मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाकचेरी समोर आंदोलन

मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघने काळी फित लावून आंदोलन केले. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या नावाने जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून दिले आहे.

    बुलडाणा. पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयी महाराष्ट्र शासनाने 18 फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या आदेशाविरुध्द राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन 22 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
    सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून यापुढे पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त असलेली सर्व 100 टक्के पदे कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न  करता सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरुध्द

    राष्ट्रीय
    मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघने काळी फित लावून आंदोलन केले. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या नावाने जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून दिले आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात नमुद केले आहे की, आदेश दुरुस्त करुन 33 टक्के पदोन्नतीतील आरखण मुद्यावर सर्व बिंदू समाविष्ट करावे, त्याप्रमाणे एससी, एसटी, एनटी, व्हजेएनटी अधिकारी कर्मचारी यांची पदोन्नतीची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करावी, ओबीसी अधिकारी कर्मचारी यांना 27 टक्के पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊन पदोन्नतीची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करावी, 2005 च्या शासन निर्णयानुसार कर्मचारी अधिकारी 33 टक्केनुसार पात्र ठरले होते ते आता या निर्णयामुळे अपात्र होणार असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिाला आहे. निवेदनावर डॉ.रविंद्र राठोड, किशोर जाधव, अजयकुमार पडघान, रमेश यंगड, राजु जाधव, मनोज ठाकरे आदींसह इतरांची स्वाक्षरी आहे.