Indian economy leaps and bounds nrvb
भारतीय अर्थव्यवस्थेची पूर्वपदावरून गतिमानतेकडे झेप

आपल्या अर्थव्यवस्थेची रचना खूपच गुंतागुंतीची असूनही आपल्याला आपल्या सरकारच्या प्रयत्नांचे निश्चितच कौतुक करायला हवे, ज्यामुळे याचे आज चांगले परिणाम दिसत असून आपण नव्या जोमाने या संकटातून सावरून यशस्वीपणे यातून सुखरूप बाहेर पडण्याच्या बेतात आहोत.

डॉ. निरंजन हीरानंदानी, अध्यक्ष, असोचेम, नरेडको

२०२० या वर्षांच्या प्रारंभीच जेव्हा चीनमधून कोविड१९ विषाणूने जगभरात आपला प्रादुर्भाव दाखवायला सुरुवात केली तेव्हा कोणलाच याचा थांगही लागत नव्हता की, हा एवढं रौद्र रुप धारण करेल की याची परिणती महामारीत होणार आहे. यातून सावरण्यासाठी आपल्याला अपार कष्ट उपसावे लागले.

हे इथवरचं थांबलं नाही तर आपल्या अर्थव्यवस्थेची रचना खूपच गुंतागुंतीची असूनही आपल्याला आपल्या सरकारच्या प्रयत्नांचे निश्चितच कौतुक करायला हवे, ज्यामुळे याचे आज चांगले परिणाम दिसत असून आपण नव्या जोमाने या संकटातून सावरून यशस्वीपणे यातून सुखरूप बाहेर पडण्याच्या बेतात आहोत.

याचं कारण हेच आहे की, प्रयत्न,खर्च आणि साचेबद्ध सुधारणांचं आपण संतुलन कायम राखलं आहे. सरकारच्या प्रयत्नांचे परिणाम दुसऱ्या तिमाहीतल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होतात आणि यावरुनच आपल्याला कळतं की, या कालावधीत आर्थिक आकुंचन ७.५ % इतकं राहिलं आहे, जे पहिल्या तिमाहीत २३.९% होतं. ही आकडेवारी सरासरीलाही मात देणारी आहे. एका विश्लेषणानुसार, ४९ देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सरासरी १२.४% घसरण नोंदविण्यात आली आहे.

उत्साह आणि आशावाद

हा उत्साह आणि आशावाद वित्तीय बाजार, उद्योग समूह आणि सरकारमध्ये पाहायला मिळाला आहे. अधिकृत आणि अनौपचारिक अंदाजानुसार सध्याचा आशावाद व वाढ अखंडपणे सुरू राहिल्यास चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कोविडपूर्व काळात भारतीय अर्थव्यवस्था ज्या ठिकाणी होती त्याच ठिकाणी ती परत येईल जी कोविडपूर्वीच्या स्थितीत होती. हा परतावा मध्यांतराच्या अपेक्षेपेक्षा वेगवान आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) चालू आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या उत्तरार्धात सकारात्मक वाढीचा अंदाज वर्तविला असून नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या दुसऱ्या तिमाहीच्या आकडेवारीमुळे ती आणखी बळकट झाली आहे.

मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय सलग चौथ्या महिन्यात ५० च्या वर आहे, जो कोविडपूर्व कालावधीपेक्षा केवळ ११% खाली आहे. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, बेरोजगारीची पातळी कमी होत आहे. सप्टेंबरमध्ये बेरोजगारीचा आकडा ६.७% होता, त्याआधीच्या कोविड फेब्रुवारी २०२० मधील ७.६% होता.

नेहमीप्रमाणेच जगाने सकारात्मक संकेत ध्यानात घेतले आहेत आणि एफडीआय, परराष्ट्र धोरणातील गुंतवणूक आणि कॉर्पोरेट बाँड बाजारामधील खरेदी यामध्येही प्रतिबिंबित झालेल्या भारतावर आपला विश्वास व्यक्त केला आहे. या सर्व गोष्टींमुळे भारताच्या आर्थिक सामर्थ्यावर गुंतवणूकदारांचा विश्वास दिसून येतो. या व्यतिरिक्त रेटिंग एजन्सींनी भारताच्या जीडीपी अंदाजातही सुधारणा केली आहे, या सर्व गोष्टी आम्ही वृद्धीच्या मार्गावर परतलो आहोत हेच स्पष्ट करतात.

केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या स्ट्रक्चरल सुधारणांचा आणि उत्तेजन पॅकेजचा व्यापक परिणाम विविध उद्योग क्षेत्रांमध्ये झाला आहे, जास्तीत जास्त लाभ मिळावेत म्हणून आर्थिक प्रतिसादांत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यातील सर्वात भिन्न पाऊल म्हणजे दबाव असलेल्या २७ क्षेत्रातील १०० टक्के कर्ज हमी योजनेचा विस्तार. वाढीच्या संकटाला सामोरे जाणाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन आणि करात सूट देण्यात आली आहे, याचा मोठा परिणाम होईल आणि परिणामी मागणी वाढून ती वाढ होईल. इतर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांचे आणि आर्थिक हस्तक्षेपाने सकारात्मक परिणाम देणे सुरू केले आहे.

पहिल्या तिमाहीत कृषी, उत्पादन आणि युटिलिटीज- तीन मुख्य क्षेत्रांचा सकल मूल्य जोडलेला (जीव्हीए) डेटा सकारात्मक होता, तर केवळ पहिल्या तिमाहीत कृषी जीव्हीए सकारात्मक होता. त्याचप्रमाणे उत्पादनांना जोडलेली प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) वाढवून कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले. याअंतर्गत, १० नवीन क्षेत्रांना १.४६ लाख कोटी रुपयांची प्रोत्साहन मिळाली असून यामुळे उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल आणि अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन लाभ होईल.

उघडपणे कठोर औपचारिक कामगार बाजाराचे उदारीकरण केल्याने भारतातील व्यवसाय करणे सुलभतेचे प्रमाण सुधारेल आणि भारतात अधिक गुंतवणूक होईल. २०१४ पासून भारत जागतिक बँकेच्या इझ ऑफ डुइंग बिझिनेस रँकिंगमध्ये ७९ व्या स्थानी विराजमान झाला आहे.

वाढत्या आर्थिक नुकसानीची भीती

प्रोत्साहन पॅकेज आणि अतिरिक्त नॉन-बजेटरी खर्च असूनही कर कमी झाल्याने सरकारने कोविडच्या संकटापासून देशाला वाचविण्याचा प्रयत्न केला, परिणामी चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या ८% पेक्षा जास्त अर्थसंकल्पातील तूट किंवा वित्तीय तूट उद्भवली.लक्ष्य ३.५% होते. कंपन्यांना वाचवण्यासाठी आणि नोकऱ्या सुरक्षित करण्यासाठी साथीच्या वेळी मदत पॅकेजचा विस्तार करण्यात आला.

या पॅकेजची रक्कम अर्थव्यवस्थेच्या १५% होती, यामुळे जागतिक प्रोत्साहनाशी जोडली गेल्याने त्यात १२ ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडली. आता अशी भीती व्यक्त केली जात आहे की भविष्यात वित्तीय तूट सरकारला जड जाईल आणि आर्थिक गणितांची जुळवाजुळव करणं कठीण होईल. परंतु आर्थिक नुकसानीमुळे सरकारी खर्चाला कोणत्याही प्रकारची कात्री लावण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी वारंवार दिली. कारण अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ करणे आवश्यक आहे.

आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात, पायाभूत सुविधांसाठी सार्वजनिक खर्चावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल जेणेकरून शाश्वत आर्थिक पुनरुज्जीवन सुनिश्चित करता येईल. पायाभूत प्रकल्पांच्या दीर्घ मुदतीच्या निधीसाठी पायाभूत सुविधा बँक पुन्हा सुरू करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

जगातील ज्या देशांनी त्यांच्या जीडीपीच्या २०% पर्यंत खर्च करण्याचे वचन दिले आहे. ते आता अतिरिक्त कर आकारणीचा अवलंब करीत आहेत, यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेला चालना मिळेल. भारतातही सरकार अन्य पर्यायांचा मार्ग शोधत आहे. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनाला सातत्याने चालना मिळण्यास हातभार लागणार आहे. सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या खर्चांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चालना देणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कारण या आर्थिक संकटाच्या काळात सरकारला खर्च कमी करता येणे शक्य नाही.

रिझर्व्ह बँकेची उल्लेखनीय कामगिरी

कोविड कालावधीत रिझर्व्ह बँकेने बहु-योजनाबद्ध धोरण दिले, बरेच प्रयत्न केले आणि संतुलित पावले उचलली. ज्याचे सरकार व देशातील नागरिकांनीही कौतुक केले आहे. मुख्य व्याज दरात कपात, थकीत कर्जांची पुर्नमांडणी, कर्ज घेणाऱ्यांची कर्जातून मुक्तता आणि आपत्कालीन क्रेडिट गॅरंटी योजनेच्या माध्यमातून कोरोना संकटातील २६ औद्योगिक क्षेत्रांना मदत करणे. ही काही धोरणे आहेत जी उद्योगांना संकटातून मुक्त होण्यास सहाय्यभूत ठरत आहेत.

२०१८ पासून देशात ज्याप्रकारे बँकिंगचे संकट उद्भवले आहे, रिझर्व्ह बँक ज्या पद्धतीने त्याकडे लक्ष देत आहे. सरकारसह अनेकांनी त्यांचे कौतुक केले आहे. दुसरीकडे सरकारच्या विचारसरणीत सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांचे खासगीकरण करण्याचा विचार आहे, ज्यांना मंत्रिमंडळाची मान्यताही मिळाली आहे. जरी २०२० हे वर्ष भारतासाठी चांगले नसेल, परंतु भारताचे भविष्य निश्चितच उज्ज्वल आहे. संपूर्ण जग भारताची शक्ती, विश्वास आणि आशावाद यावर विश्वास ठेवते. २०२१ भारताला समृद्धी प्राप्त करून देईल अशी आम्हाला मनापासून आशा आहे.