Repeal the new rule assuming 100 years of bond maturity; Finance Ministry instructs SEBI Mutual fund industry to lose money

सेबीच्या नव्या नियमामुळे म्युच्युअल फंड उद्योगास तोटा होणार असल्याचा दावा म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील औद्योगिक संघटना एएमएफआयने केला होता. याबाबत अर्थमंत्रालयाला निवेदन दिले गेले. त्यानुसार, नियम मागे घेण्याचा आदेश जारी केला आहे. नव्या नियमामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवल उभारणीवर प्रतिकूल परिणाम होईल.

    दिल्ली : रोख्यांची (पर्पेच्युअल्स) परिपक्वता 100 वर्षांची गृहीत धरण्यासंबंधीचा नवा नियम मागे घेण्याचे आदेश अर्थमंत्रालयाने सेबीला दिले आहे. 10 मार्च रोजी सेबीने परिपत्रक जारी करून नवा नियम केला होता. त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून होणार होती. नव्या नियमामुळे रोख्यांचे फेर मूल्यांकन करावे लागेल आणि त्यातून म्युच्युअल फंड उद्योगास मोठा तोटा सहन करावा लागेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती.

    सेबीच्या नव्या नियमामुळे म्युच्युअल फंड उद्योगास तोटा होणार असल्याचा दावा म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील औद्योगिक संघटना एएमएफआयने केला होता. याबाबत अर्थमंत्रालयाला निवेदन दिले गेले. त्यानुसार, नियम मागे घेण्याचा आदेश जारी केला आहे. नव्या नियमामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवल उभारणीवर प्रतिकूल परिणाम होईल.

    त्यातून बँकांना पूर्णत: सरकारच्या मदतीवरच अवलंबून राहावे लागेल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती. सेबीच्या परिपत्रकातील इतर काही नियमांवर डीएफएसने कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. एटी1 रोख्यांचा योजना मालमत्तांसोबतचा व्यवहाराधिकार 10 टक्क्यांवर मर्यादित करण्याच्या नियमाचा त्यात समावेश आहे.