difference-between-the-old-pension-scheme-and-the-new-pension-scheme

केंद्रातील अटबलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारनेच २००३ साली जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नॅशनल पेन्शन योजना (NPS) लागू केली असताना देवेंद्र फडणवीस धादांत खोटे बोलत असून त्याचे खापर काँग्रेस सरकारवर फोडत आहेत.

    मुंबई : राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात जुनी पेन्शन योजना (Maharashtra Old Pension Scheme) हा मुद्दा केंद्र बिंदू बनला आहे. रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde CM) यांनी ही योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत दिले आहेत पण जर जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू केली तर राज्याच्या तिजोरीवर जवळपास ५५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल. तसेच जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन रकमेत मोठी तफावत आढळण्याचीही शक्यता आहे.

    जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास साफ नकार देणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता मात्र योजना लागू करण्याची भाषा करत आहेत. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची ‘धमक’ फक्त आपल्यातच आहे असं ते मोठ्या तोऱ्यात सांगत आहेत.

    विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे विधान केले असले तरी फडणवीस यांच्या कपटनितीची शिक्षकांनाही कल्पना आहेच. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची ‘धमक’ आहे तर मग पाच वर्षे मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं काय?

    केंद्रातील अटबलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारनेच २००३ साली जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नॅशनल पेन्शन योजना (NPS) लागू केली असताना देवेंद्र फडणवीस धादांत खोटे बोलत असून त्याचे खापर काँग्रेस सरकारवर फोडत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आरएसएसच्या शिकवणुकीनुसार धादांत खोटे बोलण्यात पटाईत असतात, त्याप्रमाणे फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचे खापर काँग्रेसवर फोडले.

    नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सरकारला शक्य नाही असे स्पष्ट शब्दात फडणवीस यांनी सांगितले होते. मग आताच फडणवीस यांच्यात धमक कुठून आली. नागपूरच्या अधिवेशनात किंवा मागील ५ वर्षे मुख्यमंत्री असताना ही धमक कोठे गेली होती?

    राज्याच्या तिजोरीवर ५५ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार

    राज्यात जवळपास १६ लाख १० हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. त्यांच्या पगारावर राज्य शासनाला वर्षाला ५८ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. आता जर जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आणि ती २००४ पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ५० ते ५५ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. शिक्षकांच्या पेन्शनवर राज्य सरकारला ४ ते ४.५ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येईल.

    जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास काँग्रेस पक्षाचा केवळ पाठिंबाच नसून काँग्रेस शासित राज्ये राजस्थान, छत्तीसगड, व हिमाचल प्रदेशमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागूही केली आहे. ही राज्ये जुनी पेन्शन योजना राबवू शकतात तर मग महाराष्ट्र हे तर प्रगत राज्य आहे, ही योजना लागू केल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडेल हे फडणवीसांचे म्हणणे चुकीचे वाटते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाढता दबाव व काँग्रेस शासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने देवेंद्र फडणवीस यांचा विचार बदललेला दिसतो अशी चौफेर टीकाही फडणवीस यांच्यावर होताना दिसत आहे.

    जुन्या पेन्शन योजनेनुसार मृत्यूपर्यंत वेतनाच्या ५० टक्के मिळत होते पेन्शन

    जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना त्याच्या निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के वेतन मृत्यूपर्यंत मिळेल. तसेच त्यांच्या मृत्यूनंतर पत्नीला ३० टक्के रक्कम तिच्या मृत्यूपर्यंत पेन्शन स्वरुपात मिळेल. मात्र नवीन पेन्शनमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार नाही तर पगारातून पैसे कपात होऊन जेवढी रक्कम जमा होईल त्यावर पेन्शन मिळेल. ही योजना बाजार गुंतवणुकीवर आधारित असल्याने जमा रक्कमेवर पेन्शन मिळेल. नव्या पेन्शनचा विचार करता हा सौदा तसा तोट्याचाच आणि सरकारचा खेळ आतबट्ट्याचा असंच म्हणणं कदाचित योग्य ठरेल.

    क वर्गाच्या कर्मचाऱ्यालाही मिळणार ३० हजार रुपये पेन्शन

    राज्यात जर जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आणि आज एखादा कर्मचारी निवृत्त झाला तर क गटातील कर्मचाऱ्याला अंदाजे ३०,००० रुपये पेन्शन स्वरुपात मिळेल आणि त्यात वाढ होत जाईल. मात्र नवीन पेन्शन योजनेत सध्या जमा असलेल्या रक्कमेवर ५,००० रुपयांच्यावर पेन्शन मिळणे शक्य नाही असं मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. मग आजच्या काळात सेवानिवृत्त झालेल्या व्यक्तीने एवढ्या तुटपुंज्या रकमेवर त्याचं उर्वरित आयुष्य कसं जगायचं हाच त्याच्यापुढचा यक्षप्रश्न असणार आहे.