आरबीआयने जून 2015 मध्ये सीकेपी बँकेला परवाना रद्द करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. त्यानंतर एप्रिल 2020 मध्ये परवाना रद्द करण्यात आला. त्याला आव्हान देण्यात आले होते. आर्थिक निर्बंध लावल्यामुळे अडचणीत आलेल्या सीकेपी सहकारी बँकेच्या काही खातेदारांनी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका केली होती.
मुंबई : सीकेपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा आरबीआयने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. सीकेपी सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांच्या हितासाठीच शिखर बँकेने हा निर्णय घेतला असून त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरबीआयने जून 2015 मध्ये सीकेपी बँकेला परवाना रद्द करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. त्यानंतर एप्रिल 2020 मध्ये परवाना रद्द करण्यात आला. त्याला आव्हान देण्यात आले होते. आर्थिक निर्बंध लावल्यामुळे अडचणीत आलेल्या सीकेपी सहकारी बँकेच्या काही खातेदारांनी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका केली होती.
त्यात एकाच कुटुंबातील तिघांनीही याचिका केली होती. न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने शुक्र वारी या प्रकरणी निकाल देताना बँकेबाबत रिझव्र्ह बँकेने घेतलेला निर्णय योग्य ठरवला. देशातील बँकिंग धोरणाच्या हितासाठी असे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार रिझव्र्ह बँकेला आहे, अमे मत न्यायालयाने नोंदवले.