अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी चिंता वाढविणारी

रिझर्व्ह बँकेच्या पतविषयक धोरण समितीच्या बैठकीतील चर्चेच्या वृत्तांताने अर्थव्यवस्थेसंबंधी भीती आणखी गडद झाली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे प्रचंड प्रमाणात घसरण झालेली असताना सरकारने खर्चाऐवजी कर्जाचा पर्याय स्वीकारून पॅकेज देऊ केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या(reserve bank) पतविषयक धोरण समितीच्या (Credit Policy Committee) बैठकीतील चर्चेच्या वृत्तांताने अर्थव्यवस्थेसंबंधी(economy) भीती आणखी गडद झाली आहे. कोरोनाच्या (corona) संकटामुळे प्रचंड प्रमाणात घसरण झालेली असताना सरकारने (government) खर्चाऐवजी कर्जाचा पर्याय(loan option) स्वीकारून पॅकेज (package) देऊ केले आहे. परंतु, बँकांनी आधीच दिलेल्या कर्जाचे हफ्ते(loan installments) न भरण्याची मुदत ३१ ऑगस्टला  (31st august) संपत असून त्यानंतर ९० दिवसांनी अनेक कर्जे एनपीए (npa) मध्ये वर्ग होण्याची धास्ती आहे. अशा परिस्थितीत बँका (banks) कर्ज (loan) देण्याच्या स्थितीत नसतील म्हणूनच सरकारी खर्च(government expences) वाढविणे गरजेचे आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचे जाहीर करण्यात आलेले विवरण पाहिले असता, कोरोना विषाणूच्या (corona virus) फैलावामुळे अर्थव्यवस्थेच्या झालेल्या घसरगुंडीसंबंधी चिंता आणखी वाढते. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) रोडावण्याची शक्यता आहे, हे रिझर्व्ह बँकेने मान्य केले आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षात वृद्धी नकारात्मक राहू शकते, हेही मान्य केले आहे. अर्थात यामुळे कोणाला धक्का वगैरे बसण्याची शक्यताच नाही कारण, सर्वच वित्तविषयच संस्थांनी हाच अंदाज व्यक्त केला होता. जगातील

सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्था सध्या भयंकर मंदीच्या सावटाखाली आहेत. भारतात चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची म्हणजे एप्रिल ते जून पर्यंतची आकडेवारी ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. यावेळी आपल्याला विकास दर शून्याच्या खाली १५ टक्के किंवा २५ टक्के गेलेला पाहावा लागण्याची चिन्हे आहेत. ‘केयर’ या रेटिंग एजन्सीने सुमारे २० टक्के घसरणीची शक्यता वर्तविली आहे. या तीन महिन्यांमधील अधिकांश काळ देशभरात लॉकडाऊन होता. परंतु तरीही हा आकडा फारच मोठा आहे. पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी केंद्र सरकार कदाचित जाहीरच करणार नाही, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे. लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर व्यवसाय विश्वातील चित्र ज्या वेगाने बदलेल असे वाटले होते, तसे घडलेले नसून परिस्थितीतून सावरण्यासाठी अधिक कालावधी लागू शकतो. वाढता महागाई दरही चिंताजनक बनला आहे. एकाच क्षेत्रात ठीकठाक स्थिती दिसत आहे आणि हे क्षेत्र म्हणजे कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था.

ग्राहकोपयोगी वस्तूंची(एफएमसीजी) निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या सध्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडेच आशेने पाहत आहेत. परंतु, जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राची हिस्सेदारी अवघी १५ ते १६ टक्केच आहे. त्यामुळे सेवा, उद्योग आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये होत असलेल्या प्रचंड पडझडीची भरपाई करण्याइतके कृषी क्षेत्र निश्चितच सक्षम नाही. मूलत: विचार केल्यास मागणी आणि गुंतवणूक हे अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चालक असतात. या दोन्ही आघाड्यांवर अत्यंत गंभीर अवस्था आहे. केंद्र सरकारनेही सढळ हाताने खर्च करण्याऐवजी आखडता हात घेतला आहे. ब्रिटन, अमेरिका आदी देशांमध्ये ज्या मोठ्या उपाययोजना केल्या गेल्या, त्या आपल्याकडे दिसत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस घाबरलेल्या अवस्थेत आहे. लॉकडाऊनमध्ये लाखो लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या.