jammu kashmir land

नवीन जे अ‌ॅण्ड के सुधारणा कायद्यानुसार (१९७०-XIX) आता जमीन खरेदीसाठी जम्मू आणि काश्मीरचा कायमस्वरूपी रहिवासी असण्याची अट लावण्यात आलेली नाही. १९९० च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यातील सहाव्या भागानुसार अस्तित्वात असलेला जुना नियम रद्द करण्यात आला आहे. त्याजागी आता २०१३ च्या पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायद्यातील ३० वा नियम लागू करण्यात आला आहे.

दिल्ली. केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरसंबंधात एक मोठा निर्णय घेतला आहे (A big decision of the central government). जम्मू-काश्मीरमध्ये आता कोणत्याही भारतीय नागरिकाला जमीन खरेदी करता येणार आहे. केंद्र शासनाने मंगळवारी याबाबत नवीन अधिसूचना जाहीर केली आहे (Allowing everyone to buy land in Jammu and Kashmir). जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमध्ये ३७० कलम लागू असताना या ठिकाणी बाहेरील व्यक्तीला जमीन व मालमत्ता खरेदी करण्यास परवानगी नव्हती. केंद्राच्या नवीन निर्णयामुळे आता जूना नियम मोडीत निघाला आहे.

११ कायद्यांमध्ये बदल
नवीन जे अ‌ॅण्ड के सुधारणा कायद्यानुसार (१९७०-XIX) आता जमीन खरेदीसाठी जम्मू आणि काश्मीरचा कायमस्वरूपी रहिवासी असण्याची अट लावण्यात आलेली नाही. १९९० च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यातील सहाव्या भागानुसार अस्तित्वात असलेला जुना नियम रद्द करण्यात आला आहे. त्याजागी आता २०१३ च्या पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायद्यातील ३० वा नियम लागू करण्यात आला आहे. शासनाने जमीन खरेदी-विक्रीबाबत असलेल्या ११ कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत. यात १९६० चा जमीन आणि शेतीचे विभाजन विरोध कायदा, १९७५ चा बागायती जमिनीचे विलगीकरण करणे आणि नागरी वस्तीत रूपांतर विरोध कायदा आणि १९३६ चा राईट ऑफ प्रायर पर्चेस कायद्याचा समावेश आहे.

बाहेरील उद्योगांना पायघड्या

नवीन कायद्यानुसार खरेदी केलेल्या जमीनीची मालकी बदलता येणार नाही. फक्त सरकार आणि सरकारी संस्थांना जमीन देता येणार आहे. शेत जमीनही फक्त दुसऱ्या शेतकऱ्यालाच विकता येणार आहे. जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरचे उद्योग स्थापन करावयाचे आहेत. यासाठी इंडस्ट्रियल लँडमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. मात्र, शेतीची जमीन केवळ राज्यातील जनतेसाठी असणार आहे. उल्लेखनीय आहे की, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटविले होते. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेश घोषित केले. आता केंद्रशासित प्रदेशाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर येथील जमीन कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.