maratha reservation

व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिंगद्वारे राज्य सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यात आडथळा येत होता. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळ मागून घेतला. सुनावणीपर्यंत नोकर भरतीला स्थगिती दिली असून याचिकेवर १ सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आज चौथ्यांदा सुनावणी होणार आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षण प्रकरणाबाबत चौथ्यांदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. (A hearing will be held in the Supreme Court today regarding Maratha reservation) ही सुनावणी मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यासंदर्भात आहे. आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे का सुपूर्द करावे यावर दोन्ही पक्ष आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात मागील सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी सर्व राज्यांती आरक्षण आकडेवारी देऊन ५० टक्के पेक्षा पुढे गेल्याची माहिती सादर केली होती. तर शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आज आरक्षणास विरोध करणारे आणि समर्थन करणारे यांचा युक्तिवाद पूर्ण होईल आणि आज हे प्रकरण घटनापीठाकडे दिले जाईल असा विश्वास आहे. परंतु राज्य सरकारने हलगर्जीपणा करु नये तसेच राज्य सरकराने पूर्ण तयारी कराली. असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारने घटनापीठाकडे अर्ज करण्यास उशीर केल्याचे कबूल केले आहे. परंतु फेब्रुवारी महिन्यातच याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी घटनापीठाकडे मराठा आरक्षण पाठवण्यासाठी अर्ज केला होता. तेच आपलं मत असल्याचे राज्य सरकारने कोर्टात कबूल केले. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यालायात विनोद पाटील आणि महाराष्ट्र सरकार कोणती बाजू मांडतेय ते पाहावे लागणार आहे.

कोणतीही नोकर भरती होणार नाही

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण संदर्भात २७ सप्टेंबरला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली. यावेळी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्याची मागणी केली. व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिंगद्वारे राज्य सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यात आडथळा येत होता. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळ मागून घेतला. सुनावणीपर्यंत नोकर भरतीला स्थगिती दिली असून याचिकेवर १ सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आज चौथ्यांदा सुनावणी होणार आहे.