विशेष : बेरोजगारीचा मुद्दा मागे पडेल?

हिमाचल प्रदेश विधानसभेची निवडणूक सुरू झाली आहे. गुजरातची निवडणूक कधीही जाहीर होऊ शकते. पुढच्या वर्षी आठ राज्यांत निवडणुका होणार आहेत आणि त्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका होतील. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोजगार मेळावे घेऊन दहा लाख लोकांना नोकऱ्या देण्याचं जाहीर केलं आहे. विरोधकांनी मोदी सरकारवर बेरोजगारीवरून आरोपाच्या फैरी झाडल्या असताना दुसरीकडं मोदी यांची रोजगार मेळाव्याची भाषा तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न खरंच निकाली काढणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

    देशात काँग्रेसचं सरकार असताना भाजप बेरोजगारीच्या मुद्यावरून टीका करीत होतं. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर भाजप तुटून पडत होता. देशात सत्तांतर घडवण्यात हाच मुद्दा मोठा होता. डॉ. सिंग यांनी कौशल्य विकास धोरणाची घोषणा करताना देशात दरवर्षी एक कोटी तरुणांना रोजगार देण्याची घोषणा केली होती.

    मोदी सत्तेवर येताच त्यांनी काँग्रेसच्या काळापेक्षा दुप्पट रोजगार देण्याची घोषणा केली; परंतु नोटाबंदी व अन्य निर्णयामुळं रोजगाराचं प्रमाण घटलं. बेरोजगारीचा दर वाढत गेला. बेरोजगारीवरून जास्त टीका झाल्यानंतर भाजप सरकारमधील मंत्र्यांनी पकोडे तळण्यातूनही रोजगार मिळतो, असं सांगितलं होतं. बेरोजगार तरुणांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार होता.

    कोणतंही सरकार बेरोजगारीची संपूर्ण समस्या दूर करू शकत नाही; परंतु सरकारच्या उक्ती आणि कृतीत फरक आहे. बेरोजगारी दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचं चित्र अजून दिसत नाही. आता मोदी यांनी रोजगार मेळावे घेतले. ७५ हजार जणांना मोदी यांच्या हस्ते नियुक्तीची पत्रं दिली. ३८ मंत्रालयं आणि विभागांमध्ये नोकऱ्या दिल्या जात आहेत.

    येत्या काही महिन्यांत आणखी नोकऱ्या दिल्या जातील, असं मोदी यांनी सांगितलं. महाराष्ट्रातही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ७५ हजार युवकांना रोजगार देण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यात पोलिस आणि आरोग्य विभागाच्या भरतीचं वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आलं आहे.

    अगोदर कंत्राटी तत्वावर काम करीत असलेल्यांना सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळं प्रत्यक्षात रोजगार कमीच उपलब्ध होणार आहे. काम मागणारे हात कोटीत आणि रोजगार उपलब्धता लाखोत असं चित्र असून हे असच चालू राहिलं, तर देशांत हाताला काम नसलेले कोट्यवधी हात तसेच राहतील.

    इंग्रजीतील एका म्हणीनुसार, मोकळ्या मनांत भुतांचा वास असतो. ही मोकळी मनं आणि मोकळे हात चुकीच्या गोष्टीकडं वळले नाहीत, तर बरं. अन्यथा, त्यात देशाचं नुकसान आहे. महागाई, रोजगारासह अनेक मुद्द्यांवर भारतातील विरोधक केंद्र सरकारवर सातत्यानं हल्लाबोल करत आहेत. राहुल गांधी ‘भारत जोडो’ यात्रेदरम्यान काँग्रेस सरकारवर सातत्यानं प्रश्न उपस्थित करत आहे. अशा परिस्थितीत ही घोषणा दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत सरकारसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

    मोदी सरकारनं २०२३ च्या अखेरीस दहा लाख नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. कोरोना देशभर पसरल्यानंतर देशातील बेरोजगारीची संख्या झपाट्यानं वाढली होती. त्यानंतर कंपन्या पुन्हा सुरू झाल्या असल्या, तरी जागतिक मंदी आणि युक्रेन-रशिया युद्धाचा परिणाम औद्योगिक क्रियाकलपावर झाला आहे. त्यामुळं बेरोजगारीचा आकडा वाढतो आहे.

    ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) च्या डेटावरून असं दिसून आलं आहे की, सप्टेंबर २०२२ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६.४३ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये आठ टक्के झाला आहे. या वर्षी ऑगस्ट आणि फेब्रुवारीमध्येही बेरोजगारीचा दर आठ टक्क्यांहून अधिक होता. या वेळी सर्वाधिक फटका शहरी भागाला बसल्याचं दिसून आलं.

    राजस्थान बेरोजगारीच्या बाबतीत सर्वांत वाईट आहे. सप्टेंबरमध्ये येथे दर २३.८ टक्के होता. यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये हा आकडा २३.२ टक्के, हरियाणामध्ये २२.९ टक्के आहे. आसाममध्ये हा दर सर्वात कमी ०.४ टक्के आहे. त्यापाठोपाठ उत्तराखंड (०.५ टक्के) आणि मध्य प्रदेश (०.९ टक्के) आहे. आकडेवारी दर्शवते की ३१ जुलै २०२२ पर्यंत, आसाम रायफल्स (६०४४), बीएसएफ (२३,४३५), सीआयएसएफ (११,७६५), सीआरपीएफ (२७,५१०), आयटीबीपी (४,७६२), एसएसबी (११,१४३) साठी रिक्त जागा आहेत. आहे त्या जागा रिक्त असताना नवीन रोजगार निर्मिती होत नाही.

    मोदी यांनी दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मितीचं आश्वासन दिलं होतं; पण ते आश्वासन पूर्ण केलं नाही. देशातील तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी देण्याचं आश्वासन देत मोदी सत्तेवर आले; मात्र सत्तेत येण्यासाठी भाजपनं बेरोजगारांच्या भावनांशी खेळ केला. मोदी सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागानं लोकसभेमध्ये २०१४ पासून सरकारी नोकऱ्यांसाठी २२ कोटी अर्ज प्राप्त झाल्याची कबुली दिली; मात्र केवळ सात लाख २२ हजार अर्जांचा विचार करण्यात आला, म्हणजे सुमारे ९९ टक्के अर्ज फेटाळण्यात आले आणि एकूण अर्जदारांपैकी केवळ ०.३२ टक्के अर्जदारांनाच नोकरी मिळाली.

    मोदी यांच्या घोषणेप्रमाणं गेल्या आठ वर्षांत १६ कोटी युवकांना रोजगार मिळायला हवा होता. लोकसभेत दिलेली माहिती पाहिली, की पन्नास लाख युवकांनाही रोजगार मिळाला नसल्याचं स्पष्ट होतं. देशातील तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी देण्याचं आश्वासन देत मोदी सत्तेवर आले; पण वास्तव दूर आहे. अर्थात सरकार कोणतंही असलं, तरी सर्वांना नोकऱ्या देणं शक्य नाही, हे वास्तव मान्य करायला हवं.

    देशात दोन लाख ९३ हजार ९४३ पदं रिक्त असल्याचं आकडेवारी सांगते. गृह मंत्रालयात हा आकडा एक लाख ४३ हजार ५३६ आहे. संरक्षण मंत्रालयात दोन लाख ६४ हजार ७०६ पदं रिक्त आहेत. भारतात दिवसेंदिवस बेरोजगारीचं संकट भीषण बनत चाललं आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारी वाढली आहे. एकीकडं महागाईमुळं सर्वसामान्य मेटाकुटीला आले असताना, दुसरीकडं देशातील बेरोजगारीचा दरही उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे.

    ऐन सणासुदीच्या काळात लोक बेरोजगार झाल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या आकडेवारीमधून समोर आली आहे. एकीकडं मोदी रोजगार देण्याची घोषणा करीत असताना नेमकं त्याचवेळी ‘सीएमआयई’च्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबरपेक्षा ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारी वाढली आहे.

    १९ ऑक्टोबरपर्यंत देशातील बेरोजगारी दर ७.८६ टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. सप्टेंबरमध्ये हाच बेरोजगारी दर ६.४३ टक्के इतका होता. त्यामुळं ऐन सणासुदीच्या काळात लोकांच्या हातचं काम गेल्यावर शिक्कामोर्तब झालं. विशेष बाब म्हणजे ग्रामीण भारतात बेरोजगाराचं प्रमाण शहरी भागापेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. ही चिंतेची बाब मानली जात आहे.

    काँग्रेस नेते राहुल गांधींपासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनीही बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारला घेराव घालण्यासाठी विरोधकांनी बेरोजगारीचा मुद्दा पुढं आणला.

    भारताच्या उत्तर टोकापासून ते दक्षिण समुद्रापर्यंत, पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत एकच मुद्दा विरोधकांनी रेटला आहे आणि तो मुद्दा म्हणजे वाढती बेरोजगारी. मागच्या काही वर्षांपासून सरकारी नोकरी हा मुद्दा निवडणुकीत गाजतो आहे. केंद्र सरकारनं संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०१४ पासून मार्च २०२२ पर्यंतच्या आठ वर्षांच्या कालावधीत सुमारे २२ कोटी लोकांनी केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये कायमस्वरूपी नोकरीसाठी अर्ज केले होते. यातल्या ७.२२ लाख लोकांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.

    या मुद्यावरून भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी केंद्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित करून घरचा आहेर दिला. केंद्र सरकारनं येत्या दीड वर्षात दहा लाख लोकांना नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्यामुळं विरोधकांच्या हातात असलेला बेरोजगारीचा मुद्दासुद्धा मोदी सरकार निकाली काढणार का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

    बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि हरियाणासारख्या अनेक राज्यांमध्ये नोकऱ्यांच्या मागणीसाठी तरुणांनी निदर्शन केल्याचं दिसून आलं. फडणवीस यांच्यासमोर नांदेड येथे तरुणांनी निदर्शनं केली होतीच. एकीकडं मोदी दहा लाख तरुणांना रोजगार देण्याची भाषा करीत असताना दुसरीकडं त्यांच्याच सरकारनं २०२२ – २३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ६० लाख रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं.

    अशा परिस्थितीत दहा लाख नोकऱ्यांची निर्मिती करणं मोठी संधी आहे. या दहा लाख नोकऱ्यांमध्ये कुठल्या विभागात किती नोकऱ्या असणार याची माहिती मात्र भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडं नाही.

    भागा वरखडे

    warkhade.bhaga@gmail.com