स्थानिकांना आरक्षणावर न्यायालयाची फुली !

बेरोजगारी हा मुद्दा भेडसावणारा असतो यात शंका नाही. त्यावर तोडगा काढायचा तर उद्योगस्नेही वातावरणाबरोबरच उद्योगांना आवश्यक कुशल मनुष्यबळविकास आदींवर भर द्यावा लागतो. तर मागणी आणि पुरवठा यात समतोल राखता येतो. हरियाणात उद्योग असूनही बेरोजगारी अधिक असे हे त्रांगडे आहे

    निवडणूक प्रचारात आश्वासनांची खैरात करताना अंमलबजावणीच्या स्तरावर ती व्यावहारिक आहेत का; घटनेच्या तरतुदीत बसणारी आहेत का, याची पडताळणी करावी इतकी काळजी क्वचितच कोणता राजकीय पक्ष घेत असावा. आश्वासने आकर्षक दिसायला हवीत एवढाच काय तो विचार आश्वासने देताना केला जात असावा. जेव्हा प्रत्यक्ष आश्वासन-पूर्तता करण्याची वेळ येते तेव्हा ते धोरणात्मक निर्णय न्यायालयीन कचाट्यात सापडतात. याचे कारण मुळात आश्वासने देताना त्यावर सर्व बाजूंनी विचार केलेला नसतो हे होय. हरियाणा सरकारने खासगी क्षेत्रांत स्थानिकांसाठी ७५ टक्के आरक्षणाचा केलेला कायदा पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविला आहे. बेफिकीरपणा दिलेल्या आश्वासनांची कशी वासलात लागते याचे हे ताजे आणि ज्वलंत उदाहरण. अन्य काही राज्यांत देखील अशाच स्वरूपाचा कायदा करण्यात आला आहे; त्यांनाही न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. तथापि न्यायालयाच्या निकालाकडे केवळ हरियाणा सरकारचा शहाजोगपणा या दृष्टीने पाहणे योग्य ठरणार नाही. त्या सरकारला असा कायदा का करावासा वाटला; तेथील उद्योगांनी त्या कायद्यास विरोध का केला; या सगळ्याचा संबंध बेरोजगारीशी आहे का इत्यादी अनेक कंगोरे या विषयाला असल्याने या निकालाच्या निमित्ताने या प्रश्नाकडे अधिक व्यापकतेने पाहणे गरजेचे.

    स्थलांतरित मजुरांची समस्या किती उग्र आहे याची जाणीव कोरोनाच्या काळात देशाला प्रकर्षाने झाली. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतून स्थलांतरित मजुरांची बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादी राज्यांत परतण्याची उडालेली झुंबड आणि धडपड ही या प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित करणारी होती. हरियाणामध्ये अनेक उद्योग आहेत- तयार कपड्यांच्या (गार्मेंट) उद्योगांपासून वाहन उद्योगांपर्यंत. एवढे असूनही हरियाणामध्ये गेल्या काही वर्षांत बेरोजगारीचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने केलेल्या पाहणीनुसार हरियाणात बेरोजगारीचे प्रमाण जवळपास ३७ टक्के आहे. बेरोजगारीची राष्ट्रीय सरासरी सुमारे साडेआठ टक्के आहे; तेव्हा हरियाणामधील स्थिती गंभीर आहे हे लक्षात येऊ शकेल. हरियाणा सरकारने त्याचे खंडन केले आहे आणि हे प्रमाण ५-६ टक्के आहे असा दावा केला आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार हरियाणामधील बेरोजगारीचे प्रमाण दहा वर्षांपूर्वी सुमारे ३ टक्के होते; त्यात तिपटीने वाढ झाली असून ते आता ९ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. तेव्हा सरकारी आकडे गृहीत धरले तरी हरियाणामधील बेरोजगारी वाढली आहे हे निःसंशय.

    बेरोजगारी हा मुद्दा भेडसावणारा असतो यात शंका नाही. त्यावर तोडगा काढायचा तर उद्योगस्नेही वातावरणाबरोबरच उद्योगांना आवश्यक कुशल मनुष्यबळविकास आदींवर भर द्यावा लागतो. तर मागणी आणि पुरवठा यात समतोल राखता येतो. हरियाणात उद्योग असूनही बेरोजगारी अधिक असे हे त्रांगडे आहे. एका वृत्त संकेतस्थळाने केलेल्या पाहणीनुसार हरियाणातील शिक्षित तरुण स्थलांतरित मजुरांच्या सहवासात काम करण्यास तयार नाहीत तद्वत मजुरांना मिळणाऱ्या तोकड्या पगारात देखील काम करण्यास ते राजी नाहीत. साहजिकच बेरोजगारीच्या प्रमाणात वाढ होते. सरकारी नोकऱ्यांना मर्यादा आहेत. तेव्हा भिस्त खासगी नोकऱ्यांवर. हरियाणात गेल्या निवडणुकीत (२०१९) भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळालेले नव्हते, तेव्हा निवडणुकोत्तर आघाडी जननायक जनता पक्षाशी (जेजेपी) करून मनोहर लाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आले. जेजेपी पक्षाने स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचे आश्वासन गेल्या निवडणुकीत दिले होते. वास्तविक त्या संबंधीचे विधेयक विधासभेत आणण्यास खट्टर यांचा सुरुवातीस विरोध होता असे म्हटले जाते. मात्र आघाडीमध्ये तडजोड करावी लागते; त्यामुळे भाजपने बहुधा त्यास सहमती दर्शविली असावी. त्यानुसार हरियाणा विधानसभेने २०२० सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात संमत केले आणि राज्यपालांनी २०२१ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात त्यावर स्वाक्षरी केल्याने त्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले. २०२२ च्या जानेवारीपासून हा कायदा लागू झाला. या कायदयानुसार खासगी कंपन्या, भागीदारीतील फर्म, विश्वस्त संस्था यात जर दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असतील तर हा कायदा लागू होईल तसेच ज्या पदांना मिळणारे मासिक वेतन तीस हजारांपेक्षा कमी आहे. त्यातील दोन तृतीयांश जागा या स्थानिकांसाठी राखीव करण्याची तरतूद या कायद्यात होती. सुरुवातीस ही मर्यादा ५० हजार ठेवण्यात आली होती; मात्र उद्योगांच्या विरोधानंतर ती ३० हजार करण्यात आली. अर्थात तरीही या कायद्यास खासगी कंपन्यांचा विरोध होताच. परिणामतः हरियाणा उद्योग संघटना, फरिदाबाद उद्योग संघटना इत्यादींनी न्यायालयात धाव घेतली. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने प्रथम या कायद्यास स्थगिती दिली आणि आता दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा कायदाच घटनाबाह्य ठरवत तो रद्दबातल केला आहे.

    उद्योगांचा युक्तिवाद असा होता की स्थानिकांना रोजगार देण्यास त्यांचा प्रत्यवाय नाही; मात्र कुशल मनुष्यबळ हाच उद्योगांचा आधार असतो; ते जेथून मिळेल तेथून घेण्याची मुभा उद्योगांना असावयास हवी. कायदा केला तर त्यातून पूर्वीचे ‘इन्स्पेक्टर राज’ परतेल आणि ते उद्योगांना मारक ठरेल अशी उद्योगांची भूमिका होती. ती रास्त यासाठी की स्थानिकांना रोजगार देणे हे सक्तीचे झाले तर त्यातून उद्यमशीलता वाढण्याऐवजी उदासीनता आणि आत्मसंतुष्टता वाढण्याचा संभव असतो. आपल्याला रोजगार मिळणारच आहे या निर्धास्तपणामुळे आपली गुणवत्ता वाढवून स्पर्धेत टिकण्याची ईर्ष्या कमी होते. उद्योगांना अशा अकुशल फौजेवर भिस्त ठेवता येत नसते. शिवाय स्थानिक राजकारण, त्यातून निर्माण होणारे दबावगट यांचाही परिणाम उद्योगांच्या कारभारावर होत असतो. तयार कपड्यांच्या उद्योगांत कुशल मनुष्यबळ बिहार, झारखंड, बंगाल येथून मिळते; कारण तेथील मजुरांना-कामगारांना या स्वरूपाच्या कामात गती असते. पण ७५ टक्के स्थानिकांना रोजगार ही अट लागू झाली तर उद्योजकांना गाशा गुंडाळावा लागेल अशी भीती उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने देखील हा कायदा रद्दबातल ठरविताना याच स्वरूपाच्या टिप्पणी केल्या आहेत. घटनेत खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची तरतूद नाही हा मूलभूत मुद्दा. त्यामुळे राज्य सरकारला तसा कायदा करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे तो कायदा घटनाबाह्य ठरतो. त्यापलीकडे जाऊन न्यायालयाने म्हटले आहे की हरियाणाने हा कायदा केला; उद्या अन्य राज्य त्याचा कित्ता गिरवतील. अशाने राज्या-राज्यादरम्यान कृत्रिम भिंती उभ्या राहतील जे नागरिक म्हणून असणाऱ्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. कोणत्याही राज्यातून कोणत्याही राज्यात चरितार्थासाठी जाण्याची मुभा आहे; आणि खासगी क्षेत्रांना आरक्षणाचे निर्देश देता येणार नाहीत असा निर्वाळा देत न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला. जेपीपी पक्षाचे नेते आणि हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त सिंह चौटाला यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल अशी घोषणा केली असली तरी तेथे देखील या कायद्यावर वैधतेचे शिक्कामोर्तब होण्याचा संभव कमीच. याचे कारण २०१९ साली आंध्र प्रदेशने देखील असाच कायदा केला होता आणि त्याची सुनावणी उच्च न्यायालयात प्रलंबित असली तरी सकृतदर्शनी हा कायदा घटनाबाह्य ठरू शकतो असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवेल याचा संभव कमी आहे.
    स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी राजकीय पक्ष आग्रही असले तरी त्यासाठी अन्य प्रभावी पर्याय आहेत. स्थानिकांना रोजगार मिळत नाही आणि स्थलांतरितांना मात्र ती मिळतो याचे एक कारण म्हणजे स्थानिकांमध्ये कुशल मनुष्यबळ कमी आहे का याचा तपास करणे गरजेचे. दुसरा मुद्दा हा स्थलांतरित मजूर-कामगार अधिक तास आणि कमी मजुरीवर काम करतात; अनेकदा अमानवी वातावरणात त्यांना राहावे लागते हा. तशा स्थितीत स्थानिक राहणार नाहीत. मात्र याचा अर्थ स्थलांतरितांना तशाच वातावरणात राहणे भाग पडावे असा नाही. सरकारने स्थलांतरितांच्या कामगार हक्कांच्या बाबतीत आग्रही राहणे गरजेचे. तसे झाले तर स्थलांतरितांच्या वाट्याला बरे जीवनमान येईल आणि कदाचित मग स्थानिकांना रोजगार देणे उद्योगांना परवडू लागेल. आपापल्या राज्यात रोजगार नाही म्हणून अमानवी परिस्थतीत राहूनही स्थलांतर करणे मजुरांना क्रमप्राप्त ठरते. ज्या राज्यांतून स्थलांतरित मोठ्या प्रमाणावर येतात त्या राज्यांत रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने देखील विचार करावयास हवा. तेंव्हा ही समस्या अनेकांगी आहे आणि  केवळ स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण देऊन तो प्रश्न सुटेल असे नाही. घटनेच्या फुटपट्टीवर देखील हा कायदा टिकणार नाही हेही आता उघड झाले आहे. तरीही झारखंडमध्ये याच स्वरूपाचा कायदा करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशात कमलनाथ मुख्यमंत्री असताना २०१९ साली जारी करण्यात आलेल्या औद्योगिक धोंरणात खासगी क्षेत्रात ७० टक्के रोजगार स्थानिकांना राखीव करण्यात आला.

    असे कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकणार नाहीत याची कल्पना असतानाही राजकीय नेते आश्वासने देतात आणि कायदे करण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते. हरियाणा सरकारने केलेला कायदा घटनाबाह्य ठरवून न्यायालयाने अन्य राज्यांना इशारा दिला आहे. कोणत्याही समस्येच्या मूलभूत मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करायचे आणि वरकरणी आकर्षक वाटतील अशा घोषणा करायच्या अशी खोड राजकीय पक्षांना लागली असल्याने जनतेनेच सतर्क राहायला हवे.

    – राहुल गोखले