बिटकॉइन सारखे क्रिप्टो चलन बाळगणाऱ्यांची एका रात्रीत उडाली झोप , जाणून घ्या या १० मोठ्या गोष्टी

क्रिप्टो (crypto) किंवा डिजिटल चलनाच्या (Digital Currency) गुंतवणूकदारांना काल रात्री मोठा धक्का बसला कारण त्यांच्या किमती ३०% टक्क्यांनी कमी झाल्या. सर्वात लोकप्रिय क्रिप्टो बिटकॉइन (Bitcoin) २६% पर्यंत खाली आले आहे जे पुढे चालू शकते. किंबहुना, गुंतवणुकदारांमध्ये त्यांचे पैसे अडकून पडणार नाहीत, अशा भीतीचे वातावरण असल्याने बाजारात विक्रीचा सूर उमटला आहे. पण, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अचानक भीती निर्माण होण्याचे कारण काय? चला जाणून घेऊया...

    १. कायदा येणार या भीतीने पायाखालची जमीनच सरकली

    वास्तविक, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) डिजिटल चलनाबाबत (Digital Currency) विधेयक (Bill) मांडण्यात येणार असल्याची बातमी मंगळवारी रात्री उशीरा समोर आली. त्यात म्हटले आहे की, सरकारने देशात क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी (Ban) घालण्यासाठी कायदा (Law) आणण्याचे ठरवले आहे. ही बातमी समजताच गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट पसरली आहे.

    २. लोकसभेच्या वृत्ताने निर्माण केली दहशत

    संसदेचे आगामी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. काल रात्री प्रसिद्ध झालेल्या लोकसभेच्या बुलेटिनमध्ये २६ नवीन विधेयकांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे जी या अधिवेशनात विचारार्थ घेतली जातील. या यादीमध्ये १० व्या क्रमांकावर ‘द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, २०२१’ देखील समाविष्ट आहे.

    ३. सरकारी डिजिटल चलनावरही विचार

    विधेयकात देशातील सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक आणण्यामागचा उद्देश या विधेयकाच्या नावाविरुद्ध दिलेल्या संक्षिप्तात देण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे, “भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) द्वारे जारी केलेले अधिकृत डिजिटल चलन बनवण्यासाठी एक सुलभ फ्रेमवर्क तयार करणे”.

    ४.बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाने उडाली झोप

    आतापर्यंत ठीक आहे, पण पुढच्या ओळीत जे काही बोलले आहे त्यामुळे गुंतवणूकदारांची झोप उडाली आहे. या विधेयकात भारतातील सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सींवर बंदी घालण्याचाही प्रस्ताव आहे. तथापि, क्रिप्टोकरन्सीच्या जाहिराती आणि त्यांच्या वापरासाठी काही मूलभूत तंत्रज्ञान याला काही अपवाद असतील.

    ५. कायदा होण्याची भीती

    भारतातील क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करणारे हे विधेयक संसदेने मंजूर केले तर बिटकॉइनसारख्या चलनात गुंतवणूक करणे बेकायदेशीर ठरेल, हे स्पष्ट आहे. गुंतवणूकदारांचे मनोधैर्य खचण्यासाठी ही तरतूद नक्कीच पुरेशी आहे. डिजिटल चलनात गुंतवणुकीतून दिवसा-दोन, रात्री चौपट कमाई करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांच्या स्वप्नाचा आधारच संपला. हे स्वाभाविक आहे की बंदीचा मार्ग तयार होताच, गुंतवणूकदार डिजिटल चलनात पैसे काढण्याकडे झुकले होते, ज्याचा परिणाम क्रिप्टो एक्सचेंजेसवर दिसून आला.

    ६. भीतीची ही कारणे

    गुंतवणूकदारांच्या भीतीत वाढ होण्यामागे इतरही कारणे आहेत. उदाहरणार्थ, क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनासाठी सरकार कायदा आणणार असल्याच्या बातम्या आल्यापासून त्याच्या फ्रेमबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत, मात्र सरकारने त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे टाळले आहे. ऑगस्ट महिन्यात जेव्हा हे विधेयक मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी मांडण्यात आले, तेव्हाही माध्यमांनी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला त्याच्या तपशीलाबाबत प्रश्न विचारले होते, परंतु मंत्रालयाने पूर्णपणे मौन बाळगले होते.

    ७. प्रश्नांवर सरकारचे मौन

    क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणुकीवर बंपर नफा कमावण्याची जाहिरात येत आहे आणि लोकांनी गुंतवणूक केली आहे, मग आता त्यांचे पैसे बुडाले तर त्याला जबाबदार कोण, असे विचारले असता, सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारच्या या वृत्तीमुळे गुंतवणूकदारही घाबरले आहेत. बिलाची बातमी येताच त्यांची भीती वाढली आणि ते अस्वस्थ झाले.

    ८. सरकारच्या भूमिकेचा परिणाम

    १३ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांशी तसेच गृह आणि वित्त मंत्रालयाशी चर्चा केली, तेव्हा क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करून बंपर कमाईचे आमिष आणि तरुणांची दिशाभूल करण्यासाठी अपारदर्शक जाहिरातींवर एकमत झाले. प्रयत्न कठोरपणे थांबवले पाहिजेत. याच बैठकीत असेही सांगण्यात आले की क्रिप्टो मार्केट हे मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी फंडिंगचे व्यासपीठ बनू शकते.

    ९. गंभीर प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत

    सोमवारीही क्रिप्टोकरन्सी आणि या उद्योगाशी संबंधित विविध पैलूंच्या प्रतिनिधींची आर्थिक घडामोडींच्या स्थायी समितीसोबत बैठक झाली. यामध्ये सर्वांनी क्रिप्टो मार्केटचे नियमन करण्याची गरज सांगितली, परंतु समितीच्या सदस्यांनी त्यांना काही गंभीर प्रश्न विचारले असता, कोणाकडेही उत्तर नव्हते. यामुळे क्रिप्टो उद्योग देशविरोधी कारवायांचा सूत्रधार बनण्याची शक्यता बळकट करते. निश्चितपणे

    १०. गुंतवणूकदारांसाठी पर्याय

    मात्र, डिजिटल चलनात गुंतवणूक करण्याच्या शौकिनांना या विधेयकात काहीसा दिलासाही देण्यात आला आहे. त्यांना सरकारी डिजिटल चलनाला पर्याय आणण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. RBI च्या डिजिटल चलनाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी, विधेयकात ‘डिजिटल चलनाच्या अंतर्निहित तंत्रज्ञानाचा आणि त्याच्या वापरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही अपवादांना परवानगी देण्याचा’ प्रस्ताव आहे. म्हणजेच, जर एखाद्याला डिजिटल चलनामध्ये चांगले भविष्य दिसत असेल, तर तो बिटकॉइन, इथरियम सारख्या खाजगी क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करू शकणार नाही, परंतु सरकारी चलनाचा पर्याय खुला राहील.