निवडणुका आल्या?

राज्यातील रोजचे बदलणारे राजकीय वातावरण, त्यातील वाढता ताण, बैठकींचे सुरु असलेले सत्र आणि एकूणच परिस्थिती पाहिली तर निवडणूक आली का? असा प्रश्‍न पडतो. राज्यातील राजकारणी घाईत आहेत, तयारीत आहेत; पण कसल्या, याचे उत्तर कोणीच कोणाला देत नाहीये. काहीतरी सुरु आहे, हे मात्र नक्की.

    गेल्या आठवड्याचा पहिलाच दिवस चार पक्षांच्या चार बैठका एकाच दिवशी होत्या. प्रत्येक पक्षात विचारमंथन आणि चर्वितचर्वण सुरु आहे. भविष्यातील राजकीय डावपेच आणि शक्यतांवर चर्चा होत आहेत. या बैठकींमधील थोडीच माहिती बाहेर सांगीतली जाते. आपसात होणारी खडाजंगी, नेत्यांमधील मतभेद या गोष्टी बाहेर येऊ नयेत, याची काळजीही घेतली जाते. बैठकींचे सत्र प्रदेश पातळीवर सुरु आहे. दोन्ही काँग्रेसच्या मॅरेथॉन बैठकी झाल्या, पाठोपाठ उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची बैठक झाली आणि भाजपचीही बैठक झाली. केवळ शिंदे गटाच्या शिवसेनेची बैठक झाल्याचे ऐकीवात नाही. बैठकींच्या या सत्राने कार्यकर्त्यांमध्ये कुठे संभ्रम, कुठे उत्साह निर्माण केला आहे. येणार्‍या काळात काय होणार आहे, याची उत्सुकताही अशा बैठकींच्या सत्रामुळे ताणली जाते.

    काँग्रेसची सरासरी दररोज एक बैठक होते आहे. या बैठकीनंतर नवा एक आरोप भाजपवर, केंद्र सरकारवर आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर केला जातो. प्रदेशाध्यक्ष फार्मात आहेत, असे वाटते. कार्यकर्त्यांसाठी रोज नवा संदेश दिला जातो. काँग्रेसला काय साधायचेय हे नेहमीप्रमाणे यातून स्पष्ट होत नसले, तरीही चर्चा सुरु आहेत.

    राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वेग वाढला आहे. शरद पवार यांच्या राजीनामा नाट्यानंतर राष्ट्रवादीने नव्या दमाने वाटचाल सुरु केली आहे. जोरदार मंथन, बैठकी, कार्यक्रम सुरु झाले आहेत. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागाची जबाबदारी नेत्यांना देण्यात आली आहे. कोणी किती मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रीत करायचे, हे ठरवून दिले आहे. त्यानुसार नेत्यांच्या जनसंपर्काचा वेग वाढला आहे.

    उद्धव ठाकरे यांनीही पक्षाची बैठक घेतली. शिंदे गटात विभागल्यानंतर पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांना विश्‍वासात घेत आता कार्यकारिणीची बैठक घेण्याची तयारी त्यांनी चालवली आहे. त्यापूर्वी राज्यभरातून आलेल्या पदाधिकार्‍यांना न्यायालयाच्या निकालाचा मतितार्थ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. लोकांपर्यंत आपले जुने मुद्दे, जुने रडगाणे नव्याने पोहचवण्याची संधी म्हणून शिवसेनेना या निकालाकडे पाहते आहे.

    तत्कालीन राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने लगावलेली थप्पड, महाविकास आघाडीचे सरकार घालवण्याचा चुकीचा निर्णय, शिंदे गटाच्या पक्षप्रतोद नियुक्तीला विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेली आणि चुकलेली परवानगी या आणि अशा सगळ्याच चुका ज्या न्यायालायाच्या निरीक्षणात दर्शविण्यात आल्या आहेत, त्या जनदरबारात मांडण्याची तयारी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने केली आहे. लोकांपर्यंत न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ पोहचवा, हा आदेशच दिला गेला आहे. जनतेपर्यंत पोहचण्याचे निमित्त शिवसेनेला मिळाले. विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या या तयारीला उत्तर देण्याची पाळी भाजपवर आली. उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयाचा चुकीचा अर्थ सांगत असल्याचा दावा फडणवीसांना करावा लागणे, यातच सगळे आले.

    न्यायालयात ठाकरेंनी मांडलेली भूमिका आणि मुद्दे कसे फेटाळून लावले गेले, हे फडणवीसांनी सांगीतले. भाजपने ही भूमिका यापूर्वीही मांडली असली तरीही उद्धव ठाकरेंचे दावे खोडून काढण्यासाठी त्यांना वारंवार हे सांगावे लागेल, असे दिसते. त्यातच सगळ्या पक्षांच्या बैठकी सुरु असताना भाजपची थेट राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्या उपस्थितीतच बैठक झाली. नड्डा दोन दिवस महाराष्ट्राच्या दौर्‍यावर होते आणि दोनही दिवस त्यांनी वेगवेगळ्या आघाड्यांच्या कार्यकर्त्यांशी बोलताना निवडणुका, त्यांची तयारी, निवडणुकीतील विजयाचे महत्व अशाच मुद्द्यावर फोकस केला.

    विधानसभा, लोकसभेची बेगमी करत असताना राष्ट्रीय अध्यक्षांनी मुंबई महापालिकेचे महत्वही विशद केले. या सगळ्या घडामोडी, बैठकींमधील संदेशांची गोळाबेरीज केली, तर निवडणूक जवळ आली, हा निष्कर्ष सहज काढता येणारा आहे. महापालिकांची निवडणूक तोंडावर आली, असे म्हटले जाते. तर कर्नाटकातील पराभवाच्या धक्क्यानंतर आणि महाविकास आघाडी एकसंध असताना भाजप महापालिकेच्या निवडणुकीस तयार होणार नाही, असेही मानले जाते.

    चर्चा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची असताना अचानक देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभा – विधानसभा निवडणुका एकत्र होणार नाहीत, हे जाहीर करून सगळ्यांनाच कान टवकारण्यास भाग पाडले. काहीतरी नक्की ठरतंय. निवडणूक जवळ आलीय. ती स्थानिक स्वराज्य संस्थेचीच आहे, असा दावा मात्र करता येऊ शकत नाही. कारण महाविकास आघाडीतही चर्चा लोकसभेच्या जागावाटपाची होते आणि भाजपकडून लोकसभा – विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुकांची शक्यता फेटाळली जाते.

    दंगलींमागे कोण?

    अकोला, नगर जिल्ह्यातील शेवगाव येथे दंगल झाली. त्र्यंबकेश्‍वराच्या मंदिरात मुस्लिमांनी प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाने गदारोळ माजला. राज्यातील सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न सोशल मिडियावरही होताना दिसतो. दंगलींच्या पाठोपाठ मुस्लिमांशी आर्थिक व्यवहार न करण्यासारख्या पोस्ट सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सध्याच्या वातावरणात तेल ओततात. हे वातावरण म्हणजेही निवडणुका जवळ आल्याचे द्योतक मानायचे का? असा प्रश्‍न पडतो. त्र्यंबकेश्‍वराच्या मंदिरात उरुसादरम्यान धूप दर्शविण्याची प्रथा आहे, असे जुने लोक सांगतात. अशी प्रथा अनेक ठिकाणी होळीच्या दरम्यानही पाळली जाते. तर सुफी संतांच्या अनेक दर्ग्यांवर हिंदू भाविकांची रांग लागते. यात नवल असे काहीच आतापर्यंत वाटत नव्हते. पण या प्रथेचा आजच अडसर का वाटावा? आजच त्र्यंबकेश्‍वराच्या मंदिरात चादर चढविण्याचा प्रयत्न झाला म्हणून हाकाटी का केली जावी, याचा विचार करण्याची गरज आहे.

    अकोल्यासारख्या ठिकाणी शेकडोंचा जमाव पोलिस ठाण्यात जातो आणि एरवी दबावाला बळी पडून तक्रारी दाखल करून घेणारे पोलीस या जमावाकडे दुर्लक्ष करतात. तो जमाव कोणाच्यातरी चिथावणीने हिंसक होतो आणि एक खून पडतो, दंगल उसळते. एकीकडे सबका साथ, सबका विकास गर्वाने म्हणणार्‍या पक्षाच्या सोशल मीडियावरुन कोण्यातरी समाजाला दंगलखोर ठरवून त्यांच्यावर बहिष्काराचे अस्र उगारण्याचे आवाहन केले जाते. संवेदनशील शहरातील पोलीस असे असंवेदनशील कसे असू शकतात, हा प्रश्‍न पडतो. सोशल मिडियावर कोणी काहीतरी पोस्ट करतो आणि जमाव त्याच्यावर चालून जातो, इतकी धार्मिक अभिनिवेष असलेली अती संवेदनशील माणसं भोवताली वावरु लागली आहेत. त्यांच्या संवेदना जाग्या होण्याचा वेगही वाढलेला दिसतो. केरळ स्टोरी वास्तवाचे चित्रण करते पण त्याचाही राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न गावागावात सुरु असतो… याचा अर्थ निवडणूक जवळ आली, असा काढता येईल का?

    विशाल राजे

    vishalvkings@gmail.com