बलात्काराच्या आरोपीनं अल्पवयीन मुलीवर अ‍ॅसिड फेकून स्वतःही पिलं, आरोपीचा मृ्त्यू; मुलीवर उपचार सुरू!

अल्पवयीन मुलीवर अ‍ॅसिड फेकणारा आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे. कुटुंबात लग्न झाल्यामुळे तो अंतरिम जामिनावर बाहेर आला होता.

    राजधानी दिल्लीत गुन्हेगारी कमी होण्याचं नाव घेत नाही आहे. दिल्लीतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे.बलात्काराचा आरोप असलेल्या एका ५४ वर्षीय व्यक्तीने अल्पवयीन मुलीवर अ‍ॅसिड हल्ला केला. इतकचं नव्हे तर त्यानंंतर त्याने स्वतःही अ‍ॅसिड पिलं. या घटनेनंतर आरोपीचा मृत्यू झाला. तर, मुलीला किरकोळ दुखापत झाली असून तिला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. या घटनेनं परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

    नेमकं प्रकरण काय?

    पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनसुार, अल्पवयीन मुलीवर अ‍ॅसिड फेकणारा आरोपी हा तिचा शेजारीच आहे. आरोपी प्रेम सिंगवर तिने बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे.  मात्र,  कुटुंबात लग्न झाल्यामुळे तो अंतरिम जामिनावर बाहेर होता. गुरुवारी सकाळी 7.30 च्या सुमारास आरोपी प्रेम सिंग याने पीडितेला त्याच्यावर दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा मागे घेण्याची धमकी दिली. मुलीने तक्रार मागे घेण्यास नकार दिल्याने त्याने तिच्यावर अ‍ॅसिड फेकले. अ‍ॅसिड फेकल्यानंतर आरोपीने स्वतः अ‍ॅसिड पिण्यास सुरुवात केली. या दरम्यान दोघही जखमी झाले. या घटनेनंतर अल्पवयीन मुलगी आणि आरोपी दोघांनाही दिल्लीतील डॉ राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.  अ‍ॅसिड प्यायल्याने प्रेम सिंग गंभीर जखमी झाला आणि रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला. अल्पवयीन मुलीला किरकोळ दुखापत झाली असून तिला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.

    आणखी एका बातमीत, दिल्ली उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अल्पवयीन आणि प्रौढांशी संबंधित लैंगिक छळाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीची संख्या आणि स्थिती याबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कठपलिया यांच्या खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना वन स्टॉप सेंटर (OSC) चे स्थान, प्रत्येक OSC मध्ये पुरविल्या जाणार्‍या सुविधा आणि तैनात केलेले मनुष्यबळ आणि तेथे तैनात केलेल्या कर्मचार्‍यांनी केलेले काम स्पष्ट करण्यास सांगितले.

    कुटुंब, समुदाय आणि कामाच्या ठिकाणी हिंसाचारामुळे पीडित महिलांना आधार देण्यासाठी OSC ची स्थापना करण्यात आली आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत एफआयआरमध्ये रूपांतरित झालेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींबाबत तथ्यात्मक स्थिती सांगण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले.