बित्तंबातमी : ठाकरेंचं नेमकं काय चुकलं!

राजकारणात तसंच सरकार चालवताना जो कणखरपणा व जी दृष्टी व धोरणावरील पकड लागते, त्याचा दुर्दैवाने ठाकरेंकडे अभाव होता. “आम्ही काय ठाकरे आहोत, आमचा रथ जमिनीपासून चार अंगुले वरच चालायचा!” ही त्यांची भूमिका होती. त्याचा दर्प लोकांना जाणवत होता व तोच आमदारांनाही त्यांच्यापासून दूर करत राहिला.

    अखेर अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणी रोखण्यास नकार दिला ती उद्धव ठाकरेंच्या सरकारसाठी उंटावरची अखेरची काडी ठरली. हे सरकार नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच शक्य झाले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच जून २०२२ च्या अखेरीस या सरकारची इतिश्री झालेली आहे.

    पण नंतरच्या घटना राजकीय निरिक्षकांना आणि भाजपासह विवध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांनाही चकित करणाऱ्या ठरल्या. ठाकरे सरकार पडल्यानंतर फडणवीस सरकार सत्तेत येणार अशा अपेक्षा असताना अचानक शिंदेशाही स्थापन झाली आणि फडणवीस हे दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी डोळे वटारले म्हणून त्यात उपमुख्यममंत्रीपदावर बसले. पण एक खरे आहे की भाजपाला जे प्रकल्प होणे अपेक्षित आहे ते पूर्ण करून घेण्याची हातोटी अन्य कुणा नेत्यपेक्षा फडणवीसांकडे अधिक आहे. त्यांनी पहिल्याच सायंकाळी प्रशासनाला निर्देश दिले की जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु करा!

    गंमत म्हणजे दोन्ही वेळा सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे शिवसेनेचेच लोक आहेत. मागील वेळी अखंड सेना गेली होती. यावेळी सेनेचे दोन खंड न्यायालयात भांडत होते. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये जेव्हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता तो शिवसेनेने व मविआच्या घटकांनीच नेला होता व तोही राज्यपालांच्या निर्णयाच्या विरोधातच. आणि याही वेळेला मविआनेच राज्यपालांच्या निर्णयाच्या विरोधातच विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेला होता.

    फरक इतकाच आहे की मागील वेळी राज्यपालांनी फडणवीस-पवारांच्या पहाटेच्या सरकारला बहुमताची चाचणी घेण्याची जी आठ दिवसांची मुदत दिली होती ती फार जास्ती आहे आणि विषय पत्रिकेत आधी अध्यक्षांची निवड दाखवली होती, त्या ऐवजी आधी सरकारचे बहुमत खुल्या सभागृहात, दोन दिवसात सिद्ध करायला सांगावे, अशा मागण्या घेऊन ठाकरेंचे सहकारी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.

    आणि या वेळी राज्यपालांनी ठाकरेंनाच बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत दिली होती ती फक्त ४८ तासांचीच का आहे ती सात दिवसांची करावी आणि त्या चाचणीच्या आधी आमदार अपात्रतेची कारवाई पूर्ण का केली जात नाही असे मागणे घेऊन सेनेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दारवाजे ठोठावले होते.

    न्यायालयाने अर्थातच सभागृहातील बहुमत चाचणी घेण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशात हस्तक्षेप करायला नकार दिला. आणि आमदार अपात्रतेबाबत नंतर सुनावणी ठरल्या वेळी ११ जुलै रोजी होईल हेही स्पष्ट केले. त्या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या प्रथेप्रमाणे फेसबुकमार्फत जनतेच्या दरबारात विषय नेला व मुख्यमंत्रीपदा बरोबरच विधिमंडळातील परिषदेच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा जाहीर केला.

    मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ठाकरे सरकारचे महाविकास आघाडी सरकारचे अस्तित्व समाप्त झाले आणि त्यांच्या सत्वपरीक्षेसाटी विधानसभेचे अधिवेशन घेण्याची आवश्यकताच उरली नाही.

    सरकार गेल्यानंतरही बऱ्याच औपचारिकता करायच्या असतात. त्या पूर्ण करण्यासाठी उद्धव ठाकरे हे स्वतः राजभवनात गेले. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटले. त्यांनी सरकारचा रितसर राजीनामा सादर केला. त्यावेळी त्यांच्या समवेत जे मूठभर नेते होते त्यात विधानसभेतील एकमेव आमदार भास्कर जाधव हे छायाचित्रात ठळकपणाने चमकत होते. शिवसेनेची विधानसभेतील विरोधी बाकांवरची भूमिका पार पाडण्याची प्रमुख जबाबदारी भास्कररावांवरच येणार आहे.

    भास्कर जाधव आणि एकनाथ खडसे यांचे नशीब असे आहे की हे दोघे सत्तेत रमतच नाहीत. ज्या बाजूला हे आहेत ते सरकार काही फार टिकत नाही. जाधव जेव्हा सेना सोडून राष्ट्रवादीत होते, तेव्हा ते विरोधी बाकांवरच लढले. कारण जेव्हा ते तिकडे गेले तेव्हा इकडे शिवसेनेला सत्तेची संधी लाभली! भास्कररावांनी पुन्हा २०१९ मध्ये बाजू बदलली. राष्ट्रवादी सोडून सेनेत आले पण मंत्रीपदावर वा विधानसभा अध्यक्षपदावर त्यांची वर्णी लागणे अपेक्षित असताना ते साधे आमदारच राहिले आणि आता पुन्हा विरोधी बाकांवर आले.

    एकनाथ खडसे हे दहा वर्षे काँग्रेस राष्ट्रवादी विरोधात रस्त्यावरची व विधानसभेतील लढाई विरोधी पक्ष नेता म्हणून लढले. सेना भाजपाला सत्ता मिळताच मुख्यमंत्रीपदाने खडसेंना हुलकावणी दिली. त्यांच्या ऐवजी फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. खडसे मनातल्या मनात तळमळत, तडफडत राहिले वर्षभराच्या आतच त्यांचे मंत्रीपद गेले. नंतर ते केवळ चौकशी अहवालांची वाट बघत राहिले.

    सरकारी बाकांवरचे विरोधी पक्ष नेते अशी निराळीच भूमिका त्यांच्या वाट्याला आली. आता सत्तेत असणाऱ्या पक्षात त्यांनी प्रवेश केला. आमदारकीही मिळाली. पण मंत्रीपदाच्या अपेक्षा पुन्हा फोल ठरल्या. आणि तेही विरोधी बाकांवर परतले!

    उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या बाजूने समाज माध्यमांवर भरपूर गळे काढणे सुरु झाले आहे. त्यातीलच एक नमुना पाहण्यासारखा आहे की , “उद्धवजी तुम्ही अटलबिहारी वाजपेयींसारखे सभागृहात भाषण ठोकून मग राजीनामा देण्याची संधी मात्र गमावलीत.” या लेखकाला असे वाटते आहे की जसे १९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपले तेरा दिवसांचे सरकार गेल्यानंतर जोरदार भाषण लोकसभेत केले आणि मतदानाची वेळ येताच राजीनामा जाहीर करून सभागृहातून निघून गेले.

    पण असे वाजपेयी होणे सर्वांनाच शक्य नसते. ज्यांच्या रक्तात वक्तृत्व असते व जे आलेल्या शब्द प्रहारांना शिंगावर घेऊन परतवू शकतात, त्याच नेत्यांना तसे करणे शक्य होते. इतरांना नाही. त्यामुळे असे गळे काढण्यात फारसे तथ्य नाही.

    उद्धव ठाकरेंनी विधानसभेत कधीच खरमरीत चर्चेला तिखट उत्तर दिले नाही. त्यांची एक दोनच भाषणे सभागृहाने ऐकली. पण ती शिवाजी पार्कवर पक्ष मेळाव्यात केल्यासारखी होती. सभागृहात पक्ष-प्रतिपक्ष करण्याची खुमखुमी म्हणा वा ते कौशल्य म्हणा, जे फडणवीसांकडे आहे वा अजितदादा पवार जयंत पाटील, काही प्रमाणात थोरांताकडेही आहे, अगदी भास्कर जाधवांकडे आहे, ते काही ठाकरेंकडे नाही, हे स्पष्ट झाले.

    ठाकरेंनी विधानसभेत कोणत्याही प्रकारचे गुप्त मतदान टाळण्याचा निर्णय कायम स्वरुपी घेतला होता व तो त्यांनी अडीच वर्षे कसोशीने पाळला. थेट संवाद ते फक्त फेसबुकच्याच माध्यमांतून साधत होते. घरातील कोणीतरी व्यक्ती बोलतोय असा त्यांचा थाट होता, असे कौतुक खूप लोकांनी खूप वेळा केले. त्यांची स्वतःचीही भूमिका तीच होती.

    पण राजकारणात तसेच सरकार चालवताना जो कणखरपणा व जी दृष्टी व धोरणावरील पकड लागते, त्याचा दुर्दैवाने ठाकरेंकडे अभाव होता. “आम्ही काय ठाकरे आहोत, आमचा रथ जमिनीपासून चार अंगुले वरच चालायचा!” ही त्यांची भूमिका होती. त्याचा दर्प लोकांना जाणवत होता व तोच आमदरांनाही त्यांच्यापासून दूर करत राहिला. पण हे उद्धव ठाकरेंच्या वा त्यांच्या जवळच्या लोकांच्या कधीच लक्षात आले नाही. अथवा लक्षात येऊनही त्यांना त्यात सुधारणा करणे गरजेचे वाटले नाही.

    मुंबई महापालिकेचा कारभार मातोश्रीवरून हाकता येत असेल, पण राज्याचा कारभार तिथून चालवता येतच नाही, हेही त्यांना बऱ्याच उशिरा आणि वेळ निघून गेल्या नंतरच ध्यानी आले असेल. विधानसभेत मतदान नको याच भूमिकेत ठाकरे का राहिले याचेही उत्तर उघड आहे. त्यांना तसेच त्यांचे पाठीराखे असणाऱ्या दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांना याची पूर्ण जाणीव होती की विधानसभेतली आपल्या तीन पक्षांचे आमदार काही ना काही करणांनी नाराज आहेत. ही नाराजी मतदानातून प्रकट होऊ शकते याचीही खात्री महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना असावी.

    दोन तीन वेळा त्यांनी भाजपा नेत्यांच्या पाया पडून दिल्लीतील मोदी शहांच्या विनवण्या करून मतदानाच्या वेळा टाळल्या. गेल्या दोन वर्षातील विधान परिषदेच्या दोन निवडणुका व राज्यसभेची एक निवडणूक त्यांनी बिनविरोध केली. पण कोरोनाचे कारण संपताच आणि ठाकरे सरकारचा,जयंत पाटलांचे शब्द वापरायचे तर, ‘करेक्ट कार्यक्रम’, करण्याचे भाजपाने ठरवल्यानंतर मविआची दाणादाण उडाली.

    राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाने जाणीवपूर्वक अधिकचे उमेदवार उभे करताच मविआचे उमेदवार पडू लागले. पुढे १० जूनचे राज्यसभेचे मतदान, २० जूनचे विधान परिषदेचे मतदान आणि ३० जूनची बहुमताची परीक्षा या तिन्हीमध्ये हे सरकार गर्भगळीत झाले. त्यातील अखेरची परीक्षा टाळणे त्यांनी पसंत केले. कारण राज्यसभेवेळी १७ मते फुटली, परिषद निवडणुकीत ३३ आमदार विरोधात दिसले, तर बहुमत चाचणीपर्यंत पन्नासपेक्षा अधिक आमदार सरकार पडण्यासाठीच गुवाहाटीत तळ ठोकून बसले.

    ही वस्तुस्थिती डोळ्यात खुपावी इतकी स्पष्ट होती. राजीनामा देऊन सरकारची थोडी इभ्रत ठाकरेंना वाचवता आली इतकंच.

    अनिकेत जोशी

    aniketsjoshi@hotmail.com