प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

संरक्षणक्षेत्रातील संधोधन व नावीन्यावर येत्या 5 वर्षांत 499 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या निधीस मंजुरी दिली आहे. संरक्षणक्षेत्रात आपला देश स्वावलंबी व्हावा या उद्देशाने तीनशे स्टार्ट-अप, सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्योग आणि वैयक्तिक संशोधनावर हा निधी खर्च करण्यात येईल, असे संरक्षण मंत्रालयाच्या पत्रकात म्हटले आहे.

    दिल्ली : संरक्षणक्षेत्रातील संधोधन व नावीन्यावर येत्या 5 वर्षांत 499 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या निधीस मंजुरी दिली आहे. संरक्षणक्षेत्रात आपला देश स्वावलंबी व्हावा या उद्देशाने तीनशे स्टार्ट-अप, सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्योग आणि वैयक्तिक संशोधनावर हा निधी खर्च करण्यात येईल, असे संरक्षण मंत्रालयाच्या पत्रकात म्हटले आहे.

    संरक्षण दलांसाठी आवश्यक असणारी शस्त्रे व अन्य सामुग्रीची आयात कमी करून संरक्षणविषयक उत्पादनाचे मोठे केंद्र अशी आपल्या देशाची ओळख निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट मोदी सरकारने आखले आहे. या धोरणास अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लष्कर व हवाई दलासाठी देशी बनावटीचे, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान जलदगतीने उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित घटकांना यातून आर्थिक पाठबळ मिळेल, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.

    विमानवाहू वाहने, हलकी हेलिकॉप्टर्स, पाणबुड्या, जहाजावरून डागता येण्यासारखी क्षेपणास्त्रे आदी 101 प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांची आयात 2024 नंतर बंद केली जाईल. त्यासंबंधी उत्पादनात स्वावलंबी होण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे, असे राजनाथ सिंह यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये म्हटले होते. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात आणखी 108 शस्त्रांत्रांच्या आयातीवर संरक्षण मंत्रालयाने फुली मारली आहे.

    हे सुद्धा वाचा