supreme court

इच्छुक महिलांना राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमीत प्रवेश देण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. त्या महिला आहेत म्हणून त्यांना संधी दिली जात नाही, असा युक्तिवाद शर्मांनी केला.

    नवी दिल्ली: आतापर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमीची (एनडीए) ( NDA exam)परीक्षा महिलांना देता येत नव्हती. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) दिलेल्या निकालानंतर आता महिलादेखील एनडीए परीक्षा देऊ शकणार आहेत. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि हृषिकेश रॉय यांच्या घटनापीठानं कुश कालरा यांच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अंतरिम आदेश पारित केला. महिलांना एनडीएच्या परीक्षेत सहभागी होण्याची परवानगी मिळावी यासाठी कालरा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

    कालरा यांनी आपल्या याचिकेत महिलांना परीक्षेला बसू न देणे भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद १४, १५, १६ आणि १९ चे उल्लंघन आहे. बारावी पास अविवाहित पुरुषांना राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आणि नौदल अकादमीची परीक्षा देण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र याच निकषांमध्ये बसणाऱ्या इच्छुक महिलांमध्ये परवानगी दिली जात नाही. यामागचे नेमके कारणदेखील सांगितले जात नाही, असे कालरा यांनी याचिकेत नमूद केले होते.

    वरिष्ठ वकील चिन्मय शर्मांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडली. इच्छुक महिलांना राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमीत प्रवेश देण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. त्या महिला आहेत म्हणून त्यांना संधी दिली जात नाही, असा युक्तिवाद शर्मांनी केला. महिलांना परिक्षेलाच बसू दिल जात नाही. त्यामुळे त्यांना एनडीएमध्ये प्रवेशच मिळत नाही. मात्र त्यांच्या इतकेच शिक्षण घेतलेल्या पुरुषांना परीक्षा देण्याची संधी मिळते