उदारमतवादाकडे युएईची वाटचाल…

इस्लाम राष्ट्र म्हटले की धर्माचा जबरदस्त पगडा असेच चित्र डोळ्यांसमोर येते. परंतु देशाचा कारभार चालवायचा झाल्यास राजकारण, अर्थ आणि समाजकारणापासून धर्म जोडून चालत नाही. राज्यकारभाराची घडी नीट बसवायची झाल्यास धर्माला काटेकोरपणे बाजूलाच ठेवावे लागते. उदारमतवादाच्या क्षीतिजाकडे वाटचाल करणारे नेते म्हणून संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष खलिफा बिन झायेद अल नहयान यांच्याकडे पाहिले गेले. अलिकडे त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या कार्याविषयीचा हा लेख.

    एका मुस्लिम राष्ट्रामध्ये मंदिर बांधले जात आहे आणि यातही तिथल्या सरकार आणि प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. सहकार्य देऊ केले आहे, असे जर का कोणी सांगितले तर ते खरे वाटेल का? केवळ मंदिरच नव्हे तर चर्च गुरुद्वारा, अगदी सिनेगॉग बांधायलाही सरकार आता परवानगी देत आहे. ही तर क्रांतीच झाली म्हणायची. आणि हे सर्व घडतंय एका अरब राष्ट्रात त्या देशाचे नाव आहे ते संयुक्त अरब अमिराती.

    दुबई, शारजा, अबुधाबी ही नावे आपल्याला माहीत झाली ती किक्रेटमुळे आणि गल्फमधील चांगल्या पगाराच्या नोकरीमुळे. सात छोट्या अमिरातींना मिळून एक संयुक्त अरब अमिराती देश बनला आहे. या देशात पेट्रो डॉलर खळखळत होते. या सात अमिराती म्हणजे आपल्याकडील राज्यांसारखीच. अबुधाबी राज्यात तेलाचे मोठे साठे, पण दुबईत त्यामानाने फारच कमी. परंतु दुबईच्या राज्यकर्त्यांनी याचा फार पूर्वीपासूनच विचार केलेला. तेल निर्यातीतून आलेला पैसा त्यांनी अशा पद्धतीने गुंतवायला सुरुवात केली, की वर्षांत त्यांचे तेल निर्यातीवरील अवलंबित्व फार काळ ठेवले नाही. कारण तेलसाठे आज ना उद्या संपणारच किंवा तेलाला पर्यायी इंधनाचे शोध लागू शकतील हे ओळखून त्यांनी अर्थव्यवस्थेची दिशा वळवली.

    आज दुबईच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) हिस्सा बंदर व्यवसाय, पर्यटन आणि व्यापारातून येतो. बदलत्या काळाची पावले ओळखून संयुक्त अरब अमिरात देशांमध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणविषयक बदलांची सुरुवात गेल्या काही वर्षांपासून झाली आहे.

    यातूनच मग मुस्लिम धर्मियांव्यतिरिक्त इतर धर्मीय लोकांना प्रार्थना तसेच उपासना केंद्रे स्थापन करायची परवानगी दिली जाऊ लागली आहे. मुस्लिम रिवाजाप्रमाणे फक्त शुक्रवारी सुट्टी न देता शुक्रवारी दुपारपासून रविवारपर्यंत आता साप्ताहिक सुटी दिली जाते. बिगरमुस्लिम लोकांना अल्कोहोलचे सेवन करण्यास कायदेशीर मान्यता दिली गेली आहे. डुकराचे मांस खाणे इस्लाममध्ये निषिद्ध मानलं जातं. मात्र आता डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये मुस्लिमेतर लोकांसाठी वेगळा विभाग तयार करण्यात आला आहे. तिथे हे सर्व पदार्थ मिळू शकतात.

    हिंदू, ख्रिस्ती वा अन्य धर्मीयांसाठी शरिया कायदा आता बंधनकारक नाही. सिनेमांवरील सेन्सॉरशिप कमी करण्यात आली आहे. अन् पाश्चिमात्य देशांतील थिएटरांत दाखवले जणारे सिनेमे आता इथल्या चित्रपटगृहांत प्रदर्शित केले जात आहेत. यासाठी २१वर्षांवरील नागरिक अशी एक श्रेणी तयार करण्यात आली आहे.

    व्यापारवृद्धीसाठी कामगार कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. परदेशी गुंतवणूक करताना स्थानिकांची त्यात भागीदारी असणे पूर्वी बंधनकारक होते. त्यासंबंधीच्या नियमांत बदल केल जात आहेत. काही वर्षांपूर्वी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इथे निर्माण केल्या जात असलेल्या मंदिराची पायाभरणी केली. आता इथले शेख मंदिराची पाहणी करण्यासाठी जातात. इतकेच नव्हे तर, हिंदू महंतांना आपल्यासोबत तिथली प्रचंड मोठी मशीद दाखविण्यासाठीही घेऊन जातात. हे सगळे दूरदर्शनवर दाखवले जाते.

    ख्रिश्चन धर्मगुरु (पोप) यांनीदेखील या देशाला सदिच्छा भेटी दिल्या आहेत. इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षामुळे संपूर्ण अरब जगत ज्यू धर्मियांविषयी अनेक वर्षे द्वेषभावना बागळून आहे. परंतु आज अमिरातींमध्ये ज्यूंची प्रार्थनास्थळे आहेत. इस्रायलसोबतचे राजकीय संबंध सुधारण्यावर भर दिला जात आहे. अनेक ज्यू व्यापाऱ्यांनी इथे गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. याविषयी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बरीच बोंबाबोंब झाली. पण म्हणून धोरण बदलेले गेले नाही.

    नुकतेच निधन पावलेले संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष खलिफा बिन झायेद अल नहयान यांच्या पाठिंब्याशिवाय हे सुधारणाबादी बदल होणे शक्य नव्हते. ते निवर्तल्यानंतरही सुधारणांचा हा वारु असाच दौडत राहील, अशी आशा आहे.

    सचिन करमरकर

    purvachebaba@gmail.com