gdp

भारताचा आर्थिक वृद्धी दर २०२१-२२ मध्ये ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे(GDP will be low in India) तर विद्यमान आर्थिक वर्षात कोरोनाची साथ आणि सामान्य व्यवसायांवर त्याच्या प्रभावामुळे यात ७.७ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे, असे अहवालात(United nations report) नमूद करण्यात आले आहे.

    दिल्ली: कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर(corona effect on GDP) लगाम कसण्यासाठी लसीकरण मोहिम सुरू केल्यानंतरही २०२१ मध्ये भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन २०१९ च्या तुलनेत घसरण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा उल्लेख आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने सादर केलेल्या एका अहवालात केला आहे. भारताचा आर्थिक वृद्धी दर २०२१-२२ मध्ये ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे तर विद्यमान आर्थिक वर्षात कोरोनाची साथ आणि सामान्य व्यवसायांवर त्याच्या प्रभावामुळे यात ७.७ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

    गुंतवणूकही मंद

    भारतात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्यापूर्वी देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) आणि गुंतवणूक मंद झाली आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारतात जो लॉकडाऊन लावण्या आला होता तो जगात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनपैकी एक होता असे नमूद करून त्यामुळे २०२०च्या दुसऱ्या तिमाहीत (एप्रिल – जून) अनेक आर्थिक अडसर उद्भवले होते असेही अहवालात नमूद केले आहे. लॉकडाऊनच्या धोरणात बदल आणि कोरोनाबाधितांच्या संख्येत घट यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल असेही म्हटले आहे. तथापि चवथ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था मंद झाली होती, असे नमूद करण्यात आले आहे.

    जीडीपीत ८ % घट
    राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) वर्तविलेल्या अंदाजानुसार २०२०-२१ मध्ये भारताच्या विकास दरात ८% घट होण्याची शक्यता आहे. ही टक्केवारी साथरोगाचा प्रभाव दर्शवितो. चीनने कोविड-१९ चा सामना करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली त्यामुळेच २०२० मध्ये अर्थव्यवस्थेला वेग येणारा तो एकमेव देश ठरला याकडेही लक्ष वेधले. विकसनशील आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेचा विकास दर २०२१ मध्ये ५९% तर २०२२ मध्ये ५% राहील, असाही अंदाज एनएसओने व्यक्त केला आहे. अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी विविध देशांमध्ये लसीकरणास प्राधान्य देण्यात आले असून साथरोगानंतर गरीब देश आणि वंचित घटकांवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.