central government New fund for GST compensation Will give a loan of 11 lakh crore debt
जीएसटी भरपाईसाठी केंद्र सरकारचा नवा फंडा; देणार 'इतक्या कोटींचे' कर्ज

राज्यांना द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईसाठी कमी पडणाऱ्या १.१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष खिडकीद्वारे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय वित्तमंत्रालयाच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : राज्यांना द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईसाठी कमी पडणाऱ्या १.१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष खिडकीद्वारे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय वित्तमंत्रालयाच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली आहे.

कोरोना महामारीमुळे जीएसटी संकलनात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याने राज्य सरकारांना केंद्राकडून देण्यात येणारी भरपाई अदा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक तुटवडा आहे. भरपाईच्या रकमेएवढे कर्ज राज्यांनी काढून त्यातून आपली गरज पूर्ण करावी, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. याला अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. कर्ज हे केंद्र सरकारनेच काढावे, असे राज्यांचे म्हणणे होते. जीएसटी परिषदेनेही यावर निर्णय देण्यास असमर्थता दर्शविली होती. त्यामुळे केंद्राने स्वत:च ‘विशेष खिडकी’च्या माध्यमातून हा निर्णय घेतला आहे असे वित्तमंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

विशेष खिडकीअंतर्गत अंदाजित १.१ लाख कोटी रुपयांच्या (सर्व राज्यांची एकत्रित रक्कम) तुटीसाठी केंद्र सरकारकडून योग्य साधनांद्वारे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. पर्याय-१ अन्वये १.१ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी ही विशेष खिडकी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सकल राज्य घरगुती उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) ०.५ टक्क्यापर्यंत अतिरिक्त रक्कम खुल्या बाजारातून उचलण्याची मुभाही राज्यांना देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त न वापरलेल्या उसनवाऱ्यांची सवलत राज्यांना पुढील वित्त वर्षात हस्तांतरित करण्याची मोकळीकही देण्यात आली आहे. असेही या निवेदनात नमूद केले आहे.

केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला विरोधी पक्षांनी केला विरोध

ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना दोन प्रस्ताव देण्यात आले होते. पहिल्या पर्यायानुसार राज्यांना रिझर्व्ह बँक पुरस्कृत विशेष खिडकीद्वारे ९७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची परवानगी दिली होती. उसनवाऱ्यांची परतफेड करण्याकरिता चैनीच्या वस्तू तसेच मद्य व सिगारेटसारख्या घातक वस्तूंवरील भरपाई उपकर २0२२ नंतरही सुरूच ठेण्याचा प्रस्ताव केंद्राने ठेवला होता. तथापि, विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता.