गुन्हा आणि आरोपपत्र दाखल हे पासपोर्ट जप्तीचे कारण नव्हे; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

केवळ एफआयआर नोंदणी किंवा आरोपपत्र दाखल करणे हे पासपोर्ट जप्तीचे कारण असू शकत नाही, असा निर्वाळा नुकत्याच पार पडलेल्या सुनाणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आणि संयुक्त सचिव (पीएसपी) आणि मुख्य पासपोर्ट अधिकारी यांनी दिलेला पासपोर्ट रद्द करण्याचा आदेश रद्दबातल केला. पासपोर्ट प्राधिकरणाला कायद्यानुसार याचिकाकर्त्यांच्या अपीलवर नव्याने पुनर्विचार करण्याचे निर्देशही दिले(Crimes and Chargesheets are not the cause of passport confiscation; High Court observation).

    मुंबई : केवळ एफआयआर नोंदणी किंवा आरोपपत्र दाखल करणे हे पासपोर्ट जप्तीचे कारण असू शकत नाही, असा निर्वाळा नुकत्याच पार पडलेल्या सुनाणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आणि संयुक्त सचिव (पीएसपी) आणि मुख्य पासपोर्ट अधिकारी यांनी दिलेला पासपोर्ट रद्द करण्याचा आदेश रद्दबातल केला. पासपोर्ट प्राधिकरणाला कायद्यानुसार याचिकाकर्त्यांच्या अपीलवर नव्याने पुनर्विचार करण्याचे निर्देशही दिले(Crimes and Chargesheets are not the cause of passport confiscation; High Court observation).

    श्रीकांत व्यास (नाव बदलण्यात आले आहे) या व्यावसायिकाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. व्यास यांचा पासपोर्ट कोणतेही कारण देता जप्त करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश मुंबई प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाला द्यावेत, अशी याचिका व्यास यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आपल्याला कोणतेही कारण अथवा स्पष्टीकरण न देता पासपोर्ट अधिकाऱ्यांकडून पासपोर्ट जप्त केल्याचा दावा व्यास यांनी याचिकेत केला आहे.

    यांसदर्भात पासपोर्ट विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाबाबत अपील करण्यात आले. मात्र, त्यांनीही पासपोर्ट जप्त करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. त्यामुळे १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पासपोर्ट जप्त करण्याचा आदेश रदद् करण्यात यावा, अशी मागणी व्यास यांनी याचिकेतून केली.

    त्या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. त्या याचिकेची प्रत जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार, एफआयआर नोंदवल्यामुळे पासपोर्ट जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती पासपोर्ट अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली असल्याचे याचिकाकर्त्यांवतीने बाजू मांडताना सांगण्यात आले. त्यावर जर हे प्रकरण पुन्हा अपील प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आले तर प्राधिकरणाकडून या प्रकरणाचा पुनर्विचार नक्कीच करेल, मुख्य पासपोर्ट अधिकाऱ्यांतर्फे वकील डी.पी सिंग यांनी सांगितले.

    सर्व पक्षकारांची बाजू आणि वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतर खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्याबाबत केलेल्या आदेशात कोणतेही कारण नमूद करण्यात आलेले नाही. निव्वळ एफआयआरची नोंदणी किंवा आरोपपत्र दाखल करणे हे पासपोर्ट जप्त करण्याचे कारण असू शकत नाही. संबंधित प्राधिकरणाने गुणवत्तेच्या आधारवर या प्रकरणावर सुनावणी घेणे गरजेचे होते, तसे झालेले नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाच्यावतीने १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पासपोर्ट जप्त करण्याचा आदेश चुकीचा आणियोग्य असल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने तो रदद् केला आणि अपील प्राधिकरणाला पुन्हा नवीन कायद्यानुसार चार आठवड्यांमध्ये याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.