gst collection increase by 10 percent

2022 ला सुरुवात होताच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी चुकीच्या पद्धतीने जीएसटी परतावा दाखल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून थेट वसुली करणार आहे. चुकीची बिले दाखवण्याच्या सवयीला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल मदतीचे सिद्ध होईल. मासिक जीएसटीआर-1 फॉर्ममध्ये जादा विक्री दर्शविणारे व्यावसायिक कर दायित्व कमी करण्यासाठी पेमेंट संबंधित जीएसटीआर -3 बी फॉर्ममध्ये ती कमी दाखवितात. सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी वित्त विधेयकात या बदलाची तरतूद केली होती. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) 21 डिसेंबर रोजी जीएसटी कायद्यातील सुधारणा अधिसूचित केल्या. आता 1 जानेवारी 2022 पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे(Direct recovery of GST in New Year from traders who file GST returns incorrectly).

    दिल्‍ली : 2022 ला सुरुवात होताच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी चुकीच्या पद्धतीने जीएसटी परतावा दाखल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून थेट वसुली करणार आहे. चुकीची बिले दाखवण्याच्या सवयीला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल मदतीचे सिद्ध होईल. मासिक जीएसटीआर-1 फॉर्ममध्ये जादा विक्री दर्शविणारे व्यावसायिक कर दायित्व कमी करण्यासाठी पेमेंट संबंधित जीएसटीआर -3 बी फॉर्ममध्ये ती कमी दाखवितात. सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी वित्त विधेयकात या बदलाची तरतूद केली होती. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) 21 डिसेंबर रोजी जीएसटी कायद्यातील सुधारणा अधिसूचित केल्या. आता 1 जानेवारी 2022 पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे(Direct recovery of GST in New Year from traders who file GST returns incorrectly).

    अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार

    जीएसटी अंतर्गत, कंपनीची उलाढाल वार्षिक 5 कोटींपेक्षा जास्त असल्यास दरमहा जीएसटीआर-1 आणि जीएसटीआर-3 बी असे दोन प्रकारचे रिटर्न भरावे लागतात. पहिला रिटर्न त्यांच्या विक्रीसाठी इनव्हॉइस दाखवतो आणि दुसरा प्रकार जीएसटी दायित्वांच्या घोषणेसाठी आहे. जीएसटीआर-1 व्यवहाराच्या पुढील महिन्याच्या 11 तारखेपर्यंत तर जीएसटीआर-3 बी व्यवहाराच्या पुढील महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत दाखल करावा लागतो.

    तफावत आढळल्यास जीएसटी विभागाकडून नोटिसा बजाविल्या जात होत्या आणि त्यानंतर वसुलीची प्रक्रिया सुरू व्हायची. मात्र नियम बदलल्यानंतर अधिकारी थेट वसुलीची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. जीएसटी कायद्यातील हा बदल अतिशय कडक असून याद्वारे जीएसटी विभागाला वसुली करण्याचे विशेष अधिकार मिळाले आहे.