ख्वाजा युनुस मृत्यूप्रकरणी सरकारी वकिलांची नियुक्ती रद्द करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली?

घाटकोपर येथे २ डिसेंबर २००२ रोजी बॉम्बस्फोट (Ghatkopar Bomb Blast) झाला. त्याप्रकरणी २५ डिसेंबर २००२ रोजी ख्वाजा युनुसला अटक करण्यात आली होती.

    बहुचर्चित गॅंगस्टर ख्वाजा युनुस (Gangster Khwaja Yunus) मृत्यू प्रकरणाचे काम पाहणाऱ्या विशेष सरकारी वकिलांची (Special Public Prosecutor) नियुक्ती रद्द (Appointment Canceled) करणाऱ्यांवर कारवाई कोणती करवाई केली, असा सवालही ख्वाजाच्या आईने (Mother) उपस्थित केला आहे तसेच, या प्रकरणी याचिकेत दुरुस्ती करण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाकडे (Mumbai High Court) केली आहे.

    घाटकोपर येथे २ डिसेंबर २००२ रोजी बॉम्बस्फोट (Ghatkopar Bomb Blast) झाला. त्याप्रकरणी २५ डिसेंबर २००२ रोजी ख्वाजा युनुसला अटक करण्यात आली. ६ जानेवारी २००३ रोजी ख्वाजाला संभाजीनगर येथे नेत असताना तो पोलीस कस्टडीतून पसार झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सन २०१८ साली या प्रकरणातील आरोपी डॉ. अब्दुल मतीनने दिलेल्या साक्षीनुसार युनूस कोठडीत असताना त्याला मारहाण झाल्याने निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेसह अन्य तीन पोलिसांवर आरोप करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तत्कालीन विशेष सरकारी वकील धीरज मिरजकर यांना अचानक हटविण्यात आले. २०१८ च्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला युनुसच्या आई आसिया बेगम यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    मिरजकर यांची या खटल्यातून हकालपट्टी करण्यात आल्यानंतर मागील चार वर्षांपासून विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्तीच करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे हा खटला अद्यापही सुनावणी पार पडलेली नाही. त्यामुळे मिरजकरांची नियुक्ती रद्द करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली आहे का? असी विचारणा करत ख्वाजाच्या आईने याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी मागितली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या मागणीला विरोध केला आणि ज्येष्ठ वकील प्रदीप घरत यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली असल्याची माहिती दिली. दोन्ही बाजू ऐकून घेत यासंदर्भात महाधिवक्त्यांशी बोलून घ्यावी, असे याचिकाकर्त्यांना खंडपीठाने सांगितले. तसेच, सत्र न्यायालयातील खटल्याची माहिती देण्याचे राज्य सरकारला आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.