आवाक्यात असणाऱ्या घरांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि मोदी सरकारनं करातून एक वर्षासाठी सूट दिली आहे. म्हणजेच ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सरकारनं लागू केलेले आधीचे नियम यापुढे लागू होणार आहेत.
नवी दिल्ली: शेतकरी, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांसोबतच यंदाच्या अर्थसंकल्पात रियल इस्टेटवर मोठा भर देण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये आवाक्यात असणाऱ्या घरांसंदर्भात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. आवाक्यात असणाऱ्या घरांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि मोदी सरकारनं करातून एक वर्षासाठी सूट दिली आहे. म्हणजेच ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सरकारनं लागू केलेले आधीचे नियम यापुढे लागू होणार आहेत. आवाक्यात असणाऱ्या घरांवर दीड लाख रुपयांची करातून सवलत देण्यात आली आहे.
यात भाड्याने घर असणाऱ्या नागरिकांनाही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. इतकंच नाही तर ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन ॲण्ड मॅनेजमेंट नावाची एक कंपनी तयार केली जाणार आहे. ही कंपनी बँकांच्या NPAवर काम करणार आहे. बॅड लोनमुळे अडचणीत येणाऱ्या संस्थांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
दशकातील पहिल्या अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर भारत या दृष्टिकोनातून भर पडली असून पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च आणि नोकरी तयार करणे आणि पोस्ट कोव्हीड क्षेत्रामध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गुरुकिल्ली आहे. परवडणाऱ्या हौसिंग गृहनिर्माण संस्थांकरिता गृहनिर्माण संस्थांच्या कर्जावरील १ वर्षाच्या मुदतीच्या १.५ लाख रुपयांच्या कर कपातीसह परवडण्याजोग्या गृहनिर्माण विकसकांना कर सवलतीच्या रियल्टी उद्योगात स्वागत आहे. हे हाऊसिंग फॉर ऑल मिशन साध्य करण्यासाठी समर्थन पुरवत राहील. आम्हाला आशा आहे की भारतीय रिअल्टी क्षेत्राच्या दृष्टीने समर्थन देण्यासाठी / चालना देण्यासाठी अतिरिक्त क्षेत्रासाठी या विशिष्ट उपाययोजना केल्या आहेत.
दीपक गोराडिया, अध्यक्ष, क्रेडाई एमसीएचआय
केंद्रीय अर्थसंकल्पात काही मजबूत कल्पना आणि पुढील मजबूत आर्थिक विकासासाठी निश्चित दिशा आहे, पायाभूत सुविधा, भांडवली विस्तार आणि बँकिंग आणि वित्तीय सेवांच्या माध्यमातून रिअल इस्टेटसाठी, परवडणारी घरे खरेदीसाठी उपलब्ध टॅक्स हॉलिडे वाढवण्याच्या हालचाली तसेच अफोर्टेबल रेंटल गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे कारण यामुळे विकासक आणि गृहनिर्माणकर्त्यांमधील आत्मविश्वास आणखी दृढ होईल. या हालचालीमुळे निश्चितच अधिक मागणी वाढेल, विशेषत: पहिल्यांदाच खरेदी करणारे जे सामान्यत: निम्न आणि मध्यम उत्पन्न क्षेत्रात येतात. तसेच, विकासकांना परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवरील टॅक्स हॉलिडे दुसर्‍या वर्षात वाढविल्यामुळे या विभागात प्रकल्प सुरू होण्यास वाढ होईल कारण त्यांना अतिरिक्त वेळ व संसाधने मिळतील. या व्यतिरिक्त, संपूर्ण भारतभरात राबविण्यात येणाऱ्या या मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि अपग्रेडेशनमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला अधिक मूल्य मिळेल.
कमल खेतान, सनटेक रियल्टी लि.,अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
Loading ...