उच्च न्यायालय- नागपूर खंडपीठ
उच्च न्यायालय- नागपूर खंडपीठ

जिल्हा प्रशासनाने (the district administration) बदली केल्यानंतर ती रद्द करण्यासाठी वारंवार उच्च न्यायालयात (the High Court) याचिका दाखल करणाऱ्या शिक्षकाची नागपूर खंडपीठाने (The Nagpur bench) याचिका फेटाळली आहे. या शिक्षकास (Teacher) पाच हजार रुपयांचा दंडही (fined Rs 5000 by the court) न्यायालयाने ठाेठावला आहे.

    बुलढाणा (Buldhana).  जिल्हा प्रशासनाने (the district administration) बदली केल्यानंतर ती रद्द करण्यासाठी वारंवार उच्च न्यायालयात (the High Court) याचिका दाखल करणाऱ्या शिक्षकाची नागपूर खंडपीठाने (The Nagpur bench) याचिका फेटाळली आहे. या शिक्षकास (Teacher) पाच हजार रुपयांचा दंडही (fined Rs 5000 by the court) न्यायालयाने ठाेठावला आहे. त्यामुळे बदलीसाठी वारंवार याचिका दाखल करणाऱ्या इतर शिक्षकांचेही धाबे दणाणले आहेत. न्यायालयाने हा निकाल ५ मार्च राेजी दिला असून, त्या आदेशाची प्रत जिल्हा प्रशासनाला १६ जून राेजी प्राप्त झाली आहे.

    जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने बदली केल्यानंतर अनेक शिक्षक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतात. गेल्या काही वर्षांत शिक्षकांच्या बाजूने निकाल लागल्याने याचिका दाखल करण्याचे प्रमाणे वाढले आहे. जळगाव जामोद तालुक्यातील उमापूर येथे कार्यरत असलेल्या नारायण शंकर सोळंकी या जिल्हा परिषद शिक्षकाने चिखली तालुक्यातील सोयीच्या ठिकाणी बदली मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली हाेती.

    या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीअंती उच्च न्यायालयाने ५ मार्च २०२१ रोजी अंतिम निकाल जाहीर केला. एका ठिकाणाहून दुसरीकडे बदली मिळण्यासाठी एकापाठोपाठ एकाच स्वरूपाच्या अनेक याचिका न्यायालयाकडे दाखल होत आहेत. याची दखल न्यायालय घेत असल्याचे निकालात म्हटले आहे.

    बदली करणे ही प्रशासकीय बाब असून, एखाद्याने विनंती केली म्हणून कुठलेही कारण नसताना संबंधित प्राधिकरणाने त्याची बदली करावी व यासाठी संबंधित शिक्षकाने याचिका दाखल करावे, हे प्रकार वाढले आहेत. साेयीचा निकाल लावून घेण्यासाठी याचिका दाखल केल्याने आधीच कामाचा जास्त भार असलेल्या न्यायालयाचा ताण आणखी वाढतो. यामध्ये न्यायालयाचा वेळ व श्रमाचा अपव्यय होतो.

    ज्यांना खऱ्या आणि तातडीच्या न्यायाची गरज असते असे लोक न्यायापासून वंचित राहतात,असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने पाच हजार रुपयांचा दंड ठाेठावला. तो चार आठवड्याच्या आत जमा करण्याचे बजावले आहे.