The struggle to raise government money; Four more state-owned companies will be privatized

भारत सरकारने अनेक महिन्यांच्या कठोर परिश्रमानंतर धोरणात्मक सरकारी मालमत्तांच्या विक्रीची दोन प्रकरणे पूर्ण केली आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेली ही कसरत यशस्वी ठरली आहे. आता सरकारला मार्चअखेर आणखी चार सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे आहे(The struggle to raise government money; Four more state-owned companies will be privatized).

    दिल्ली : भारत सरकारने अनेक महिन्यांच्या कठोर परिश्रमानंतर धोरणात्मक सरकारी मालमत्तांच्या विक्रीची दोन प्रकरणे पूर्ण केली आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेली ही कसरत यशस्वी ठरली आहे. आता सरकारला मार्चअखेर आणखी चार सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे आहे(The struggle to raise government money; Four more state-owned companies will be privatized).

    यामध्ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, पवनहंस आणि निलांचल इस्पात या कंपन्यांचा समावेश आहे. भारत सरकारच्या सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडच्या विक्रीनंतर निर्गुंतवणूक विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, आम्ही अनेक सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीकडे लक्ष देत आहोत आणि वर्षाच्या अखेरीस ते पूर्ण होण्याची आशा आहे.

    कोणकोणत्या कंपनीची विक्री?

    सरकारच्या धोरणात्मक विक्री योजनेत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचा महत्त्वाचा भाग आहे. पुढील आर्थिक वर्षात भारत पेट्रोलियम विक्रीचे वेळापत्रक घसरेल. यासोबतच आयडीबीआय बँक आणि सामान्य विमा कंपनीचेही खाजगीकरण केले जाणार आहे. भारत सरकारने 2 सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याची योजनादेखील उघड केली आहे. ती इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया असू शकते. त्यासाठी सरकारने आधी कायदेशीर कारवाई करावी.

    शिपिंग कॉर्पोरेशनची विक्री

    सरकारने गेल्या डिसेंबरमध्ये मॅनेजमेंट ट्रान्सफरसह शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील 63.75 टक्के हिस्सेदारीच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी निविदा आमंत्रित केल्या होत्या. निर्गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने प्राथमिक माहिती मेमोरँडम जारी करताना स्वारस्य अभिव्यक्ती आमंत्रित केले होते. शिपिंग कॉर्पोरेशनमधील सरकारची हिस्सेदारी सध्याच्या बाजार मूल्यावर आधारित सुमारे 2,500 कोटी रुपये आहे.
    गेल्यावर्षी लागली होती पवनहंसची बोली

    सरकारने हेलिकॉप्टर सेवा पुरवठादार पवनहंसमध्ये व्यवस्थापन नियंत्रण सोपवण्यासह धोरणात्मक विक्रीसाठी डिसेंबरमध्ये निविदा मागवल्या होत्या. याआधी दोनदा त्याचा विक्रीचा प्रयत्न अयशस्वी झाला होता. पवनहंसमध्ये 51 टक्के आणि तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळात (ओएनजीसी) 49 टक्के हिस्सा सरकारकडे होता. यापूर्वी, ओएनजीसीने सरकारच्या भागविक्रीसह कंपनीतील आपला संपूर्ण हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला होता. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने प्राथमिक माहिती मेमोरँडम जारी केले होते.