Ecommerce companies hit by central government Notice issued to Amazon Flipkart
ई-कॉमर्स कंपन्यांना केंद्र सरकारचा दणका; ॲमेझॉन (Amazon), फ्लिपकार्टला (Flipkart) बजावली नोटीस

उत्सवादरम्यान (festival sale) वस्तूंची विक्री (sale) वाढविण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी (e commerce comapnies) विविध ऑफरची (offers) घोषणा केली आहे. त्यात विक्री करण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या पॅकेटवर (packet) उत्पादन करणाऱ्या देशाचे नाव (country name) टाकणे अनिवार्य (compulsory) असताना ई-कॉमर्स कंपन्यांनी याकडे दुर्लक्ष (ignore) केले आहे.

  • नियमभंग केल्याने केंद्र सरकारची कारवाई

वृत्तसंस्था, दिल्ली : उत्सवादरम्यान वस्तूंची विक्री वाढविण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी विविध ऑफरची घोषणा केली आहे. त्यात विक्री करण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या पॅकेटवर उत्पादन करणाऱ्या देशाचे नाव टाकणे अनिवार्य असताना ई-कॉमर्स कंपन्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या देशाचे नाव न टाकता त्याची विक्री करण्याच्या आरोपात ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टला नोटीस बजावण्यात आली आहे.

नियम का बनविला गेला?

जूनमध्ये भारत आणि चीनमधील सैन्य संघर्षानंतर चीनी वस्तूंवर बहिष्कार करण्याची मागणी केली गेली. २६ जून रोजी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या गटाने उत्पादन कोणत्या देशाचे आहे ते दर्शविण्याचा निर्णय घेतला होता. ई-कॉमर्स सोबतच्या बैठकीत ई-मार्केटप्लेस (जीएम) वर उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी 'मूळ देश' प्रदर्शित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला होकार देण्यात आला. मेक इन इंडिया आणि स्वावलंबी भारत अभियानाला चालना देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे.

…तर होणार नियमानुसार कारवाई

सरकारने या कंपन्यांना १५ दिवसांच्या नोटिसांना उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यावेळी कंपन्यांनी प्रतिसाद न दिल्यास त्याच्यांवर नियमांनुसार कारवाई केली जाईल असे सांगण्यात आले आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांना उत्पादनांवर देशाचे नाव लिहिणे बंधनकारक आहे पण बऱ्याच कंपन्यांकडून असे करताना दिसून आले नाही. फ्लिपकार्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ॲमेझॉन डेव्हलपमेंट सेंटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी वस्तूंच्या पॅकेटवर आवश्यक माहिती दिली नाही. नोटीसनुसार, दोन्ही कंपन्यांनी आवश्यक माहिती दिली नाही आणि कायद्याचे उल्लंघन केले.