ठरते आहे.

राजकीय क्षेत्रात दिवाळी सणाचे महत्व पवार कुटुंबासाठी सर्वात मोठे असल्याचे दाखले आपण चित्रफीतींद्वारे व वृत्तपत्रीय लिखामांमधून वारंवार पाहतो, ऐकतो. शरद पवार हे आज कुटुंबप्रमुख आहेत. त्यांचे थोरले बंधु आप्पासाहेब पवार हे जेंव्हा हयात होते  तेंव्हापासून तसेच आई शारदाबाईंच्या पुढाकाराने देशात व परदेशात विखुरलेले तसेच विविध राजकीय पक्षात गेलेले सारे पवार कुटुंब पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यातील काटेवाडी या मूळ गावात एकत्र जमतात ही अनेक दशकांची परंपार आहे.

भाऊबिजेला सुप्रियासुळेंसह आठ-दहा बहिणी अजितदादांना ओवाळतात अशी छायाचित्रे आपण वर्षानुवर्षे पाहतोच आहोत. पण यंदाच्या २०२३ च्या, दिवाळसणावेळी असे कौटुंबिक छायाचित्र निघेल की नाही अशी शंका तयार झाली आहे. कारण अजितदादा पवारांनी सहा महिन्यांपूर्वी शरद पवारांची इच्छा व राजकारण तोडून-फोडून टाकले. स्वतःची निराळी राजकीय वाटचाल सुरु केली. या पूर्वीही पवार कुटुंबात एकाच वेळी एन. डी. पाटलांसारखे शेतकरी कामगार पक्षाचे मोठे नेते आणि शरद पावारांसारखे कट्टर काँग्रेसी नेते हे एकत्र येत होते. पण, यावेळी कुटुंबप्रमुख पवारांना थेट आव्हान देऊन पुतण्या उभा आहे. त्या राजकीय संघर्षात कटुताही येत आहे. दादंची आमदारकी व भगिनी पवार-सुळे यांची खासदारकी धोक्यात आणण्याचा चंग दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते बांधत असताना कटुता तीव्र होणेही अपरिहार्यच आहे.

परवाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत बारामतीत शरद पवारांचा नाही, तर अजितदादांचा डंका वाजला, हेही सुळेंची झोप उडवायला पुरेसे आहे. गेले काही दिवस डेंग्युचे उपचार घेणारे अजितदादा हे रुग्णालयातून जरी घरी आले असले तरी ते दिवाळीत कोणालाच भेटणार नाहीत असे त्यांच्या कार्यालयाने जाहीर केले आहे. पण म्हणून ते दिवाळीत काटेवाडीकडेही फिरकणारच नाहीत असे खरेतर होणार नाही. अर्थात नेमके पवार कुटंबातील सबंध खरोखरीच कती तणावाचे आहेत हे तपासण्यासाठी आपल्याला भाऊबिजेच्या फोटोपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे…