पेट्रोल-डिझेलला GSTच्या कक्षेत आणण्याच्या प्रस्तावाला ६ राज्यांचा विरोध; किंमती २० ते २५ रुपयांनी कमी होण्याचे संकेत नाहीच

अतिरिक्त कर रद्द करुन इंधन हे जीएसटीच्या कक्षेत आले असते, तर प्रत्येक राज्यात इंधनाचे दर सारखेच राहिले असते, किंवा किमान समान पातळीवर राहण्याची शक्यता होती. मात्र या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात महसुलात घट होणार असल्याने महाराष्ट्र, उ. प्रदेश, कर्नाटक ........

    दिल्ली (Delhi) : लखनौत पार पडलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत बहुचर्चित पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होण्याबाबत (reduction in petrol and diesel prices) निर्णय होऊ शकला नाही. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशह (Maharashtra and Uttar Pradesh) सहा राज्यांनी या प्रस्तावाला केलेल्या विरोधामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात (petrol and diesel prices) कोणत्याही कपातीचा निर्णय होऊ शकला नाही. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला इंधन दरासाठी या आधीचेच पैसे मोजावे लागणार आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती २० ते २५ रुपयांनी कमी होतील या स्वप्नांवर या बैठकीतील निर्णयामुळे पाणी फेरले गेले आहे.

    पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ किमतीवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर कर आकारणी करते, यातून दोघांना मिळून १३० लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. पेट्रोल आणि डिझेलची मूळ किंमत ही प्रतिलिटर ४० रुपयांच्या आसपास आहे, मात्र त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून होणाऱ्या करआकारणीमुळे प्रत्यक्षात ते पेट्रोल पंपांवर शंभरीच्या पलिकडे गेले आहे. हा अतिरिक्त कर रद्द करुन इंधन हे जीएसटीच्या कक्षेत आले असते, तर प्रत्येक राज्यात इंधनाचे दर सारखेच राहिले असते, किंवा किमान समान पातळीवर राहण्याची शक्यता होती. मात्र या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात महसुलात घट होणार असल्याने महाराष्ट्र, उ. प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, केरळ, छत्तीसगडसह प्रमुख राज्यांनी घेतलेल्या विरोधी भूमिकेमुळे हा निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणू नये, या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.

    दरम्यान या बैठकीत बायोडिझेलवरील जीएसटी ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. तर धांतूवरील जीएसटी वाढवण्यात आला असून यापुढे तो ५ टक्क्यांहून वढवून १८ टक्के करण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे.
    या व्यतिरिक्त या बैठकीत इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत.
    १) कॅन्सरवरील औषधांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरुन ५ टक्के करण्याचा निर्णय

    २) दिव्यांगांच्या वाहनांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय
    ३) लहानग्यांच्या जीवन रक्षक औषधांवर जीएसटी लागू नाही
    ४) मालगाडी परमिटवरही जीएसटी लागू न करण्याचा निर्णय