लोकांच्या आणि मार्केटच्या अपेक्षांची पूर्तता करणाऱ्या विविध उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली आहे आणि एकीकडे आरोग्यकेंद्री उपाययोजनांच्या माध्यमातून महामारीच्या संकटाशी सामना करतानाच पायाभूत सुविधा व ग्रामीण विकास यावर खर्च करण्यास चालना दिल्याने देशाची अर्थव्यवस्था मार्गी लागण्यासाठी दूरगामी प्रभाव पडणार आहे असे मत पंजाब नॅशनल बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीएच एस. एस. मल्लिकार्जुन राव यांनी आजच्या अर्थसंकल्पाबाबत व्यक्त केले.
सन्माननीय अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२मध्ये सादर केलेल्या उपाययोजनांचे आम्ही स्वागत करतो. आरोग्य व कल्याण, सर्वसमावेशक विकास, मनुष्य भांडवल, नावीन्यता आणि संशोधव व विकास या महत्त्वाच्या स्तंभांचे चांगले संतुलन या बजेटमध्ये साधण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधांना चालना देऊन भक्कम अर्थव्यवस्थेसाठी मार्ग आखून दिला आहे.
लोकांच्या आणि मार्केटच्या अपेक्षांची पूर्तता करणाऱ्या विविध उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली आहे आणि एकीकडे आरोग्यकेंद्री उपाययोजनांच्या माध्यमातून महामारीच्या संकटाशी सामना करतानाच पायाभूत सुविधा व ग्रामीण विकास यावर खर्च करण्यास चालना दिल्याने देशाची अर्थव्यवस्था मार्गी लागण्यासाठी दूरगामी प्रभाव पडणार आहे असे मत पंजाब नॅशनल बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीएच एस. एस. मल्लिकार्जुन राव यांनी आजच्या अर्थसंकल्पाबाबत व्यक्त केले.
वित्त क्षेत्राचा विचार करता, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये रु.२०,००० कोटींचे पुनर्भांडवलीकरण हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे :
पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत अनेक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था विकासाच्या नव्या मार्गावर मार्गक्रमण करू लागेल, अशी अपेक्षा आहे. भाडवली खर्चामध्ये 34% वाढ करण्यासोबतच, नवीन महामार्ग प्रकल्पही घोषित करण्यात आले आहेत.
प्रोफेशनल पद्धतीने व्यवस्थापित होणारी विकास वित्त संस्थेची स्थापना पायाभूत सुविधांमधील निधी उभारणीसाठी उत्प्रेरक ठरणार आहे.
एआरसी आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीची स्थापना, जी तणावग्रस्त मालमत्ता खरेदी करून त्या अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्सना (AIFs) विकणे हे सुद्धा एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. यामुळे प्राइस डिस्कव्हरी आणि बाजारपेठेतील स्पर्धेत वाढ होऊन बँकिंग क्षेत्राची परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
NCLT सिस्टिम बळकट करण्यात येईल आणि ई-न्यायलयांचा स्वीकार करण्यात येईल आणि कर्ज निराकरणासाठी एक पर्यायी यंत्रणा उभारण्यात येईल.
पूर्ण झालेल्या / सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या मुद्रीकरणाचा मोठा कार्यक्रम NVITसारख्या स्रोतांच्या माध्यमातून आवश्यक स्रोत निर्माण करण्यासाठी मदत होईल.
एलआयसीचा आयपीओ आणणे, विमा क्षेत्रातील परकीय थेट गुंतवणुकीची मर्यादा ४९% वरून ७४% करणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील २ बँकांमधून आणि एका जनरल इन्श्युरन्स कंपनीमधून धोरणात्मक पद्धतीने निर्गुंतवणूक करणे ही योग्य दिशेने टाकलेली पावले आहेत.
जुनी व्यावसायिक वाहने स्वेच्छेने स्क्रॅपमध्ये देण्याच्या प्रस्तावित पॉलिसीमुळे ऑटोमोबाइल क्षेत्राला चालना मिळेल. ढोबळ कर्ज कार्यक्रमाची अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक आरोग्य सांभाळण्यास मदत होणार आहे, आणि त्याच वेळी प्रगतीसाठी व पायाभूत विकासासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
Loading ...