जीएसटी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी रद्द करणे, अपीलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना आणि पान मसाला-गुटख्याच्या व्यवसायात करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे, या सर्व मुद्द्यांचा समावेश जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आला होता.
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जीएसटी परिषदेची (GST Council) ४८वी बैठक पार पडली या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. पुढील वर्षी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जीएसटी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी रद्द करणे, अपीलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना आणि पान मसाला-गुटख्याच्या व्यवसायात करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे, या सर्व मुद्द्यांचा समावेश जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आला होता. मात्र त्यावर सविस्तर चर्चा झाली नाही.चर्चेपूर्वीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वेळेच्या कमतरतेमुळे या विषयावर आज कोणतीही चर्चा होणार नसल्याचे सांगितले. तसेच आज कोणत्याही वस्तूवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही.
जैवइंधनावरील जीएसटी ५ टक्केपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तर विमा कंपन्यांच्या नो क्लेम बोनसवर जीएसटी लागू होणार नसल्याचा निर्णय घेतला गेला. तसेच फौजदारी कारवाईच्या कक्षेतून तीन प्रकारच्या चुका वगळण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे.
जीएसटी कौन्सिलने नियमांचे पालन करताना काही अनियमितता गुन्हेगार ठरविण्यास सहमती देताना खटला चालवण्याची मर्यादा दुप्पट करून २ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी ४८वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक संपल्यानंतर घेतलेल्या या निर्णयांची माहिती दिली.मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की वेळेच्या कमतरतेमुळे, जीएसटी परिषद बैठकीच्या अजेंड्यावरील १५ पैकी फक्त आठ मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटीवर अपीलीय न्यायाधिकरण बनवण्याशिवाय पान मसाला आणि गुटखा व्यवसायातील करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा बनवण्याबाबत कोणताही
कोणताही नवीन कर लादला गेला नाही, असे कौन्सिलची बैठक संपल्यानंतर सीतारामन म्हणाल्या. स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल्सवर (एसयूव्ही) लागू होणारा कर देखील स्पष्ट करण्यात आला आहे. मल्होत्रा म्हणाले की, बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर जीएसटी लावण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही कारण मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांच्या गटाने काही दिवसांपूर्वी या विषयावर आपला अहवाल सादर केला होता.
जीएसटी कायद्याच्या अनुपालनातील अनियमिततेसाठी खटला चालवण्याची मर्यादा २ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यास परिषदेने सहमती दर्शविली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यापूर्वी खटला चालवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मर्यादा एक कोटी रुपये होती. यासोबतच डाळींच्या सालींवरील जीएसटी हटवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. आतापर्यंत डाळींच्या सालीवर पाच टक्के जीईसी आकारला जात होता.
