केंद्र सरकारचे ड्रोन धोरण लागू; ड्रोन उद्योगात 20 हजार नोकऱ्या

केंद्र सरकारने अलिकडेच ड्रोन्ससंदर्भात धोरण जाहीर केले. त्यामुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतातील ड्रोन इंडस्ट्री पुढील 5 वर्षांमध्ये सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल आणि या क्षेत्रातून 20 हजार लोकांना रोजगार मिळण्याचीही अपेक्षा आहे(Central government's drone policy implemented; 20,000 jobs in the drone industry).

    दिल्ली : केंद्र सरकारने अलिकडेच ड्रोन्ससंदर्भात धोरण जाहीर केले. त्यामुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतातील ड्रोन इंडस्ट्री पुढील 5 वर्षांमध्ये सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल आणि या क्षेत्रातून 20 हजार लोकांना रोजगार मिळण्याचीही अपेक्षा आहे(Central government’s drone policy implemented; 20,000 jobs in the drone industry).

    यापूर्वी, भारतात ड्रोनचा वापर बेकायदेशीरपणे सुरू होता. त्याच्या वापरावर कोणतेही निर्बंध किंवा नियमन नव्हते. त्यामुळे केंद्र सरकारने ड्रोन धोरण लागू केले. आता हे क्षेत्र कायदेशीर पद्धतीने वाढणार आहे. नव्या धोरणामुळे डरोनचे उत्पादन आणि वापर अतिशय सोपे झाले आहे. नवे स्टार्टअपदेखील या क्षेत्रात सुरू होतील. परिणामी रोजगारनिर्मितीदेखील वाढण्याची अपेक्षा आहे. ड्रोन इंडस्ट्री सध्या 5 हजार कोटी रुपयांची आहे.

    पुढील पाच वर्षांमध्ये हा उद्योग 15 ते 20 हजार कोटींचा होईल, असा अंदाज आहे. सरकारने ड्रोनच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनासाठी पीएलआय योजनेला मंजुरी दिली आहे. पुढील 3 वर्षांमध्ये त्यात 5 ते 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे जगभरातून भारतात ड्रोन उत्पादन, सुट्या भागांची निर्मिती तसेच सॉफ्टवेअर विकास आणि निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल.