GST ची जबाबदारी केंद्राची

जीएसटीबाबत केंद्र सरकार राज्यांसोबत फसवाफसवीचा खेळ खेळत असल्याचे हळुवारपणे स्पष्ट होत आहे. जीएसटीमुळे महसुलाचा खेळखंडोबा झाल्यामुळे आता केंद्रसरकार राज्यांच्या खिशात जाणाऱ्या भरपाईवर डल्ला मारण्याच्या मानसिकतेमध्ये असल्याचे दिसले.

जीएसटी (gst) बाबत केंद्र सरकार (central government) राज्यांसोबत फसवाफसवीचा खेळ खेळत असल्याचे हळुवारपणे स्पष्ट होत आहे. जीएसटीमुळे महसुलाचा (Revenue) खेळखंडोबा झाल्यामुळे आता केंद्रसरकार राज्यांच्या(stste government) खिशात जाणाऱ्या भरपाईवर डल्ला मारण्याच्या मानसिकतेमध्ये असल्याचे दिसले.

अर्थमंत्र्यांनी संकटात सापडलेल्या राज्यांना २ विकल्प दिलेत. महसुलाच्या कमतरतेमुळे राज्यांनी केंद्राकडून उसनवारीने भरपाई करावी किंवा भारतीय रिर्झव्ह बँकेतून (rbi) उधारी करावी. या दोन्ही विकल्पांवर विचार करण्यासाठी केंद्राने राज्यांना सात दिवसांचा अवधी दिला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण(nirmala sitaraman) म्हणाल्या की, कोविड-१९ (covid -19) मुळे जीएसटी कलेक्शन कमी झाले. कोविड -१९ ला त्यांनी ‘ॲक्ट ऑफ गॉड’ (act of god) ठरविले आहे. ईश्वराच्या कृतीने आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये जीएसटी संकलन २.३५ लाख कोटी कमी राहू शकते. यातील ९७,००० कोटींची कमी जीएसटी लागू झाल्यामुळे आहे असे त्या म्हणाल्या. अर्थ सचिवांनी कबुली देत म्हटले की, जीएसटी भरपाईसाठी एप्रिल ते जुलैपर्यंतचे १.५ लाख कोटी राज्यांचे केंद्राकडे बाकी आहेत. राज्यांना मे, जून, जुलै, ऑगस्टची भरपाईसुद्धा मिळाली नाही. केंद्र सरकारने अर्थविषयक प्रकरणांच्या स्थायी समिती समोर आपल्या दारिद्य स्थितीची कबुली दिली. अनिल अंबानीसारखे केंद्राचे दिवाळे निघाले काय? अशी शंका आता उपस्थित होत आहे.

संविधानाच्या १०१ संशोधनानुसार जीएसटी लागू केला गेला. यात म्हटले आहे की, जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीनुसार कायद्याप्रमाणे त्या राज्यांना ५ वर्षांपर्यंत भरपाई दिली जाईल ज्यांना जीएसटी लागू झाल्यामुळे महसुलाचे नुकसान झाले या उद्देशाने पारित झालेल्या कायद्यात उत्पन्नाच्या स्त्रोत स्वरुपात अधिकार लागू केला गेला. पण, कुठेच असे स्पष्ट केले गेले नाही की, अधिभारातून मिळणाऱ्या महसुलातून भरपाई करण्यात येईल. जेव्हा सरकारने राज्यांना जीएसटीमध्ये होणाऱ्या कमीतून भरपाई देण्यासाठी कोळसा उत्खननावर ग्रीनसेस लावण्याचा निर्णय घेतला तर त्यातून या सिद्धांताचा स्वीकार केला गेला की, राजस्वच्या कमीची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी भरपाई सेस एकमात्र साधन नाही.

पुनर्भुगतान कोण करणार?

जीएसटी नुकसान भरपाई करण्यासाठी केंद्र व राज्य कुणीही कर्ज घेतले तरी सार्वजनिक क्षेत्रावरच कर्जाचे ओझे वाढणार हे पक्के. आता प्रश्न असा आहे की, त्या कर्जाची परतफेड कोण करणार? केंद्राला विविध करापोटी भली-मोठी रक्कम प्राप्त होत असते. याउलट राज्यांची स्थिती आहे. राज्यांना सामाजिक क्षेत्रासाठी भला-मोठा खर्च करावा लागतो. राज्यांनी अतिरिक्त कर्ज घेतले तर त्याच्या व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे केंद्राने राज्यांना कर्जाच्या फंदात पाडू नये. केंद्रानेच कर्ज घ्यावे व दिलासा द्यावा.

शेवटी भरपाईचा अर्थ काय?

सरकार पातळीवर बनवाबनवी-फसवाफसवीचा निव्वळ खेळ सुरू आहे. एखाद्या आपल्यामुळे जखमी झालेल्या कुणा व्यक्तीला म्हटले की, तुझी नुकसान भरपाई आता उधार घेऊन कर, ते योग्य होईल काय? बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी म्हणाले की, राज्यांच्या महसूल नुकसानीची भरपाई करून देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे.

अजित पवारही भडकले

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जीएसटीचा हिस्सा व शिल्लक रक्कम राज्यांना देऊन त्यांना संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी ही केंद्राची आहे. केंद्रानेही हा भाग स्वीकारला आहे अन् जबाबदारीही मान्य केली आहे. केंद्राने यासाठी कर्ज घ्यावे. राज्यांपेक्षा केंद्राला कमी व्याजदारात कर्ज मिळते. अजित म्हणाले की, जीएसटी नुकसान भरपाईनुसार केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला घ्यायची रक्कम जुलै २०२० पर्यंत २२.३५४ कोटी रुपये आहे. आता नियमित स्वरूपात ही रक्कम महाराष्ट्राला मिळालीच नाही तर २ वर्षात ती १ लाख कोटीच्या घरात जाईल.