after diwali the idea of buying air india came in the office when the financier is ready hope will arise employees will also give 1 1 lakh

सरकारी बँकांचा संप मंगळवारी संपल्यानंतर बँकांचे कामकाज सुरळीत सुरू झाले आहे. तसे पाहता दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात देशभरातील 10 लाख बँक कर्मचारी संपावर होते. या बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पावेळीच घेतला होता. तथापि खासगीकरण वा विलिनीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे नुकसान होणार नाही याची हमीही त्यांनी दिली होती. दरम्यान प्राप्त आकडेवारीनुसार, मोदी सरकार सरकारी कंपन्यांमधील भागीदारी विकण्यात अव्वल ठरले आहे.

    दिल्ली : सरकारी बँकांचा संप मंगळवारी संपल्यानंतर बँकांचे कामकाज सुरळीत सुरू झाले आहे. तसे पाहता दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात देशभरातील 10 लाख बँक कर्मचारी संपावर होते. या बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पावेळीच घेतला होता. तथापि खासगीकरण वा विलिनीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे नुकसान होणार नाही याची हमीही त्यांनी दिली होती. दरम्यान प्राप्त आकडेवारीनुसार, मोदी सरकार सरकारी कंपन्यांमधील भागीदारी विकण्यात अव्वल ठरले आहे.

    2014 पासून आजघडीपर्यंत 131 कंपन्यांमधील भागीदारी विकून सरकारी खजिन्यात 3.51 लाख कोटीपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली आहे. आजवरची ही सर्वात मोठी रक्कम असल्याचे सांगितले जाते.

    90 च्या दशकापासून निर्गुंतवणूक

    1991 मध्ये जेव्हा देशात आर्थिक संकट उद्भवले तेव्हा तत्कालीन सरकारने सरकारी कंपन्यांमधील आपली भागीदारी विकून तिजोरी भरण्यासाठी निर्गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आजपर्यंत जवळपास 30 वर्षात सरकारने निर्गुंतवणुकीद्वारे 4.89 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा केली आहे. सर्वाधिक रक्कम मोदी सरकारमध्येच जमविण्यात आली.

    लक्ष्य 1.75 लाख कोटींचे

    केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2021-22 साठी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 1.75 लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी आयडीबीआय बँक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्प,कंटेनर कॉर्प, निलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, पवन हंस,एयर इंडियासह अन्य कंपन्यांची विक्री सरकार करणार आहे. तसे पाहता सरकार कोरोना साथ रोगामुळे ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी फंड उभा करू इच्छित आहे. 2020-21 या वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 2.10 लाख कोटींचे लक्ष्य होते.