शेतकरी आंदोलनावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी ; विरोधकांची अस्तित्वासाठी धडपड

दिल्ली:  केंद्र सरकारमार्फत लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला देशभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या बारा दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीला वेढा घातला आहे. शेतकऱ्यांनी मंगळवारी देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला मोठा राजकीय पाठिंबा मिळत आहे. यावरून आता केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसून येत आहे. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला. आपले राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी विरोधकांची धडपड सुरू असून यातूनच ते शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन देत आहे, असा आरोप रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे.शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या विरोधी पक्षांची दुहेरी आणि लज्जास्पद वृत्ती समोर आली आहे. हे विरोधी पक्ष आपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. विरोधी पक्षांचे काम केवळ मोदी सरकारला विरोध करणे एवढेच आहे. आम्ही विरोधी पक्ष, विशेषतः काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या इतर पक्षांच्या लज्जास्पद दुहेरी मानसिकता देशासमोर आणण्यासाठी आलो आहोत. या पक्षांचे राजकीय अस्तित्व संपत आले आहे. यासाठीच ते कोणत्याही सरकार विरोधी आंदोलनात सहभागी होत आहेत.
– रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री

विरोध करण्याची मिळाली संधी
शरद पवारांच्या पत्राची आठवण करून देत काँग्रेसवर हल्ला. शेतकरी आंदोलनात विरोधक फक्त विरोधासाठी विरोध करत आहेत. असे  सांगतानाच रविशंकर प्रसाद यांनी शरद पवारांच्या पत्राची आठवण करून देत काँग्रेस, टीडीपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या सर्व पक्षांवर टीका केली आहे. आम्ही शेतकऱ्याला स्वयंपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि विरोधक आता दुटप्पी भूमिका घेत आहेत कारण मोदी सरकारवर टीका करायची आहे. मोदी सरकार शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी हे कायदे आणले गेले आहेत. एपीएमसीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी यासाठी शरद पवारांनीही 2010 मध्ये पत्र लिहिले होते. आता सोयीस्करपणे सर्वांना त्याचा विसर पडला आहे, असेही रविशंकर प्रसाद म्हणाले. शरद पवार हे जेव्हा देशाचे कृषिमंत्री होते तेव्हा याच मुद्यांवरून त्यांनी देशाच्या सगळ्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. बाजार समित्यांच्या कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी या पत्रात लिहिले होते. शेतकऱ्यांना कधीही त्यांचा शेतमाल विकण्याचा हक्क असला पाहिजे, असेही या पत्रात त्यांनी म्हटल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.

काळे कायदे रद्द करा


मोदी सरकारने अहंकार सोडून शेतकऱ्यांची ‘मन की बात’ ऐकावी आणि कृषी संबंधित काळे कायदे मागे घ्यावे, असे आवाहन काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले आहे. अदानी-अंबानी कृषी कायदे रद्द करावेच लागेल, याशिवाय काहीही मंजूर नाही, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे. दरम्यान, काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला तयार नसलेल्या केंद्र सरकारवर शाब्दिक हल्ला चढविला आहे. भाजपा सरकारकडे नवे संसद कॉरिडोर बनविण्यासाठी आणि पंतप्रधानांसाठी विशेष विमान खरेदी करण्यासाठी पैसे आहे, मात्र, उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 14000 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी पैसे नाही, असा टोला प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे.

शेतकऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याचा मोदी सरकारचा प्लॅन


दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी सिंघू बॉर्डरवर जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची तोफ डागली. शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर 9 स्टेडियमला तुरुंग करा, असे सांगण्यात आले. आम्ही त्यांचे ऐकले नाही. मला यासंदर्भात अनेक फोन आले. दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. पण आम्ही केंद्र सरकारला भाव दिला नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला बळ मिळाले आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना जेलमध्ये टाकण्याचा डाव आखत होते. पण आम्ही त्यांचा डावा यशस्वी होऊ दिला नाही, असे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले.

 

मायावतींचे शेतकरी आंदोलनाला समर्थन


शेतकरी आंदोलनाला बहुजन समाज पार्टीच्या (बसपा) राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती यांनीदेखील समर्थन दिले आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या, असे आवाहन मायावती यांनी केले आहे. कृषीशी संबंधित तिन्ही नवे कायदे तत्काळ मागे घ्यावे, यासाठी संपूर्ण देशातील शेतकरी आंदोलन करीत आहे. शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदचे आवाहन केले आहे. बसपाचे भारत बंदला पूर्ण समर्थन आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून कृषी कायदे रद्द करावे, असे आवाहन मायावती यांनी केले आहे.

तृणमूलचे भारत बंदला समर्थन नाही

सौगत रायचा

शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला काँग्रेससह देशभरातील विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र, तृणमूल काँग्रेस शेतकऱ्यांच्यासोबत असून पश्चिम बंगालमध्ये भारत बंदचे समर्थन करणार नाही, असे तृणमूलचे खासदार सौगत राय यांनी स्पष्ट केले आहे. बंद आमच्या धोरणाविरोधात आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

झामुमोचाही पाठिंबा

हेमंत सोरेन

झारखंडमधील सत्ताधारी पक्ष झारखंड मुक्ती मोर्चाने (झामुमो) केंद्र सरकारला विरोध करण्याची संधी साधत शेतकरी आंदोलनाला पक्षाचा मुद्दा बनविण्याची तयारी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी भारत बंदला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे, तर दुसरीकडे झामुमो सरकारला एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तयारीही केली जात आहे. झामुमोचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केंद्र सरकारविरोधात झारखंडमध्ये शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे ट्विट केले आहे. आमचे शेतकरी देशाची आन, बान आणि शान आहे, शेतकरी अन्नदात्याच्या पक्षात झामुमो कुटुंब भारत बंदचे समर्थन करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

काँग्रेस खासदारांचे धरणे आंदोलन

केंद्र सरकारविरोधात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला आहे. अशातच, सोमवारी काँग्रेस खासदारांनी जंतर-मंतरवर धरणे आंदोलन केले. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही काँग्रेस खासदारांनी केली. शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची गरज आहे. शेतकरीविरोधी कायद्यांवर चर्चा करून ते मागे घ्यावे, अशी मागणी करतानाच सरकार विशेष अधिवेशनाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे, असा आरोप काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी केला आहे.