State government offers 50 per cent rebate on restaurant, bar license fees, decision welcomed by restaurant owners

कोरोना रुग्णांच्या वाढीवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्यात कडक निर्बंध आणले आहेत. पण, महाराष्ट्रातील याच लॉकडाउनमुळे देशाला 40 हजार कोटींचे नुकसान होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम ट्रेड, हॉटेल आणि ट्रांसपोर्ट सेक्टरवर पडेल. हा अंदाज केअर रेटिंग एजंसीने व्यक्त केला आहे. राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या वाढीमुळे राज्य सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. या काळात काही अत्यावश्यक गोष्टींना परवानगी देण्यात आली आहे. ही बंदी या महिन्याच्या अखेरपर्यंत असेल.

    मुंबई : कोरोना रुग्णांच्या वाढीवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्यात कडक निर्बंध आणले आहेत. पण, महाराष्ट्रातील याच लॉकडाउनमुळे देशाला 40 हजार कोटींचे नुकसान होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम ट्रेड, हॉटेल आणि ट्रांसपोर्ट सेक्टरवर पडेल. हा अंदाज केअर रेटिंग एजंसीने व्यक्त केला आहे. राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या वाढीमुळे राज्य सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. या काळात काही अत्यावश्यक गोष्टींना परवानगी देण्यात आली आहे. ही बंदी या महिन्याच्या अखेरपर्यंत असेल.

    आर्थिक व्यवहारात 0.32% घट

    लॉकडाऊनमुळे आर्थिक व्यवहारात 0.32% घट होऊ शकते. एका आठवड्यांपूर्वी याच एजंसीने विकास दरात कपात होऊन 10.7 ते 10.9% होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. यापूर्वी ही ग्रोथ 11 ते 12% होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. देशातील एकूण कोरोना रुग्णांपैकी 60 % रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. राज्यात सोमवारी 57 हजारांपेक्षा जास्त रुग्णांची नोंद झाली आहे.

    उत्पादन, विक्रीवर परिणाम

    या वर्षात फक्त महाराष्ट्रानेच लॉकडाऊन केला नाही, तर यापूर्वीही अनेक राज्यांनी अंशतः लॉकडाऊन केला आहे. यात मध्य प्रदेश, गुजरातसह अने राज्यांचा समावेश आहे. केअर एजंसीचे म्हणणे आहे की, यामुळे उत्पादन आणि विक्रीवर मोठा परिणाम पडू शकतो.

    महाराष्ट्राचे योगदान 20.7 लाख कोटींचे

    राष्ट्रीय पातळीवर ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेडचा अंदाज या चालू आर्थिक वर्षात 137.8 लाख कोटी रुपयांचा आहे. यात एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान 20.7 लाख कोटी रुपयांचे आहे. लॉकडाउनमुळे महाराष्ट्राचे 2% नुकसान होऊ शकते. हा तोटा महाराष्ट्रातील विभिध सेक्टर्समध्ये होईल.

    फायनांशिअल, रिअल इस्टेटलाही 9885 कोटींचा तोटा

    फायनांशिअल सर्व्हिसेस, रिअल इस्टेट आणि इतर काही सेवांवरही परिणाम दिसेल. या सर्वांना 9,885 कोटी रुपयांचा घाटा होण्याचा अंदाज आहे. पब्लिक प्रशासनला 8,192 कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा अंदाज आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्र सर्वाधिक योगदान देणारे राज्य आहे. यानंतर, तामिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक आहे, अशी माहितीही एजन्सीने दिली.