Reserve bank Imposed Fine On Banks

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI Imposed Fine On 14 banks) विविध मानदंडांचे उल्लंघन केल्याबद्दल बंधन बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांसह 14 बँकांना आर्थिक दंड आकारला आहे.

    मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI Imposed Fine On 14 banks) विविध मानदंडांचे उल्लंघन केल्याबद्दल बंधन बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांसह 14 बँकांना आर्थिक दंड आकारला आहे. या 14 बँकांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी बँका, विदेशी बँका, सहकारी बँका आणि एक लहान वित्त बँकेचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेनेच(Reserve Bank OF India) जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात ही माहिती देण्यात आली.

    आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, “नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) बँक फायनान्सच्या काही तरतुदींचे पालन न करणे, ‘कर्ज-आगाऊ आणि इतर निर्बंध’ यासाठी ही कारवाई केली जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बँकांवर आरबीआयने आकारलेला दंड हा प्रामुख्याने अडचणीत असलेल्या दीवान हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन (डीएचएफएल) आणि त्याच्या गट कंपन्यांसह बँकांच्या व्यवहारांशी संबंधित आहे.

    रिझर्व्ह बॅंकेच्या निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँकेच्या कंपन्यांच्या गटाच्या खात्यांच्या तपासणीत असे आढळले की, आरबीआयने दिलेल्या वरीलपैकी एक किंवा अधिक निर्देशांच्या तरतुदींचे पालन करण्यास बँका अपयशी ठरल्या आहेत. तसेच बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या तरतुदीचे उल्लंघन केले आहे. यासंदर्भात बँकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आणि कारण दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. तसेच याचे उत्तर समाधानकारक न मिळाल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे.

    दंड ठोठावलेल्या बँकांची यादी – बंधन बँक लिमिटेड, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुइस एजी (Credit Suisse AG), इंडियन बँक, इंडसइंड बँक लिमिटेड, कर्नाटक बँक लिमिटेड, करूर वैश्य बँक लिमिटेड, पंजाब आणि सिंध बँक, साउथ इंडियन बँक लिमिटेड, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड, जम्मू आणि काश्मीर बँक लिमिटेड

    काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पंजाब आणि सिंध बँकेवरही सायबर सिक्युरिटीशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई केली होती. या बँकांना 25 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला.

    आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँकेने सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्कच्या निकषांचे पालन केले नाही. या सरकारी मालकीच्या बँकेला 16 मे आणि 20 मे 2020 रोजी काही सायबर घटनांबद्दल माहिती देण्यात आली होती, पण त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले होते.