कर्जाच्या परतफेडीसाठी आणखी ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेचा विचार सुरु

मुंबई : केंद्र सरकारने लॉकडाऊन आणखी २ आठवड्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे आणि उद्योगांचे व्यवहार ठप्प राहणार आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना कर्ज परतफेडीसाठी आणखी तीन

 मुंबई : केंद्र सरकारने लॉकडाऊन आणखी २ आठवड्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे आणि उद्योगांचे व्यवहार ठप्प राहणार आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना कर्ज परतफेडीसाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या शक्‍यतेवर रिझर्व्ह बॅंक विचार करीत असल्याचे बोलले जात आहे.

या अगोदर लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर अर्थमंत्रालयाने आणि रिझर्व्ह बॅंकेने कर्ज परतफेडीसाठी ३ महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर केली होती. आता यामध्ये आणखी ३  महिने वाढविले जाण्याची शक्‍यता आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता भारतीय बॅंक महासंघ आणि उद्योजकांच्या इतर संघटनांनी या शक्‍यतेवर रिझर्व्ह बॅंकेने विचार करावा, असे सुचविले होते.

याअगोदर कर्ज परतफेडीस दिलेली मुदतवाढ ३१ मे रोजी संपणार होती. मात्र शनिवारी केंद्र सरकारने लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी २ आठवडे वाढविला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पुढील महिन्यापासून उद्योग व्यवसायिकांना आणि नागरिकांना कर्जाचा हप्ता देणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे नागरिकांची आणि उद्योजकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने या विषयावर विचार चालू केला असल्याचे बोलले जात आहे. तसे झाले तर या परिस्थितीत बॅंकांना आणि कर्ज घेणाऱ्याना थोडासा वेळ मिळणार आहे. या अगोदर रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जदारांना ३ महिने कर्जाचा हप्ता न देण्याची सवलत दिली असली तरी त्यांना व्याज मात्र द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे ज्याना आता हप्ता देणे शक्‍य त्यांनी आत्ता द्यावा आणि ज्यांना शक्‍य नसेल त्यांनी हप्ता देऊ नये, असे बॅंकानी सांगितले आहे.

आता जर रिझर्व्ह बॅंकेने पुन्हा कर्ज परतफेडीस ३ महिन्याची मुदत वाढ दिली आणि ग्राहकांनी या सवलतीचा लाभ घेतला तर त्यांना आणखी व्याज जास्त पडणार आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीमध्ये याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय बॅंका आणि ग्राहकांसमोर उपलब्ध नाही. रिझर्व बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी या आठवड्यामध्ये सर्व बॅंकांच्या प्रमुखाशी आणि बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली आहे. या आधारावर पुढील निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. त्याचबरोबर उद्योगांना आणि बॅंकांना त्रास होऊ नये याकरिता इतरही उपाययोजना करण्याची शक्‍यता रिझर्व्ह बॅंकेने खुली ठेवलेली आहे.