राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारचे मोठे पाऊल;  टेलिकॉम क्षेत्रातील डिव्हाईस व विक्रीसंदर्भात नियमावली बनणार- टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद

राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेता ही समिती यादी तयार करणार आहे. ज्यामध्ये चिनी कंपन्यांवरील बहिष्काराबाबतची माहिती असेल. चीनसोबत सध्या सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार चीनशी संबंधित विक्रेत्यांना ब्लॅकलिस्ट करु शकते. सरकारने यापूर्वीच अनेक चिनी मोबाईल नाही भारतात बंदी घातली आहे. ही समिती टेलिकॉम नेटवर्कसाठी विश्वसनीय विक्रेते आणि वस्तूंची यादी जाहीर करणार आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारचे मोठे पाऊल : टेलिकॉम क्षेत्रातील डिव्हाईस व विक्रीसंदर्भात नियमावली बनणार
भारतात लवकरच चिनी टेलिकॉम कंपन्यांवर केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राईक करणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण यासंदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बुधवारी एका समितीची स्थापना केली असून ही समिती टेलिकॉम क्षेत्रात खरेदी केले जाणारे डिव्हाईस आणि विक्रीसंदर्भात नियमावली तयार करणार आहे. या समितीचे अध्यक्षपद हे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराकडे असेल जे सध्या पंकज सरन हे आहेत. तसेच यामध्ये संबंधित मंत्रालयांच्या सदस्यांशिवाय टेलिकॉम क्षेत्रातील दोन सदस्य आणि एक तज्ज्ञ व्यक्ती असेल. समितीला टेलिकॉमची ‘राष्ट्रीय सुरक्षा समिती’ असे संबोधले जाईल.

राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेता ही समिती यादी तयार करणार आहे. ज्यामध्ये चिनी कंपन्यांवरील बहिष्काराबाबतची माहिती असेल. चीनसोबत सध्या सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार चीनशी संबंधित विक्रेत्यांना ब्लॅकलिस्ट करु शकते. सरकारने यापूर्वीच अनेक चिनी मोबाईल नाही भारतात बंदी घातली आहे. ही समिती टेलिकॉम नेटवर्कसाठी विश्वसनीय विक्रेते आणि वस्तूंची यादी जाहीर करणार आहे.
या नियमावलीच्या हिशोबानेच डिव्हाईस ते टेलिकॉमशी संबंधीत वस्तूंची खरेदी केली जाईल. टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले की, “हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय आहे. या समितीला टेलिकॉमची राष्ट्रीय सुरक्षा समिती असं संबोधलं जाईल” सुत्रांच्या माहितीनुसार, पुढील सात दिवसांमध्ये समितीशी संबंधित अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल.

समिती अशा वेळी बनवण्यात आली आहे जेव्हा टेलिकॉम क्षेत्रात चीनी दखल आणि यासंबंधी सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अमेरिकेसहित अनेक युरोपीयन देशांनी सुरुवातीलाच टेलिकॉम सेक्टरमध्ये चीनचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी अनेक प्रकारची कडक पावलं उचलली आहेत.