पेट्रोल आणि डिझेलवर लागणार २ रुपयांचा एक्स्ट्रा टॅक्स, सर्वसामान्यांचे होणार हाल

अर्थसंकल्पामध्ये (Budget 2022) नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल डिझेलवर २ रुपये एक्स्ट्रा एक्साइज ड्युटी (Excise Duty on Petrol And Diesel) लावण्याची घोषणा केली आहे.(Fuel Price Hike) म्हणजेच जी एक्साइज ड्युटी पेट्रोलवर सध्या २७.९० रुपये प्रती लिटर या हिशोबाने वसूल करण्यात येत होती ती वाढून २९.९० रुपये झाली आहे. तसेच डिझेलवर ड्युटी २१.८० रुपयांपासून वाढून २३.८० रुपये झाली आहे.

    दिल्ली : यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामुळे (Budget 2022) सर्वसामान्यांना झटका बसला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल डिझेलवर २ रुपये एक्स्ट्रा एक्साइज ड्युटी (Excise Duty on Petrol And Diesel) लावण्याची घोषणा केली आहे.(Fuel Price Hike) म्हणजेच जी एक्साइज ड्युटी पेट्रोलवर सध्या २७.९० रुपये प्रती लिटर या हिशोबाने वसूल करण्यात येत होती ती वाढून २९.९० रुपये झाली आहे. तसेच डिझेलवर ड्युटी २१.८० रुपयांपासून वाढून २३.८० रुपये झाली आहे.

    पेट्रोल डिझेलवर हा टॅक्स १ ऑक्टोबर २०२२ पासून लावला जात आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवासह ५ राज्यांच्या आगामी निवडणुकांचा विचार करता पेट्रोल-डिझेलचे भाव आत्ता न वाढवता निवडणुकीच्या नंतर वाढवण्यात येणार आहेत. जर या एक्साइड ड्युटीचा भार सर्वसामान्य लोकांवर पडला तर त्यांना पेट्रोलसाठी दिड रुपयापर्यंत जास्त पैसै मोजावे लागतील.

    नॉन ब्लेंडिंग म्हणजे काय ?
    वाढत्या प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी सरकार पेट्रोल- डिझेलमध्ये इथेनॉल ब्लेंडिंगला प्रोत्साहन देते. ब्लेंडेड इंधनामध्ये इथेनॉल मिक्स केले जाते. तुम्ही सध्या जे पेट्रोल- डिझेल घेत आहात ते नॉन ब्लेंडेड आहे. इथे एक्स्ट्रा प्रीमियम आणि स्पीडसारखे पेट्रोल- डिझेल ब्लेंडेड असते. इंधन ब्लेंडिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सध्या विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल -डिझेलमध्ये साधारण ५० टक्के इंधन नॉन ब्लेंडिंगवाले आहे.

    जर दिल्लीबद्दल बोलायचं झालं तर दिल्लीत पेट्रोलसध्या ९५.४१ रुपये या दराने विकले जात आहे. यात अनेक टॅक्स आणि कमिशनचा समावेश आहे. जर २ रुपयांनी एक्साइज ड्युटी वाढली तर पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव २.५० रुपयांपर्यंत वाढू शकतात.

    गेल्या ३ वर्षांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर एक्साइज ड्युटी लावून सरकारने ८ लाखांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. एक्साइज ड्युटी २०२०-२१ मध्ये ३,७१,९०८ कोटी इतकी जमा झाली होती. तसेच २०१९-२० मध्ये २,१९,७५० कोटी आणि २०१८-१९ मध्ये २,१०,२८२ कोटी सरकारी खजिन्यामध्ये जमा झाले.