स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न लक्षात घेता देशातील दोन राज्यांमध्ये वन नेशन वन रेशनकार्ड योजना लागू करण्यात आली आहे. आगामी काळात त्यामध्ये आणखी चार राज्यांचा समावेश होणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी याची माहिती दिली.
दिल्ली : स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न लक्षात घेता देशातील दोन राज्यांमध्ये वन नेशन वन रेशनकार्ड योजना लागू करण्यात आली आहे. आगामी काळात त्यामध्ये आणखी चार राज्यांचा समावेश होणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी याची माहिती दिली.
प्रवासी मजुरांसाठी देशभरात एक देश-एक रेशन योजना सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी एक पोर्टल सुरु केलं जाईल, ज्यात स्थलांतरित मजुरांची माहिती असेल,” असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
‘एक देश एक रेशन कार्ड’ ही केंद्र सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेमुळे स्थलांतरित मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबाला देशाच्या कुठल्याही भागात रेशन धान्य दुकानातून धान्य घेणं शक्य होणार आहे.
आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या नऊ राज्यांनी एक देश एक रेशन कार्ड व्यवस्था लागू केली आहे.
Loading ...