निवडणुकीनंतर 25 जणांची हत्या; हिंसाचार रोखण्यात ममता अपयशी

विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यभरात हिंसाचाराच्या 15 हजार पेक्षा अधिक घटना घडल्या. यात 25 जणांची हत्या करण्यात आली, तर 7 हजार महिलांवर अत्याचार करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. समितीच्या सदस्यांनी 63 पृष्ठांचा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल तयार करसाठी समिती बंगालमध्ये गेली होती. तेथून 200 पेक्षा जास्त छायाचित्रे आणि 50 पेक्षा अधिक व्हीडिओंचे विश्लेषण करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. याचबरोबर समितीने तेथील लोकांचीही भेट घेतली.

    दिल्ली : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराबाबत सिव्हिल सोसायटी ग्रुपने एक अहवाल तयार केला आहे. 5 सदस्यीय कमिटीने मंगळवारी हा अहवाल गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांना सुपूर्द केला. या अहवालात अनेक खळबळजनक दावे करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकार हिंसाचार रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले, असा ठपका समितीने ठेवला आहे.

    विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यभरात हिंसाचाराच्या 15 हजार पेक्षा अधिक घटना घडल्या. यात 25 जणांची हत्या करण्यात आली, तर 7 हजार महिलांवर अत्याचार करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. समितीच्या सदस्यांनी 63 पृष्ठांचा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल तयार करसाठी समिती बंगालमध्ये गेली होती. तेथून 200 पेक्षा जास्त छायाचित्रे आणि 50 पेक्षा अधिक व्हीडिओंचे विश्लेषण करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. याचबरोबर समितीने तेथील लोकांचीही भेट घेतली.

    समितीने आपला अहवाल सोपविला आहे. या अहवालातील निष्कर्षानुसार चौकशी केली जाईल आणि याप्रकरणी योग्य ती पावले उचलली जाईल, असे गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी स्पष्ट केले आहे.

    समितीचे महत्त्वाचे निष्कर्ष

    • राज्य सरकार नागरिकांच्या मूळ अधिकाराचे संरक्षण करण्यात पूर्णत: अपयशी ठरली आहे.
    • निवडणुकीनंतर झालेला हिंसाचार प्रीमेडिटेटेड म्हणजेच संघठीत स्वरूपाचा होता.
    • पोलिस रेकॉर्डमध्ये नोंद असलेल्या गुन्हेगार, गुंडांनी निष्पाप लोकांवर हल्ले केला.
    • एका विशेष पक्षाच्या लोकांना ठरवून लक्ष्य करण्यात आले.
    • हिंसाचारादरम्यान पोलिसांनी निष्काळजीपणाचा कळस गाठला. तक्रार करणाऱ्यांना न्याय न देता त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल केले.
    • तक्रारीनंतरही पोलिसांनी कोणालाही अटक केली नाही.
    • अनेक घरांची जाळपोळ करण्यात आले. या कुटुंबांनी तेथून पलायन केले.
    • एका विशेष पक्षातील लोकांचे आधार कार्ड, रेशन कार्ड जबरीने हिसकावून घेतले. कार्ड परत मिळण्यासाठी त्यांना खंडणीची (प्रोटेक्शन मनी) मागितली गेली.
    • अनेक ठिकाणी क्रूड बॉम्ब आणि पिस्तूल तयार करण्याचे अवैध कारखाने तयार करण्यात आले.