केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या बजेटने जनतेच्या समोर आ वासून असलेल्या प्रश्नांना बगल दिल्याचे दिसून येते. आज मुख्य प्रश्न बेरोजगारीचा व जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्याचा आहे.
मुंबई. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या बजेटने जनतेच्या समोर आ वासून असलेल्या प्रश्नांना बगल दिल्याचे दिसून येते. आज मुख्य प्रश्न बेरोजगारीचा व जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्याचा आहे. हे झाल्याशिवाय सर्वसमावेशक विकास होऊ शकत नाही. ही आव्हाने असताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मात्र या मुख्य प्रश्नांना बगल दिल्याचे बजेटमध्ये दिसून येते, अशी टीका सिटू चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि राज्य अध्यक्ष डी. एल. कराड यांनी व्यक्त केली आहे.
बेरोजगारांना कसलाही दिलासा नाही
देशातील बेरोजगारी उच्चशिखरावर पोचलेली असताना रोजगार निर्मितीसाठी कुठलीही योजना बजेट मध्ये नाही. केंद्र व राज्य सरकारांच्या विविध खात्यांमध्ये लाखो पदे रिक्त आहेत ती भरण्या बद्दल कुठलाही निर्णय नाही. नवीन उद्योग येतील व गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्माण होईल याबद्दल काहीही विचार या बजेटमध्ये केलेला नाही. कोरोणा काळामध्ये नोकरी गमावलेल्याना कुठलाही दिलासा या बजेटने दिला नाही, असे कराड यांनी म्हटले आहे.
मध्यमवर्गीयांना निराश केले
आज समाजातील बहुतेक सर्व घटकांचे उत्पन्न घटले आहे. क्रयशक्ती कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत बहुसंख्य जनतेच्या खिशात पैसा जाईल, अशा कुठल्याही योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या नाहीत. मध्यमवर्गीयांच्या करांमध्ये कोरोणाच्या पार्श्वभूमीवर काही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. तेथेही अर्थमंत्र्यांनी निराशा केली आहे, असे कराड यांनी म्हटले आहे.
असंघटित कामगारांसाठी कुठलीही तरतूद नाही
बजेटमध्ये कामगार वर्गासाठी काही दिलासा देणारी तरतूद नाही. किमान वेतन वाढविणे,वर्षानुवर्षे कंत्राटी आणि रोजंदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, नवी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, पेन्शनमध्ये वाढ, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कोट्यावधी अंगणवाडी कर्मचारी, अशा कर्मचारी, शालेय पोषण कामगार यांना कायम करणे,याबाबत एकही निर्णय अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही. त्यामुळे अल्प मोबदल्यात काम करणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांचे पदरी निराशा पडली आहे.उलट कामगारांच्या प्रॉव्हिडंट फंडावर केंद्र सरकारची नजर असल्याचे दिसून येते. असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणारे कष्टकरी, असंघटित कामगार यांच्यासाठी कुठलीही योजना किंवा तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आलेली नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे 55 टक्के भागीदारी करणारे असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कष्टकर्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे कराड यांनी सांगितले.
Loading ...