खासगीकरणासाठी निवडण्यात आलेल्या 13 विमानतळांपैकी नफा व तोटयात असलेल्या विमानतळांचा समावेश केला जाईल. बोली लावण्यासाठी खासगी कंपन्यांमधील स्पर्धा वाढावी यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी लखनौ, अहमदाबाद, जयपूर, मंगलोर, तिरुअनंतपुरम आणि गुवाहाटी येथील विमानतळांचे खासगीकरण केले आहे.

    दिल्ली : सरकारी मालमत्तांचे खासगीकरण करण्यासाठी नीती आयोगाच्या नेतृत्वात मागील आठवडयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि हैदराबाद विमानतळांमधील उर्वरित हिस्सा विक्री करण्याबाबत चर्चा झाली आहे. याशिवाय देशातील 13 विमानतळांची निवड खासगीकरणासाठी करण्यात आल्याची माहिती आहे.

    या आठवडयात होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर चर्चा करून प्रस्तावाला मान्यता देण्याचा विचार होवू शकतो अशी माहिती सचिवांच्या समितीच्या बैठकीतून समोर आली आहे. सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करून 2.5 लाख कोटी महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्टय सरकारने निश्चित केलेले आहे.

    खासगीकरणासाठी निवडण्यात आलेल्या 13 विमानतळांपैकी नफा व तोटयात असलेल्या विमानतळांचा समावेश केला जाईल. बोली लावण्यासाठी खासगी कंपन्यांमधील स्पर्धा वाढावी यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी लखनौ, अहमदाबाद, जयपूर, मंगलोर, तिरुअनंतपुरम आणि गुवाहाटी येथील विमानतळांचे खासगीकरण केले आहे.

    नागरी उड्डयन मंत्रालयांतर्गत एएआय देशभरात 100 हून अधिक विमानतळ चालवित आहे. एआयएची मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 26% हिस्सा आहे. उर्वरित 74% हिस्सा अदानी समूहाकडे आहे. दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळात जीएमआर ग्रुपची 54%, एएआयची 26% आणि 10% हिस्सेदारी फ्रेपोर्ट एजी आणि इरामन मलेशियाची आहे.