आजपासून झालेले ‘काही’ महत्त्वाचे बदल माहितेय का? टोल, गॅस, सोने यांच्या किंमतीत… थेट तुमच्या बजेटवर परिणाम, वाचा…

नवीन नियमांमुळं व नवीन बदलांचा थेट तुमच्या खिशावर परिणाम होऊन तुमचे बजेट कोसळू शकते. आजपासून टोलही (Toll) महाग झाला आहे. तर गॅस (GAS) चे भाव वाढलेत का, या नवीन बदलांमध्ये, आयकराशी संबंधित बदल (Income Tax Rules) महत्त्वाचे आहेत.

मुंबई : प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला काही महत्त्वाचे बदल होत असतात, तसे आज १ एप्रिल अर्थात नवीन आर्थिक वर्ष 2023-24 (FY24) सुरु झाले आहे. त्यामुळं या नवीन आर्थिक वर्षात अनेक महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. या नवीन नियमांमुळं व नवीन बदलांचा थेट तुमच्या खिशावर परिणाम होऊन तुमचे बजेट कोसळू शकते. आजपासून टोलही (Toll) महाग झाला आहे. तर गॅस (GAS) चे भाव वाढलेत का, या नवीन बदलांमध्ये, आयकराशी संबंधित बदल (Income Tax Rules) महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळं जाणून घेऊयात की, आजपासून काय नवीन बदल झालेत, नवीन नियम व काय महाग झालेय.

१-एलपीजी सिलेंडरचे दर : एलपीजी सिलेंडरच्या किमती दर महिन्याच्या 1 तारखेला निश्चित केल्या जातात. अशा परिस्थितीत आज एलपीजी सिलेंडरची किंमत निश्चित होणार आहे. यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

२-7 लाखांपर्यंत कर नाही : नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर देय नाही. 7 लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये नवीन कर प्रणालीची निवड केल्यास, कर भरण्याची गरज नाही.

३-टोल वाढणार : प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला टोल टॅक्समध्ये सुधारणा केली जाते. आता इथे 18 टक्के अधिक टोल भरावा लागणार आहे. आजपासून देशभरातील महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर टोल टॅक्स वाढू शकतो.

४-जिंकलेल्या रकमेवर 30 टक्के टीडीएस : ऑनलाईन गेम जिंकण्यावरुन कर कपातीसाठी यापूर्वी उपलब्ध असलेली सूट सरकारने काढून टाकली आहे. आता जिंकलेल्या रकमेच्या 30 टक्के टीडीएस द्यावा लागेल.

५-सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग बंधनकारक : 1 एप्रिल 2023 पासून सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग अनिवार्य झालं आहे.

यामध्ये देखील बदल…

तसेच अन्य बाबींत देखील काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत स्टॅंडर्ड डिडक्शन- पगारदार व्यक्ती आणि निवृत्तीवेतनधारकांना 50 हजार रुपयांच्या स्टॅंडर्ड डिडक्शनचा लाभ देण्यात येईल. डेट म्युच्युअल फंडात  नवीन आर्थिक वर्षापासून बदल करण्यात येणार आहेत, तसेच विमा पॉलिसीमधून मिळणाऱ्या करमुक्त उत्पन्नवर मर्यादा, नवीन आर्थिक वर्षापासून, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी (SCSS) कमाल ठेव मर्यादा 15 लाख रुपयांवरुन 30 लाख रुपये करण्यात आली आहे.