Justice for the victim who gave birth to a child after sexual assault, the accused was sentenced to seven years rigorous imprisonment

मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाले तेव्हा पीडितेचे वय फक्त 14 वर्षे होते आणि तिची संमती कायद्याच्या दृष्टीने संमतीची नाही आणि आरोपी शिक्षक असल्याने तो प्रभावशाली स्थितीत होता.

    अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या शिकवणी  (tuition teacher)  शिक्षकाला जामीन देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court)  नकार दिला आहे. विद्यार्थ्याला शिकवणी देणाऱ्या आरोपी शिक्षकाचा दावा आहे की त्याचे आणि पीडितेचे संबंध सहमतीने होते. मात्र, घटनेच्या वेळी पिडिता फक्त 14 वर्षांची होती आणि तिची संमती कायद्याच्या दृष्टीने संमती (sex consent age) नव्हती. असं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. त्यामुळे, आरोपी शिक्षकाची जामीन याचिक फेटाळण्यात आली आहे.

    हे सुद्धा वाचा

    नेमकं प्रकरण काय?

    फिर्यादीने मुलीने तिला शिकवणीच्या शिक्षकावर आरोप केला आहे की 2012 मध्ये ती नववीत शिकत होती. जिथे शिक्षकाने तिचा लैंगिक छळ केला. तिने सांगितले की, 2017 पर्यंत शिक्षकाने तिला लग्न करण्याचे आश्वासन देत तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. यादरम्यान ती दोनदा गरोदर राहिली, मात्र आरोपीने तिचा गर्भपात करून घेतला आणि आरोपी विवाहित असल्याचेही तिला समजले, असा आरोप फिर्यादीने केला आहे. तक्रारीच्या आधारे, भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला.

    काय म्हण्टलंय न्यायालयाने

    न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी सांगितले की, पीडित मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाला त्यावेळी तिचे वय फक्त 14 वर्षे होते आणि तिची संमती कायद्याच्या दृष्टीने संमतीची नाही आणि आरोपी तिचा शिक्षक असल्याने  प्रभावशाली स्थितीत होता. आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, “2012 मध्ये लैंगिक छळाच्या पहिल्या घटनेच्या वेळी, पक्षांमधील संबंध सहमतीने होते, या याचिकाकर्त्याच्या वकिलाच्या युक्तिवादात कोणतीही योग्यता नाही. पीडिता होती ती फक्त 14 वर्षांची होती आणि तिची संमती कायद्याच्या दृष्टीने संमती (sex consent age) नव्हती.

    आरोपांचे गांभीर्य आणि ट्रायल कोर्टाने अद्याप फिर्यादी तपासले नसल्याची वस्तुस्थिती पाहता जामीन मंजूर करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, आरोपीने पीडितेपासून हे देखील लपवून ठेवले की तो आधीच विवाहित आहे आणि लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिच्यावर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार केले, जरी ती आधीच विवाहित असल्याने तो तिच्याशी लग्न करू शकत नाही.