सीमापार : भारत-तालिबान चर्चेचा अर्थ काय?

तालिबान सत्तेवर येऊन दहा महिने होतात न होतात तोच भारताने तालिबानचे मतपरिवर्तन करून संवादी संबंध प्रस्थापित केले. अर्थात ही सुरुवात आहे. हे सहकार्य पुढे कसे न्यायचे याचा तपशील ठरायचा आहे व दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज असल्याने मतभेदातून मार्ग काढीत हे संबंध प्रस्थापित केले जातील यात काही शंका नाही.

    पंधरवड्यापूर्वी अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारकडून भारतीय परराष्ट्र खात्याला एक संदेश मिळाला होता, त्यात भारताने आपला काबुलमधील दुतावास सुरू करावा आणि अफगाणिस्तानातमधील जी विकासकामे सुरू केली आहेत ती चालू ठेवावीत. यासाठी भारताला आवश्यक ते सहकार्य करण्याची तयारीही दाखविण्यात आली होती. गेल्या हिवाळ्यात अफगाणी जनतेचे उपासमारीने होणारे हाल टाळण्यासाठी भारताने ५० हजार मेट्रीक टन गहू अफगाणिस्तानला पाठविला होता, त्यामुळे हजारो भुकबळी टळले होते. त्यामुळे अफगाणी जनतेमध्ये भारताविषयी जी ममत्वाची भावना आधीच निर्माण झाली होती, त्यात भर पडली होती. त्यातच तालिबानचे पाकिस्तानशी संबंध बिघडत चालले होते व पाकिस्तानविषयी अफगाण जनतेत असलेल्या नाराजीची लागण तालिबानलाही झाली होती. त्यामुळे भारताशी वैर न वाढवता, त्याचे सहकार्य घेणे योग्य आहे असा विचार तालिबानच्या वरिष्ठ नेतृत्वात सुरू झाला होता, त्यातून भारताला संदेश पाठवून योग्य संकेत देण्यात आले होते. अफगाणिस्तान हा भारतासाठी महत्त्वाचा देश आहे. त्यामुळे भारताने लगेच या संदेशाला अनुकूल प्रतिसाद देऊन एक शिष्टमंडळ अधिक विचारासाठी पाठवायची तयारी दाखवली. तालिबानने त्याला तत्काळ प्रतिसाद देऊन व या शिष्टमंडळाला आवश्यक ती सुरक्षा देऊन स्वागत करण्याची तयारी दाखवली आणि गेल्या आठवड्यात हे शिष्टमंडळ पाकिस्तानचा दौरा करून सुखरूप भारतात परतही आले. या सर्व घटना अत्यंत झपाट्याने घडल्या. तालिबान सत्तेवर येऊन दहा महिने होतात न होतात तोच भारताने तालिबानचे मतपरिवर्तन करून संवादी संबंध प्रस्थापित केले. अर्थात ही सुरुवात आहे. हे सहकार्य पुढे कसे न्यायचे याचा तपशील ठरायचा आहे व दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज असल्याने मतभेदातून मार्ग काढीत हे संबंध प्रस्थापित केले जातील यात काही शंका नाही.

    भारताच्या मनात तालिबान सरकारबद्दल संशय होता, याचे कारण तालिबान ही पाकिस्तानी लष्कराने पुरस्कृत केलेली संघटना आहे. या संघटनेचा वापर दक्षिण आशियात आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी करण्यासाठी पाकिस्तानने ही संघटना स्थापण्यास प्रोत्साहन दिले होते. त्यामुळे सत्तेवर आल्यानंतर तालिबानने पाकिस्तानच्या मदतीने आपल्या प्रशासनाची घडी बसविण्यास सुरुवात केली होती. देशातील तालिबानविरोधकांना दडपण्यासाठीही तालिबानने पाकिस्तानी लष्कराची मदत घेतली होती. त्यामुळे तालिबान पाक लष्कराच्या तालावर नाचणार, अशी शंका बळावू लागली होती. त्यातच तालिबान सरकारवर सर्व जगानेच बहिष्कार टाकलेला असल्याने आंतरराष्ट्रीय जगतात कोणीही मित्र नव्हता. चीनने मदतीचे आश्वासन दिले असले तरी ते आजतागायत फलद्रुप झालेले नाही. त्यामुळे तालिबानला पाकिस्तान हाच एक आधार होता. तालिबान आपल्या प्रभावाखाली आहे याचा फायदा घेऊन पाकने ड्युरंड सीमारेषेवर कुंपण घालण्यास सुरुवात केली. अफगाणिस्तानला ही सीमारेषा मुळी मान्यच नाही. त्यामुळे तालिबानी सैनिकांनी हे कुंपण घालणाऱ्यांवर गोळीबार केला. त्यात पाकिस्तानी लष्कराने हस्तक्षेप केल्यावर त्यांच्यात एक छोटे युद्धच झाले. त्यातच तालिबानची पाकिस्तान शाखा असलेल्या तहरीके तालिबान या संघटनेने पाकिस्तानात दहशतवादी हल्ले सुरू केले. अशावेळी भारताने अफगाणिस्तानला गहू देऊ केला आणि तो भारत-पाकिस्तान सीमेवरून अफगाणिस्तानने घेऊन जाण्याची व्यवस्था करावी असे सुचवले. त्यात या गहू वाहतुकीसाठी आपल्या अटी घालण्यास सुरुवात केल्यामुळे तालिबानमधील पाकविषयक नाराजी अधिकच वाढली. पण शेवटी पाकने गहू घेऊन जाणारे ट्रक पाकिस्तानी प्रदेशातून जाऊ देण्यास मान्यता दिल्याने हा वाद मिटला. तालिबानशी मतभेद असूनही भारताने गरजेच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात गहू पाठवला, यामुळे अफगाणी जनतेत भारताविषयी असलेले प्रेम अधिक वाढले आणि त्याचा परिणाम तालिबानच्या भारतविषयक धोरणावर होणे अपरिहार्य होते. तालिबानने सत्ता हाती आल्यानंतरही भारताने बांधलेल्या शाळा, इस्पितळ, धरणे यांना धक्काही लावला नव्हता. उलट या सुविधांचा फायदा होत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर भारताकडून अशा आणखी सुविधा मिळवण्याचा प्रयत्न करावा, असा मतप्रवाह तालिबानमध्ये व्यक्त होऊ लागला. पण त्यासाठी भारताच्या मनात तालिबानविषयी असलेल्या शंका दूर करणे आवश्यक होते. ते कसे करायचे, हा तालिबानपुढे प्रश्न होता. शेवटी भारताने गहू पाठविल्यानंतर आभार मानणारा संदेश पाठवून ही कोंडी फोडण्यात आली.

    दरम्यान तालिबान सरकार अफगाणिस्तानमध्ये दडपशाही करणारी इस्लामिक राजवट स्थापील ही भीतीही दूर झाली होती. स्त्रियांना या राजवटीने स्वातंत्र्य दिले नसले तरी त्यांच्यावर क्रूर अत्याचार केले नव्हते. तालिबानने सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करावे अशी जगाची मागणी असली तरी ती मान्य होणे शक्य नाही, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे ती मागणी तात्पुरती सोडून देण्याचाही निर्णय भारताने घेतला. अफगाणिस्तानातील पाकचा प्रभाव संपला आहे व चीनला अफगाणिस्तानात गुंतवणूक करता आलेली नाही, या दोन गोष्टी भारतासाठी अनुकूल होत्या. त्याचा फायदा घेऊन भारताने तालिबानशी चर्चा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
    तालिबान सरकारला पाकिस्तान आणि चीनसह कोणत्याच देशाने अद्याप मान्यता दिलेली नाही, त्यामुळे भारतावर अशी मान्यता देण्याचे कोणतेही दडपण नाही. तालिबानने पाकिस्तानी लष्कराच्या हातचे बाहुले बनून भारतविरोधी कारवाया करू नयेत तसेच इराणच्या चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तानातून मध्य आशियाकडे जाणाऱ्या मार्गाचा भारताला वापर करू द्यावा, एवढ्याच भारताच्या प्राथमिक मागण्या असतील.

    भारताचा काबुलमधील दुतावास सध्या कार्यरत नसला तरी तेथे दुतावासाचे अफगाण कर्मचारी येऊन दैनंदिन कामे करतात. आता तेथे राजदूत पाठवायचा असेल तर आधी तालिबान सरकारला मान्यता द्यावी लागेल. तालिबानचे एक धार्मिक राजकीय तत्वज्ञान आहे. ते असण्यास कोणीच हरकत घेऊ शकत नाही. पण ते कितपत मानवतावादी आहे, याकडे जग व भारताचेही लक्ष असेल. ते पुरेसे मानवतावादी असेल तर तालिबान सरकारला जग हळूहळू मान्यात देण्याचा विचार करील. यासंबंधी विचार करण्यासाठी भारताने गेल्या आठवड्यात परराष्ट्र खात्यातील संयुक्त सचिव जे. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काबुलला एक शिष्टमंडळ पाठवले होते. या शिष्टमंडळात जाणीवपूर्वक एक महिला सदस्याचाही समावेश केला होता. तालिबान सरकारचे परराष्ट्रमंत्री अमीरखान मुत्तकी यांनी स्वत: या शिष्टमंडळाचे स्वागत केले. त्यांनी ही दोन्ही देशांतील संबंधाची ही चांगली सुरुवात आहे, असे सांगत दोन्ही देशांतील व्यापार वाढावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच थांबलेली विकास कामे पुन्हा सुरू करावीत, अशी इच्छा व्यक्त केली.

    अर्थात या सर्वाचा अर्थ दोन्ही देशांत लगेच सर्व काही सुरळीत झाले आहे, असे नाही. कारण लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहंमद या दोन पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांशी असलेल्या संबंधांबाबत तालिबानला भारताला पटेल असा खुलासा करावा लागेल. तालिबान आणि अल कायदा संबंध अद्याप असल्याचा अमेरिकेचा निष्कर्ष आहे, त्याचाही खुलासा तालिबानला करावा लागेल. तालिबानशी संबंधाचा भारताचा अनुभव चांगला ठरला तरच बाकीचे जग तालिबान सरकारला मान्यता देण्याचा विचार करणार आहे. त्यामुळे भारताने तालिबानला संधीचे दार किलकिले करून दिले आहे. त्याचा फायदा तालिबान घेतो का, हे आता बघायचे.

    दिवाकर देशपांडे

    diwakardeshpande@gmail.com