जर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी खरंच ‘ही’ सूट दिली तर किती होणार फायदा ? घ्या जाणून

सध्या सरकारसमोरची प्राथमिकता ही वित्तीय तूट कशी कमी करता येईल, ही असेल असे काही जाणकार सांगतायेत. काही अर्थतजज्ञांच्या मते, नवीन आर्थिक वर्षात देशाची तूट ही सकल राष्टच्रीय उत्पन्नाच्या 5.9 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे.

    नवी दिल्ली: देशातील सामान्य माणूस म्हणजेच मध्यम वर्ग आणि निम्न मध्यम वर्ग, दरवर्षी बजेटकडून (Budget 2023) मोठ्या अपेक्षा ठेवून असतो. आयकरात म्हणजे इन्कम टॅक्समध्ये (Income Tax) काही सूट मिळेल का, याकडं त्याचं लक्ष असतं. आयकरातून पूर्ण सूट मिळवायची असेल तर वार्षिक उत्पन्नाची अट अडीच लाख रुपये इतकी आहे. त्यापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असेल तर तुमच्या मिळकतीवर, उत्पन्नावर तुम्हाला कर द्यावा लागतो. मात्र जर करयोग्य उत्पन्न सगळे हिशोब करुन पाच लाखांपेक्षा कमी असेल तर आयकर कायद्याच्या 87ए अंतर्गत सूट देऊन त्याचे उत्पन्न करमुक्त पकडण्यात येते. मात्र ज्याचे करयोग्य वार्षिक उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, त्याला मात्र कर द्यावाच लागतो. नेमका हाच वर्ग दरवर्षी बजेटकडून करमुक्त उत्पन्नाची सीमा अडीच लाखांहून जास्त होईल, अशी अपेक्षा करीत असतो. मात्र अद्यापपर्यंत करदात्यांचं (Tax) हे स्वप्न दिवास्वप्नच राहिलेलं आहे.

    यावर्षी करमुक्त उत्पन्नाची सीमा वाढणार ?
    यावर्षीही नेहमीप्रमाणेच अर्थतज्ज्ञ करमुक्त उत्पन्नाची सीमा वाढून 5 लाख होईल या आशेवर आहेत. या वर्षी हे घडेल असे काही जणांचे आडाखेही आहेत. 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना करात सूट मिळणाऱ्या उत्पन्नात 5 लाखांपर्यंतची वाढ होईल, अशी आशा अनेकांना आहे. या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणाऱ्या काही घोषणा असतील, तसंच पायाभूत सोयीसुविधांबाबत मोठ्या घोषणा असतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय.

    करदात्यांसाठी सूट वाढवण्याची शक्यता
    वैयक्तिक करदात्याला देणार येणारी मूळ सूट अडीच लाखांवरुन 5 लाख करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. याचा अर्थ 5 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या वर्गाला आयकर भरावा लागणार नाही. तसचं इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यापासूनही त्यांची सुटका होण्याची शक्यता आहे. या सूटीत 2014-15 पासून आतापर्यंत कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याने यावेळी हा बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.

    असे झाले तर काय होणार फायदा
    हे जर प्रत्यक्षात घोषणेच्या रुपात आलं तर 5 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या करदात्याला आयकर आणि शिक्षण उपकर (एज्युकेशन सेस) असा एकत्र मिळून प्रतिवर्षी 13 हजार रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आहे.

    सद्यस्थितीत ज्यांचं उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि 5 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना सध्या कोणताही कर द्यावा लागत नाही. कारण आयकराच्या 87 ए कलमानुसार त्यांना सूट मिळते. ज्यांचे करयोग्य उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांनाच सध्या आयकर भरावा लागतो आहे.

    यासह येत्या बजेटमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांहून 1 लाख रुपये करण्यात येईल, अशीही शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. वाढती महागाई, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंगचा विचार करता हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

    जर हेही वास्तवात झाले तर प्रत्येक करदात्याला याचा लाभ होईल. ज्याचं करयोग्य उत्पन्न 5,50,000 रुपये आहे, त्यांनाही कलम 87 ए नुसार लाभ मिळणं सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांची वार्षिक 23,400 रुपयांची बचत होईल. 5,50,000 रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले करदाते, जे 20 ते 30 टक्क्यांच्या कराच्या रचनेत येतात, त्यांनाही स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ केल्यानं फायदा होईल. अनुक्रमे हा फायदा 10,400 किंवा 15,600 होण्याची शक्यता आहे.

    वित्तीय तूट कमी करण्यावर भर
    सध्या सरकारसमोरची प्राथमिकता ही वित्तीय तूट कशी कमी करता येईल, ही असेल असे काही जाणकार सांगतायेत. काही अर्थतजज्ञांच्या मते, नवीन आर्थिक वर्षात देशाची तूट ही सकल राष्टच्रीय उत्पन्नाच्या 5.9 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकार भांडवली खर्च कायम ठेऊन, जनकल्याणाच्या कामावरचा खर्च वाढवण्याची शक्यता आहे. यात ग्रामीम रोजगार, घरांची बांधकामं यावर जास्त लक्ष देण्यात येण्याची शक्यता आहे.