ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी कोण?

इतर मागास वर्गांची नेमकी संख्याच उपलब्ध नाही. फक्त ढोब‌ळमानाने काढलेले आकडे आहेत.

    सर्वोच्च न्यायालयाचे तिहेरी निकष असे आहेत की त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात नेमकी ओबीसी मंडळी किती राहतात, त्यांना त्या पंचायतीत, त्या जिल्हा परिषदेत, त्या नगरपालिकेत अथवा त्या महानगरपालिकेत आजवर कोणत्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. या दोन निकषात जर तिथे ओबीसींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही हे स्पष्ट झाले तर मग तिसरी कसोटी लावावी लागेल. ती आहे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील जास्तीत जास्त पन्नास टक्केच जागा राखीव ठेवता येतील.

    सरत्या सप्ताहात सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील रखडलेल्या नगर पंचायतींविषयी दिलेला आदेश हा स्वयंस्पष्ट आहे. त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की घटनेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेतल्याच पाहिजेत. राज्य सरकारचे निवडणूक विषयक कायदे व या न्यायालयाचे निर्णयही घटनेबाहेर असू शकणार नाहीत. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवि यांच्या तीन सदस्य पीठाने निर्णय देताना हे सांगितले की, गेल्या ४ मे रोजी महाराष्ट्रा बाबत दिलेला निर्णय व १० मे रोजी दिलेला मध्यप्रदेशाबाबतचा निर्णय हे देशभरातील सर्व राज्यात आणि सर्व राज्य निवडणूक आयोगांसाठी लागू असून याच्या अंमलबजावणीत कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की ओबीसी आरक्षणाशिवायच या निवडणुका घ्याव्या लागतील.

    र्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ओबीसी आरक्षणाची तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ घेता येणार नाही. मुदती संपल्या त्या दिवशी नगर पालिका ,महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या वॅार्ड रचनेनुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जारी करणे बंधनकारक आहे. ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे यासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत हवी आहे ती मिळावी या उद्देशाने प्रभाग रचना बदलणे तसेच प्रभाग ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांनी स्वत:कडे घेणे व निवडणुका लांबवणे व थांबवणे अशा कोणत्याही क्लृप्त्यांना दाद न देता निवडणुका वेळेवर घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला भाग आहे.

    साहजिकच या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडणार आहेत. गेल्या दोन वर्षांपर्यंत राज्यात ज्या निवडणुका झाल्या त्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास वर्गाला २७ टक्के जागा राखीव होत्या. हे राजकीय आरक्षण देण्यासाठी तुम्ही कोणते निकष लावलेत, तुमच्या निर्णयाचा आधार काय हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आज अचानक उपस्थित झाला असेही नाही, तर २०१० पासून यावर घोळ सुरु आहे. मंडल आयोगाने देशातील ओबीसींची टक्केवारी ५४ टक्के गृहित धरून शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के जागा या वर्गासाठी ठेवल्या. कारण भारत सरकारने जाणीवपूर्वक जातनिहाय जनगणना न करण्याचे धोरण १९३८ पासून स्वीकारले होते आणि स्वतंत्र भारतातही तेच धोरण पुढे सुरु राहीले. कोणाही पंतप्रधानांनी जातनिहाय जनगणना करण्यास संमती दिलेली नाही. त्यामुळे जनगणनेमधून ओबीसींची आकडेवारी पुढे येणार नाही. मंडल आयोगाने शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा विचार केला होता. विविध राज्य सरकारांनी १९९६ नंतर आपापल्या राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के जागा ओबीसींना देणारे कायदे केले त्यांना विविध न्यायालयात आव्हाने दिली गेली.

    ते खटले सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा २०१० मध्ये तिहेरी चाचणी लावून नगरपालिका आदींमध्ये ओबीसींसाठी जागा राखीव ठेवता येतील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या अटींमध्ये बसणारे एकही आरक्षण देशातील कोणत्याही राज्यात दिले गेले नाही. कारण ते तीन निकष पूर्ण करून घेणे कोणत्याही राज्यात राज्यकर्त्यांना शक्य झालेले नाही. यातील खरी बाब अशी आहे की इतर मागास वर्गांची नेमकी संख्याच उपलब्ध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे तिहेरी निकष असे आहेत की त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात नेमके ओबीसी मंडळी किती राहतात, त्यांना त्या पंचायतीत, त्या जिल्हा परिषदेत, त्या नगरपालिकेत अथवा त्या महानगरपालिकेत आजवर कोणत्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.

    या दोन निकषात जर तिथे ओबीसींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही हे स्पष्ट झाले तर मग तिसरी व महत्वाची कसोटी लावावी लागेल. ती आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील जास्तीत जास्त पन्नास टक्केच जागा राखीव ठेवता येतील. जरी लोकसंख्या नेमकी सापडली व किती प्रमाणात तिथे ओबीसींना जागा द्यायला हव्यात हेही नेमके ठरवले तरी विद्यमान सारी आरक्षणे वगळून ओबीसींना तिथे २७ टक्के जागा आरक्षित ठेवता येतील का हा प्रश्न उरतो. कारण एससी एसटी व ओबीसी अशी आरक्षणे मिळून एकूण जागांच्या पन्नास टक्केंपेक्षा अधिक होत असतील तर ते आरक्षण देता येणार नाही.

    महाराष्ट्रात “केंद्र सरकार इम्पेरिकल डेटा का देत नाही ? यात भाजपाचा राजकीय स्वार्थ आहे.” अशा चर्चा महाविकास आघाडीचे नेते करत राहिले. त्यात डेटा तयार करण्यासाठी लागणारा वर्षभराचा वेळही वाया गेला. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग जरी नेमलेला असला तरी तिहेरी चाचणी तुम्ही पूर्ण करताय की नाही हे पाहण्यासाठी थांबता येणार नाही, अशी स्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यप्रदेशाबाबतीत आलेल्या व देशभरात लागू झालेल्या निर्णयानंतर उद्भवलेली आहे.

    खरेतर ४ मे रोजीचा निकाल आला तेव्हाच महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग कामाला लागला होता. त्यांनी मार्च २०२२ मध्ये थांबवलेली प्रक्रिया पुढे नेली. महानगरपालिकांनाही वॉर्ड रचना अंतिम करून १२ मे रोजी सादर करण्याचे आदेश रवाना झाले. याचाच अर्थ महानगरपालिकांच्या यंदाच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही हे पुरते स्पष्ट झाले आहे. फारतर पावसाळ्याचे कारण गृहित धरून १५ ऑगस्टनंतर कधीही मतदान होईल, असा निवडणूक कार्यक्रम आयोगाला तयार करावाच लागेल.

    या पुढची सारी चर्चा व वाद हे २७ टक्के आरक्षणाचे मारेकरी कोण याच प्रश्नाभोवती फिरत राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ पासून आदेश दिल्यानंतरही इम्पेेरिकल डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया नीट सुरु न करणारे महाविकास आघाडी पक्षांचे नेते हेच यात दोषी आहेत, असे ओबीसी नेते म्हणत आहेत. भाजपाने पाच वर्षांच्या काळात केंद्राकडे असणारा डेटा मुद्दाम न्यायालयाकडे दिला नाही, असे आरोप होत आहे. आता जनतेलाच ठरवायचे आहे की खरे कोण आणि कोण खोटे बोलतं आहे…!

    — अनिकेत जोशी

    aniketsjoshi@hotmail.com