पैसेही आपलेच आणि भुर्दंडही आपल्यालाच : SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! १ जुलैपासून कॅश विड्रॉवल आणि चेक बुकच्या नियमात होणार बदल, जाणून घ्या मग तुमचीही अडचण होणार नाही

याअंतर्गत, आता एका महिन्यात केवळ ४ व्यवहार विनामूल्य असतील, यामध्ये शाखा आणि एटीएममधून रोख रक्कम काढणे या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे चेक बुकसंदर्भातील नियमही बदलण्यात आले आहेत.

    नवी दिल्ली : भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) च्या ग्राहकांसाठी १ जुलै २०२१ पासून बर्‍याच गोष्टी बदलल्या जात आहेत. यामध्ये बँक एटीएममधून रोख रक्कम काढणे आणि अन्य वित्तीय संस्थेच्या शाखेत चेक बुक देणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. एसबीआयने हा बदल बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट खात्यावर अर्थात बीएसबीडीवर लागू केला आहे.

    याअंतर्गत, आता एका महिन्यात केवळ ४ व्यवहार विनामूल्य असतील, यामध्ये शाखा आणि एटीएममधून रोख रक्कम काढणे या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे चेक बुकसंदर्भातील नियमही बदलण्यात आले आहेत.

    रोख पैसे काढण्यासाठी किती शुल्क वजा केले जाईल?

    एसबीआयच्या म्हणण्यानुसार, शाखा आणि एटीएम या दोन्हीमधून पैसे काढण्यासाठी १ जुलै २०२१ पासून शुल्क आकारले जाईल. चार व्यवहार विनामूल्य असतील. यानंतर प्रत्येक व्यवहारावर १५ रुपये अधिक जीएसटी आकारला जाईल. एसबीआय एटीएम व्यतिरिक्त इतर एटीएममधून रोकड काढण्यासाठीही हाच शुल्क लागू असेल.

    १० पानी चेक बुक विनामूल्य असेल

    एसबीआय बीएसबीडी खातेदारांना १० पानांचे चेकबुक विनामूल्य वापरण्याची परवानगी देईल. यानंतर, अधिक चेकबुक घेण्यास किंवा अधिक पृष्ठांसह चेक बुक देण्यास शुल्क आकारले जाईल. हा नियम १ जुलैपासून लागू होईल. त्याअंतर्गत जीएसटीसह ४० रुपये पुढील १० पानांच्या चेकबुकवर आकारले जातील. दुसरीकडे, आपत्कालीन चेक बुकसाठी ७५ रुपये अधिक जीएसटी २५ पृष्ठांसाठी आणि ५० रुपये अधिक जीएसटी आकारला जाईल. तथापि, ज्येष्ठ नागरिकांना या चेक बुक वापर मर्यादेपासून सूट देण्यात आली आहे.

    बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट म्हणजे काय?

    हे खाते केवायसीमार्फत उघडता येते. यामध्ये रूपे एटीएम कम डेबिट कार्डदेखील उपलब्ध असेल जेणेकरुन आपण कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून ४ कॅश विड्रॉवल विनामूल्य करू शकाल. या बचत खात्यात वर्षाकाठी २.७० टक्के दराने व्याज दिले जात आहे.

    for sbi cash withdrawals and cheque books the rules will be changed from july 1 2021