पेट्रोल-डिझेलचे दर खाली येतीलः उत्पादन शुल्कात प्रति लीटर ८.५ रुपयांची कपात होऊ शकते, परंतु सरकारच्या महसुलावर लक्ष्यात कोणतीही बाधा येणार नाही

आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की २०२२ म्हणजे एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ या आर्थिक वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणतीही कपात न केल्यास सरकारला ४.३५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. दुसरीकडे, सरकारचे अंदाजित महसुली लक्ष्य ३.२ लाख कोटी रुपये आहे.

    पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकेल. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर ८.५ रुपयांची कपात होऊ शकते, अशी माहिती आहे. मात्र, या कपातीनंतरही पेट्रोल आणि डिझेलमधून महसूल वाढविण्याच्या उद्दिष्टावर सरकारचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

    आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की २०२२ म्हणजे एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ या आर्थिक वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणतीही कपात न केल्यास सरकारला ४.३५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. दुसरीकडे, सरकारचे अंदाजित महसुली लक्ष्य ३.२ लाख कोटी रुपये आहे. १ एप्रिल २०२१ पूर्वी उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर ८.५ रुपयांनी घट झाली, तरीसुद्धा सरकार बजेटच्या अंदाजाचे लक्ष्य साध्य करेल.

    पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी वाढल्यास उत्पन्न वाढेल

    अहवालानुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणीत वसुली होत आहे, त्यामुळे शुल्कात कपात करणे शक्य आहे. मार्च २०२० ते मे २०२० या कालावधीत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात १३ रुपये आणि डिझेलमध्ये १६ रुपये प्रतिलिटर वाढ करण्यात आली. सध्या पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क३१.८ रुपये आणि डिझेलवर ३२.९ रुपये प्रतिलिटर आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर सतत कमी होत असताना ही उत्पादन शुल्क वाढविण्यात आली.

    केंद्राने राज्यांना कर कमी करण्यास सांगितले

    पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमती रोखण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने राज्यांशी चर्चा केली आहे. केंद्राने त्याला कर कमी करण्यास सांगितले आहे. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीत आणले जावे, असे सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार केव्ही सुब्रमण्यम यांनीही सोमवारी सांगितले. मात्र, गेल्या १२ महिन्यांत केंद्र सरकारने दोन वेळा उत्पादन शुल्क वाढविले आहे.

    १५ महिन्यांत केंद्राने अबकारी शुल्क ९ वेळा वाढवले

    आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१६ या काळात केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्युटीत ९ वेळा वाढ केली. या काळात सरकारने १५ महिन्यांत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर ११.७७ रुपये आणि डिझेलवर १३.४७रुपये वाढ केली होती. यामुळे सरकारला २०१६-१७मध्ये २.४२ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला, तर २०१४-१५ मध्ये ते फक्त ९९ हजार कोटी रुपये होते.

    उत्पादन शुल्क दोनदा कमी, तीन वेळा वाढ

    सरकारने ऑक्टोबर २०१७मध्ये उत्पादन शुल्कात दोन रुपये आणि वर्षानंतर २०१८ मध्ये १.५ रुपये कपात केली. तथापि, जुलै २०१९ मध्ये ड्युटी पुन्हा २ रुपये प्रति लिटर करण्यात आली. मार्च २०२० मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर शुल्कात प्रतिलिटर १० रुपये आणि पेट्रोलवर दहा रुपये प्रतिलिटर आणि मेमध्ये डिझेलवर १३ रुपये प्रतिलिटर वाढ करण्यात आली.

    आता सरकार पेट्रोलवर ६०% कर आकारते

    आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की केंद्र व राज्य सरकार पेट्रोलवर ६०% कर आकारत आहेत. त्याचप्रमाणे डिझेलवर ५४% कर आकारला जात आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये पेट्रोल १०० रुपये प्रतिलिटर तर काही राज्यात ९१ रुपये प्रतिलिटर आहे. दिल्लीत पेट्रोल ९१.१७ रुपये तर डिझेल ८१.४७ रुपये प्रतिलिटर आहे. किंमतींमध्ये तफावत आहे कारण राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर स्वतंत्रपणे व्हॅट आकारून त्यांची तिजोरी भरून घेतात.

    इंधन महागल्याने भाज्यांच्या किंमती वाढल्या

    अलिकडच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्यामुळे मालवाहतूक महाग झाली आहे. त्याचा परिणाम भाजीपाल्याच्या किंमतींवर दिसून आला आहे. शेतीतून घरोघरी वस्तूंची पुरवठा करणार्‍या पुरवठा साखळी कंपनी वेकूल फूड्सच्या म्हणण्यानुसार, इंधनाच्या किंमतीमुळे फळ आणि भाज्यांची वाहतूक खर्च प्रति किलो १ डॉलरने वाढला आहे. कंपनीचे सहसंस्थापक कार्तिक जयरामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतातील शहरी केंद्रांमध्ये पीक आणण्याच्या किंमतीत ५५ पैसे प्रति किलो आणि गोदामातून किरकोळ केंद्रावर प्रति किलो २५ पैसे वाढ झाली आहे.

    महागड्या इंधनामुळे विमान प्रवासही वाढला

    १ जून २०२० रोजी दिल्लीच्या टर्मिनल ३ येथे १००० लिटर जेट इंधनाची किंमत २६,८६० रुपये होती, तर मुंबई विमानतळावर ते२६,४५६ रुपये होते. त्याच वेळी, १ जानेवारी, २०२१ रोजी, तीच किंमत दिल्लीत ४०,७८३ रुपये आणि मुंबईत ३९,२६७ रुपये केली गेली. तथापि, यानंतरही किंमती अनेक पटींनी वाढल्या आहेत. यामुळे जीएसटीशिवाय दिल्ली-मुंबई दरम्यान एकतर्फी भाडे ३,५०० ते १०,००० ते रू .३,९००-१३,००० पर्यंत वाढले आहे.